Electoral Trust Donation: सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांवर बंदी घातल्यानंतर, पहिल्या आर्थिक वर्षात, 2024-25 मध्ये, राजकीय पक्षांना 9 निवडणूक ट्रस्टद्वारे 3,811कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या. त्यापैकी 3,112 कोटी रुपये केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष भारतीय जनता पक्षाला (भाजपा) मिळाले. हे एकूण निधीच्या अंदाजे तब्बल 82 टक्के आहे. ही माहिती निवडणूक ट्रस्टने निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या अहवालांमधून समोर आली आहे. निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर अपलोड केलेल्या या अहवालांनुसार, इतर सर्व पक्षांना एकत्रितपणे अंदाजे 400 कोटी रुपये (10%) निधी मिळाला. यापैकी काँग्रेस पक्षाला फक्त 299 कोटी रुपये मिळाले. निवडणूक ट्रस्ट ही एक नोंदणीकृत संस्था आहे जी कॉर्पोरेट कंपन्या आणि व्यक्तींकडून देणग्या गोळा करते आणि ती राजकीय पक्षांना वितरित करते. ट्रस्टना निवडणूक आयोगाला देणगीची संपूर्ण माहिती सादर करणे आवश्यक आहे. हे देणग्यांची नोंद ठेवते आणि प्रत्येक पक्षाला किती रक्कम मिळाली याचे स्पष्ट चित्र प्रदान करते. 20 डिसेंबरपर्यंत, निवडणूक आयोगाकडे 19 पैकी 13 निवडणूक ट्रस्टचे अहवाल होते. यापैकी नऊ ट्रस्टनी 2024-25 मध्ये एकूण 3,811 कोटी रुपयांचे देणगीदार म्हणून काम केले, जे 2023-24 मध्ये 1,218 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 200 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.
प्रुडंट आणि प्रोग्रेसिव्ह ट्रस्टकडून भाजपला 2,937.69 कोटींची देणगी
भाजपाला देणगी देण्यात प्रुडंट इलेक्टोरल ट्रस्टने आघाडी घेतली. भाजपला दिलेल्या एकूण 3,112 कोटी रुपयांपैकी प्रुडंटने 2,180.07 कोटी रुपयांचे योगदान दिले. प्रुडंटने काँग्रेसला अवघी 21.63 कोटी रुपयांची देणगी दिली. प्रुडंट इलेक्टोरल ट्रस्टने तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी), आम आदमी पार्टी (आप) आणि टीडीपीसह अनेक पक्षांना देणगी दिली. तथापि, त्यांच्या एकूण 2,668 कोटी रुपयांच्या देणगीदारांपैकी अंदाजे 82 टक्के देणगी भाजपला मिळाली. ज्या कंपन्यांकडून ट्रस्टला निधी मिळाला त्यात जिंदाल स्टील अँड पॉवर, मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, भारती एअरटेल, अरबिंदो फार्मा आणि टोरेंट फार्मास्युटिकल्स यांचा समावेश आहे. प्रोग्रेसिव्ह इलेक्टोरल ट्रस्ट राजकीय पक्षांना दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा देणगीदार होता, ज्याने एकूण ₹914.97 कोटी देणग्या दिल्या, त्यापैकी ₹757.62 कोटी भाजपला आणि ₹77.34 कोटी काँग्रेसला मिळाले. मागील आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये, भाजपला एकूण ₹3,967.14 कोटी देणग्या मिळाल्या. त्यापैकी 43 टक्के किंवा ₹1,685.62 कोटी निवडणूक रोख्यांद्वारे आले.
ट्रस्ट 12 वर्षांपासून देणग्या गोळा करत आहे
2018 मध्ये सादर केलेले निवडणूक रोखे सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी 2024 मध्ये पारदर्शकतेच्या अभावामुळे बेकायदेशीर घोषित केले. यामुळे राजकीय निधीमध्ये मोठा बदल झाला, निवडणूक ट्रस्ट राजकीय पक्षांसाठी देणग्यांचा प्राथमिक स्रोत बनले. 2013 पासून देशात निवडणूक न्यास योजना लागू आहे. सध्या ट्रस्ट कंपनी कायदा 2013, आयकर कायद्याच्या कलम 13ब, निवडणूक न्यास योजना 2013 आणि निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नियंत्रित केले जातात.
इतर महत्वाच्या बातम्या