नवी दिल्ली : काँग्रेससह 21 विरोधी पक्षांनी 50 टक्के व्हीव्हीपॅट पावत्यांची मोजणी करण्याची मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. ही मागणी निवडणूक आयोगाने फेटाळून लावली आहे. आयोगाने याबाबत म्हटले आहे की, अर्ध्या व्हीव्हीपॅट पावत्यांची मोजणी करु लागलो तर निवडणुकीचा निकाल लागण्यास सहा दिवसांचा उशीर होईल.

व्हीव्हीपॅट मोजण्याच्या सध्याच्या पद्धतीत बदल हवा, अशी याचिका 21 विरोधी पक्षांच्या वतीने आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. ही याचिका दाखल करताना 50 टक्के व्हीहीपॅटची मोजणी केली जावी, अशी मागणीदेखील मांडली आहे. परंतु व्हीव्हीपॅट मोजण्याच्या सध्याच्या पद्धतीत बदल का हवा, याविषयी या याचिकेत कोणतेही कारण देण्यात आलेले नाही, अशी भूमिका निवडणूक आयोगाने घेतली आहे.

याचिकेवरील सुनावणीवेळी ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या पडताळणीसाठी मोठ्या प्रमाणात सक्षम कर्मचारी वर्ग आवश्यक असल्याचे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. पडताळणीचे काम करण्यासाठी मोठ्या सभागृहांची आवश्यकता आहे. अनेक राज्यांमध्ये निवडणूक आयोगाच्या या प्रकारच्या कामांसाठी मोठी सभागृह उपलब्ध नाहीत. तसेच 50 टक्के व्हीव्हीपॅटच्या पडताळणीची मागणी मान्य केल्यास लोकसभा निवडणुकीचा निकाल 28 किंवा 29 मे रोजी लागेल, असेही निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला सांगितले.

सध्या एका विधानसभा मतदारसंघातील कोणत्याही एका मतदानकेंद्रावरील व्हीव्हीपॅट मोजली जाते. परंतु विरोधी पक्षाने 50 टक्के व्हीव्हीपॅटची मोजणी करण्याची मागणी केली आहे.