Union Budget 2019 Live: बजट में मिडिल क्लास को झटका-पेट्रोल-डीजल हुआ महंगा, इनकम टैक्स में नहीं मिली राहत
Budget 2019: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है. उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार का लक्ष्य, मजबूत देश और मजबूत नागरिक बनाना है और सरकार की सारी नीतियां इसी ओर काम कर रही हैं.
एबीपी माझा वेब टीम Last Updated: 05 Jul 2019 01:21 PM
पार्श्वभूमी
Budget 2019: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश करेंगी. वित्त मंत्री का बजट भाषण सुबह 11 बजे लोकसभा में शुरु होगा. इससे...More
Budget 2019: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश करेंगी. वित्त मंत्री का बजट भाषण सुबह 11 बजे लोकसभा में शुरु होगा. इससे पहले सुबह 10 बजे आम बजट को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनेट की भी बैठक होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 10 बजे बजट ब्रीफ केस के साथ संसद भवन में प्रवेश करेंगी. बजट से जुड़ी पल-पल की अपडेट के लिए बने रहें एबीपी न्यूज़ के साथ.यह भी पढ़ें-मोदी सरकार-2 का पहला बजट आज, सुबह 11 बजे लोकसभा में शुरु होगा वित्त मंत्री सीतारामन का भाषण गुजरात: 2 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव आज, विदेश मंत्री जयशंकर और BJP नेता ठाकोर की जीत तय दिल्ली-NCR को आज मिल सकती है गर्मी से राहत, कल हुई बूंदाबांदी के बाद आज तेज बारिश की संभावनाइनकम टैक्स पर क्या हो सकता है बजट का रुख, यहां पढ़ें
वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने कहा कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.3 फीसदी रहा है जो कि पिछले वित्त वर्ष में 3.4 फीसदी रहा था. इस तरह फिस्कल डेफिसिट के मोर्चे पर सरकार अपने लक्ष्य के मुताबिक पहुंच रही है.
मोदी सरकार ने इस बजट में पेट्रोल-डीजल महंगा कर दिया है. पेट्रोल और डीजल पर 1-1 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है. इस तरह आम लोगों को इस बजट से घर के बजट के मोर्चे पर झटका लगा है.
मोदी सरकार ने अमीरों पर टैक्स बढ़ा दिया है और अब 2 से 5 करोड़ रुपये सालाना कमाने वालों को 3 फीसदी ज्यादा टैक्स देना होगा. इसके अलावा 5 करोड़ रुपये से 7 करोड़ रुपये सालाना आमदनी वालों को 7 फीसदी ज्यादा टैक्स देना होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते समय इसका एलान किया.
वित्त मंत्री ने घर खरीदने वालों को तोहफा दिया है. अफोर्डेबल हाउसिंग का दायरा बढ़ाने के लिए सस्ता घर खरीदने वालों को टैक्स छूट दी जाएगी. हाउसिंग लोन के ब्याज पर 3.5 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी. फिलहाल 2 लाख रुपये के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है. इसके तहत 45 लाख रुपये तक का घर खरीदने वालों को टैक्स में 3.5 लाख रुपये की छूट मिलेगी.
आयकर की धारा 35ए के तहत सेमी कंडक्टर बनाने वाली कंपनियों को छूट मिलेगी. इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए जो लोन दिया जाता है उसके ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का एलान किया जाता है. इलेक्ट्रिक कारों पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा. वित्त मंत्री
25 फीसदी टैक्स के दायरे में 250 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियां थीं जिसे बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये कर दिया गया है. यानी अब 400 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाली कंपनियां 25 फीसदी टैक्स के दायरे में आएंगी.
ईमानदारी से टैक्स देने वालों का सरकार सम्मान करती है. सरकार देश के टैक्सपेयर्स को धन्यवाद देती है. डायरेक्ट टैक्स राजस्व पिछले कुछ सालों में 78 फीसदी बढ़ गया है.
पिछले कुछ सालों में डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू 6.38 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 11 लाख 37 हजार करोड़ रुपये हो गया है जो कि अच्छी खासी बढ़त कही जा सकती है.-वित्त मंत्री
पिछले कुछ सालों में डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू 6.38 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 11 लाख 37 हजार करोड़ रुपये हो गया है जो कि अच्छी खासी बढ़त कही जा सकती है.-वित्त मंत्री
सरकार का वित्त वर्ष 2019-20 में 1 लाख 5 हजार करोड़ का विनिवेश का लक्ष्य है और इसके लिए पीएसयू की हिस्सेदारी बेचकर ये लक्ष्य हासिल किया जाएगा. भारत का सॉवरेन एक्सटर्नल कर्ज जीडीपी का 5 फीसदी है जो कि वैश्विक स्तर पर सबसे कम है. इसको और घटाने के लिए सरकार का पुख्ता प्लान है. - वित्त मंत्री
क्रेडिट को बढ़ावा दिए जाने के लिए सरकारी बैंकों में 70,000 करोड़ रुपये और मुहैया कराए जाने का प्रस्ताव है. बैंकिग सेक्टर में सरकार की तरफ से किए गए सुधारों का अच्छा नतीजा देखने को मिला है और बैंकों का एनपीए 1 लाख करोड़ रुपये कम हो गया है. पिछले 4 साल में 4 लाख करोड़ रुपये की वसूली की गई है और इसमें आने वालों सालों में और अधिक तेजी आने की उम्मीद है. हाउसिंग फाइनेंस भी अब आरबीआई की निगरानी के अंतर्गत आएगा-वित्त मंत्री
एनआरआई को भारत आने पर तुरंत आधार कार्ड मिलेगा जो कि पहले 180 दिनों के भीतर मिलता था. अब एनआरआई को भारत आने के बाद आधार पाने के लि 180 दिनों का इंतजार नहीं करना होगा. जहां भारतीय दूतावास नहीं हैं वहां दूतावास खोले जाएंगे.-वित्त मंत्री
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी काफी तेजी से बढ़ रही है और इसके लिए नारी टू नारायणी हमारा मंत्र है. मोदी सरकार की योजनाओं से महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है. महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ने से इकोनॉमी के सुधार में भी उनका योगदान है.-वित्त मंत्री
रेलवे स्टेशनों को और अधिक आधुनिक बनाया जाएगा और रेलवे के मॉर्डनाइजेशन पर काम होगा. सरकार का गांव, गरीब और उद्योगों पर जोर है. 2022 तक सबको घर देने की योजना के तहत 1.95 लाख घर बनाए जाएंगे.-वित्त मंत्री
महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में हैं और हाल के चुनाव में भी महिला वोटर्स ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. इस बार सबसे ज्यादा 78 महिला सांसद चुनकर संसद में पहुंची हैं. महिलाओं की सहभागिता हर सेक्टर में बढ़ रही है. जनधन खातों के तहत जिन महिलाओं के खाते खुले हैं उन्हें 5000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल सकेगी. इसके अलावा मुद्रा लोन के तहत 1 लाख रुपये तक का लोन भी ऐसी महिलाओं को मिल सकेगा.-वित्त मंत्री
खेलों के विकास के लिए बोर्ड बनाया जाएगा. 1 करोड़ छात्रों के लिए स्किल योजना लाई जाएगी. स्टार्ट-अप के लिए टीवी चैनल खुलेगा. रोजगार के मौके बनाने पर सरकार का जोर होगा. उजाला योजना के तहत 35 करोड़ एलईडी बल्ब अब तक बांटे जा चुके हैं, इस योजना के जरिए अब तक देश केॉ 18341 करोड़ रुपये बचाए जा रहे हैं. -वित्त मंत्री
भारत सरकार नई शिक्षा नीति लाने जा रही है जिसके तहत पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा नीति देश में होगी. भारत शिक्षा के क्षेत्र में हब बन सकता है और इसके तहत स्टडी इन इंडया की योजना लाई जा रही है. इसके तहत कुछ शिक्षा संस्थानों को और अधिक स्वायत्तता दी जाएगी. बाहर के छात्र यहां आकर पढ़ सकें इसके लिए इस योजना के तहत कार्य किए जाएंगे.-वित्त मंत्री
स्वच्छ भारत मिशन सरकार का काफी सफल कार्यक्रम रहा है. 2 अक्टूबर 2019 तक पूरे देश को खुले में शौचालय से मुक्त किया जाएगा. 2014 से 9.6 लाख शौचालयों का निर्माण किया जा सका है और 5.6 लाख गांव खुले में शौच से मु्क्त हुए हैं. वित्त मंत्री
256 जिलों में जल शक्ति अभियान चलाया जा रहा है और निम्न जलस्तर वाले इलाकों की पहचान की जा रही है. 2024 तक हर घर में नल से जल देने की व्यवस्था की जाएगी. पीएम आवास योजना के तहत शहरों में 81 लाख घर बनाए जाएंगे. वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल, हर घर नल पर काम हो रहा है. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था हमें करनी होगी और वर्षा के जल का संचयन करके कृषि में प्रयोग किया जा सके इसके लिए अतिरिक्त प्रयास किये जा सकेंगे. जल शक्ति मंत्रालय भी इसीलिए बनाया गया है जिससे देश में सूखे की समस्या को जल्द से जल्द हल किया जा सके.
अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाया जा सकता है और इसके लिए सरकार की काफी सारी योजनाएं हैं. तिलहन के क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम की जाएगी और दाल उत्पादन में देश आत्मनर्भर बनेगा. किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने की सरकार की योजना पर तेजी से काम हो रहा है. वित्त मंत्री
बाहरी निवेशकों के लिए आसान केवाईसी नॉर्म्स बनाई जाएंगी. सरकार देश में कारोबार बढ़ाने के लिए कारोबारियों को आसानी से जमीन मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है. एमएसएमई के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा. वित्त मंत्री
पिछले 1000 दिनों में एक दिन में 130 से 135 किलोमीटर सड़कों का निर्माण रोजाना हो रहा है. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत 1.25 लाख किलोमीटर सड़क बनाने की योजना है. पहले 314 दिनों में घर बनते थे और अब केवल 114 दिनों में घर बन रहे हैं. 2022 तक सबको घर देने की योजना है. वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने कहा कि गांव, गरीब और किसान हमारी हर योजना के केंद्र बिंदु हैं और इसके लिए सरकार ने बड़े मुकाम हासिल किए हैं. उज्जवला योजना के तहत 7 करोड़ गैस कनेक्शन दिए हैं. सरकार 2022 तक भारत के हर गांव की महिला को उज्जवला योजना के तहत गैस मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है.
भारत को मोस्ट फेवरेट एफडीआई देश बनाने का सरकार का लक्ष्य है. सरकार का विदेशी निवेश बढ़ाने पर जोर रहेगा. मीडिया में भी भी विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई जाने की योजना है. भारत को एफडीआई (फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट) का फेवरेट डेस्टिनेशन बनाया जाए इस दिशा में तेजी से काम किया जाएगा और इस बजट में मैं इसके लिए प्रस्ताव रखती हूं-वित्त मंत्री
एफडीआई निवेश भारत में ग्लोबल चिंताओं के बावजूद अच्छी संख्या में बढ़ा है और 2018 में ग्लोबल डर के बावजूद पिछले साल की तुलना में इसमें 6 फीसदी की ग्रोथ देखी गई है. एविएशन, मीडिया, इंश्योरेंस सेक्टर में अच्छा निवेश बढ़ा है. सरकार बीमा में 100 फीसदी विदेशी निवेश करने पर विचार कर रही है. सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई सीमा बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है.-वित्त मंत्री
देश में आए बदलाव को लोग महसूस कर रहे हैं. देश में अभी 650 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन है और इसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए योजना बनाई गई है. 2019 में 210 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनाने की योजना है. इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ाने पर सरकार का जोर है. इलेक्ट्रिक बैट्री चार्ज के लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है और इस ओर बड़े काम किए जा रहे हैं. इलेक्ट्रिक बैटरी चार्ज स्टेशन बनाए जा रहे हैं.-वित्त मंत्री
12 साल में रेलवे के लिए 50 लाख करोड़ रुपये चाहिए. रेलवे में पीपीपी मॉडल से पैसे आएंगे. बिजली के लिए वन नेशन, वन ग्रिड की योजना पर काम किया जा रहा है. सभी राज्यों को ग्रिड से बिजली दी जाने पर काम हो रहा है. नेशनल हाईवे ग्रिड पर काम किया जा रहा है. इसके लिए राज्यों से बात करके बाधाएं दूर की जा रही हैं. रेलवे में पब्लिक, प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर काम हो रहा है.-वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार सबको घर देने की योजना पर तेजी से आगे बढ़ रही है. 2022 तक सबको आवास मिले, इस दिशा में काम किया जा रहा है. एमएसएमई के लिए सरकार मुद्रा लोन के अलावा 59 सेकेंड में एक लोन देने की व्यवस्था कर रही है. खुदरा दुकानदारों के लिए सरकार पेंशन योजना ला रही है और नई व्यवस्था की जा रही है. इसके तहत 3 करोड़ छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन मुहैया कराने पर काम हो रहा है.
उड़ान योजना से हवाई यात्रा लोगों के लिए और सुलभ हुई है. सागरमाला से पोर्ट का विकास हुआ है और बंदरगाह आधुनिक बन रहे हैं. भारत माला योजना से नए रोड बन रहे हैं, जल मार्ग से व्यापार में सुगमता आ रही है और नए-नए रास्ते खुल रहे हैं. सरकार ने नई मेट्रो के लिए भी मंजूरी दी हैं. मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है जिससे शहरों में लोगों को परिवहन में बेहद आसानी हो रही है.-वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने कहा कि 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने में हमें 55 साल लग गए लेकिन हम इसी साल 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जाएंगे. मोदी सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन पर सरकार तेजी से काम कर रही हैं. मुद्रा योजना से लोगों की जिंदगी बदली है और सभी बड़े उद्योगों में बड़े निवेश की जरूरत को समझा है. मोदी सरकार ने भारत को रोजगार देने वाला देश बनाने की दिशा में काम किया है.
वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य मजबूत देश, मजबूत नागरिक बनाना है. उन्होंने संसद में कहा कि मोदी सरकार के काम पर जनता ने मुहर लगाई है और 2019 लोकसभी चुनाव में भारी जनादेश दिया है. मोदी सरकार का जोर खाद्य सुरक्षा पर है और इस सरकार ने सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनाई बल्कि उन पर अमल भी किया. सरकार ने जल, जल प्रबंधन की दिशा में बड़ा काम करने का लक्ष्य रखा है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2019-20 का बजट पेश कर दिया है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सुधार करना है, परफॉर्म करना है और ट्रांसफर्म करना है की नीति पर काम किया है. मोदी सरकार ने न्यू इंडिया की ओर जोर दिया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के माता-पिता सावित्री और नारायण सीतारमण भी संसद भवन पहुंचे हैं. देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के तौर पर उनकी पुत्री निर्मला सीतारमण अपना पहला बजट पेश करने जा रही हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इससे पहले पिछली मोदी सरकार में भी महत्वपूर्ण रक्षा मंत्री का पद संभाल चुकी हैं और इस सरकार में भी उन्हें वित्त मंत्रलाय का अहम प्रभार मिला है.
संसद भवन में कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी मिल चुकी है. बजट पर कैबिनेट की मुहर लग चुकी है. इसके बाद 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी. प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है.
बजट की कॉपियां संसद भावन पहुंच चुकी हैं, हालांकि हर बार वित्त मंत्री के संसद पहुंचने से पहले बजट की कॉपियां संसद भवन पहुंच जाती हैं पर इस बार ऐसा नहीं हुआ. इस बार जब कैबिनेट की बैठक होने में थोड़ी ही देर बाकी है, तब बजट की कॉपियां संसद भवन पहुंची हैं. कैबिनेट की बैठक में अब से थोड़ी देर बाद बजट को मंजूरी मिलेगी जिसके बाद सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश किया जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन में पहुंच चुके हैं. उनके साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद हैं, इसके बाद वो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगी. फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैबिनेट की बैठक के लिए इंतजार हो रहा है.
देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने बजट ब्रीफकेस की जगह लाल रंग के कपड़े में बांधे हुए फोल्डर के बारे में बताते हुए कहा कि ये एक भारतीय परंपरा है. ये हमारे पश्चिमी विचारों से बाहर निकलने का प्रतीक है. ये बजट नहीं है बल्कि 'बही-खाता' है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से बजट पेश करने की अनुमति ले ली है. अब से थोड़ी देर बाद आम बजट को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 10 बजे बजट के फोल्डर के साथ संसद भवन में प्रवेश करेंगी. बता दें कि सालों से चली आ रही परंपरा से अलग इस वित्त मंत्री के हाथ में बजट ब्रीफकेस की बजाए लाल रंग का फोल्डर नजर आया जिसपर अशोक स्तंभ का चिह्न बना हुआ था और ये पीले-लाल रंग के धागे से बंधा हुआ था.
आज देश का बजट पेश होने जा रहा है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगी. शेयर बाजार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन और बजट से पहले अच्छी तेजी के साथ खुला है. सेंसेक्स में 100 अंकों से ज्यादा का उछाल देखा जा रहा है और ये 40,000 के पार हो गया है. बाजार की शुरुआत में ही तेजी देखी गई और सेंसेक्स 119.15 अंकों की उछाल के साथ 40,027.21 पर खुला.
परंपरा के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिल रही हैं. उनके साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद हैं. वहीं वित्त मंत्रालय के अन्य अधिकारी जिनका बजट बनाने में योगदान है उनके साथ भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुलाकात की है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिल रही हैं. बता दें कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री के हाथ में पारंपरिक बजट ब्रीफकेस की बजाए एक फोल्डर नजर आया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंचे. दोनों नेता राष्ट्रपति से बजट पेश करने की अनुमति लेंगे.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच गई हैं. सीतारमण सुबह 11 बजे लोकसभा में देश का बजट पेश करेंगी. वह बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री होंगी.
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बजट पेश होने से पहले पूजा की. बजट सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश होगा.
बजट में कृषि, पानी, आधारभूत संरचना और आर्थिक सुधारों को लेकर प्रावधान किए जाने की संभावना है. साथ ही स्वास्थ्य और रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी बजट में कुछ घोषणाएं हो सकती है. वेतनभोगी लोगों के लिए अंतरिम बजट में 5 लाख तक की आमदनी पर इनकम टैक्स की छूट दी गई थी. उसका पूरा खाका बजट में विस्तार से बताया जाएगा.
- मुख्यपृष्ठ
- Election
- निवडणूक
- Union Budget 2019 Live: बजट में मिडिल क्लास को झटका-पेट्रोल-डीजल हुआ महंगा, इनकम टैक्स में नहीं मिली राहत