मुंबई : राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाकडून मुख्यमंत्र्यांसह सर्व राज्य आणि मंत्र्यांच्या पदाचा कार्यभार संपुष्टात आल्याचं परिपत्रक जारी झालं आहे. सर्व विभागातील मंत्र्यांचे दालन, कार्यालयीन नोंद वह्या, फर्निचर इत्यादींची आवराआवर करण्याच्या आणि ताबा सुपूर्द करण्याचा आदेश यात देण्यात आला आहे. तसंच प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या कर्मचारी, अधिकारी वर्गाला मूळ विभागात रुजू होण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत


राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर आता राज्याचा कारभार राष्ट्रपतींच्या देखरेखीत राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पाहणार आहेत. प्रशासकीय पातळीवर राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. सर्व विभागाचे सचिव, प्रधान सचिव आणि अधिकारी मुख्य सचिव अजॉय मेहता यांना रिपोर्ट करतील. यासोबत मंत्र्यांचे दौरे, बैठका बंद होणार आहे. लोकप्रतिनिधींना क्षेत्रीय प्रशासकीय यंत्रणांना लोकप्रतिधींना आदेश देता येणार नाहीत.

या गोष्टी परत करण्याचे आदेश
- दालन/कार्यालय
- जडवस्तू, लेखनसामग्री, टपाल तिकीटे, रजिस्टर, हजेरीपट
- मुख्यालय आरक्षण पुस्तिका
- मंत्र्यांचे वेतन आणि प्रवास खर्चाच्या प्रती
- मंत्र्यांच्या कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा गोपनीय अहवाल/ प्रमाणपत्र
- मंत्र्यांच्या कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची ओळखपत्रे
- दालन/कार्यालयातील फर्निचर, इलेक्ट्रॉनिक साहित्य

मंत्रालय सामसूम : सत्ता अधांतरी, प्रशासन वेठीस

राज्यात राष्ट्रपती राजवट
राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्या शिफारशीनंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. सत्ता स्थापन करण्यासाठी पुरेसं संख्याबळ नसल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसने वेळ वाढवून मागितली. परंतु राज्यपालांनी वेळ वाढवण्यास नकार दिला आणि राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली. त्यानुसार राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली आणि महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.

देवेंद्र फडणवीस 'महाराष्ट्र सेवक'
राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर काळजीवाहू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या ट्विटर हँडलवर आता 'महाराष्ट्र सेवक' असा उल्लेख केला आहे. राज्याच्या विधीमंडळाचा कालावधी संपल्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी देवेंद्र फडणवीस यांची राज्याचे काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून नेमणूक केली होती. परंतु राष्ट्रपती राजवटीनंतर देवेंद्र फडणवीस आता काळजीवाहू मुख्यमंत्रीही राहिले नाहीत.