UGC On Admission Cancellation 2022: महाविद्यालयात पदवीसाठी प्रथम वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून अनेकदा वेगवेगळ्या कारणांनी प्रवेश रद्द केला जातो. मात्र, या विद्यार्थ्यांनी भरलेले शैक्षणिक शुल्क पुन्हा मिळवण्यासाठी बरीच धडपड करावी लागते. तर, काही विद्यार्थ्यांना हे शुल्क परत दिले जात नाही. अशा विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (University Grants Commission) घेतला आहे. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात पदवी प्रथम वर्ष विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठ, शैक्षणिक संस्थांमधून दिलेल्या मुदतीत प्रवेश रद्द केल्यास किंवा स्थलांतर केल्यास विद्यार्थ्यांना तातडीने पूर्ण फी परत करण्याची सूचना यूजीसीने (UGC on Fee refund after Cancellation) केली आहे. विद्यार्थ्यांची फी वेळेत परत न केल्यास कॉलेजेस, शिक्षण संस्थांवर यूजीसी कारवाई करण्यात येणार आहे.


विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून 2022-23 या शैक्षणिक वर्षासाठी शुल्क परतावा धोरण (Fee Refund Policy) पत्रक ऑगस्ट महिन्यात जारी करण्यात आले होते. मात्र अनेक प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांनी कॉलेज शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश रद्द करून सुद्धा कॉलेज शैक्षणिक संस्थांकडून शुल्क विद्यार्थ्यांना परत केले जात नसल्याच्या तक्रारी युजीसीकडे मोठ्या प्रमाणात आल्या होत्या. 


यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना आर्थिक अडचणी निर्माण होऊ नये यासाठी यूजीसीने पत्रक जारी केले आहे. प्रथम वर्षातील विद्यार्थ्यांनी एखाद्या विद्यापीठ किंवा शैक्षणिक संस्थांमधून प्रवेश रद्द केल्यास किंवा त्याने स्थलांतर केल्यास फी परत करण्यासंदर्भात सूचना ऑगस्ट महिन्यात केली. यूजीसीच्या या आदेशामुळे विद्यार्थ्यांनी यावर्षी एखाद्या शैक्षणिक संस्थेत किंवा विद्यापीठात प्रवेश घेतला असेल आणि त्यांनी तो प्रवेश 31 ऑक्टोबर 2022 रद्द केला असेल तर विद्यार्थ्यांना संबंधित शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठाने त्याने भरलेली शुल्क पूर्ण परत करावे अशी सूचना केली आहे. तर, एक नोव्हेंबर ते 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत प्रवेश रद्द केल्यास विद्यार्थ्यांना 1000 रुपयापर्यंतची प्रोसेसिंग फीस वगळून इतर सर्व शुल्क पुन्हा देण्यात यावे असे यूजीसीने म्हटले आहे. त्यामुळे यूजीसीने जाहीर केलेल्या परिपत्रकानुसार देशातील सर्व शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठांना कार्यवाही करावी लागणार आहे. 


विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान एका संस्थेतून दुसऱ्या संस्थेत स्थलांतरित होऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे 'संपूर्ण शुल्क' परत करण्यात संबंधित शैक्षणिक संस्थाने नकार दिल्यास अथवा टाळाटाळ केल्यास ती शैक्षणिक संस्था आयोगाकडून निधी मिळविण्यासाठीची पात्रता गमावतील. त्याशिवाय त्यांची विद्यापीठ संलग्नता सुद्धा काढून घेतली जाईल, असा इशाराही यूजीसीने दिला आहे. 


Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI