मुंबई : शाळांच्या फी बाबत प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून 26 जून 2020 पासून 23 वेळा याबाबत सुनावणी झाली आहे. सद्यस्थितीत हे प्रकरण सुनावणीच्या अंतिम टप्यात असल्याचं शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आलं आहे. परिणामी शाळांच्या फी बाबत व शालेय शुल्क कमी करण्याबबत पालक संघटना वारंवार मागणी करत असताना या प्रकरणामध्ये शासन जोपर्यंत प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, तोपर्यंत हस्तक्षेप करू शकणार नाही, असं शिक्षण विभागाने स्पष्ट केलं आहे.
शालेय फी बाबत पालकांना दिलासा देण्याबाबतचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीत ज्या बाबीवर खर्च कमी होणार आहे किंवा फी कमी करण्याबाबत परिपत्रक काढून शाळांना सूचना देता येतील का? याबाबत विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेतला असता अश्याप्रकारे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना कोणतेही परिपत्रक किंवा शासन निर्णय घेता येणार नसल्याचे विधी व न्याय विभागणे सांगितले आहे.
शाळांच्या फी बाबत व शालेय शुल्क कमी करण्याबबत पालक संघटना वारंवार मागणी करत असताना या प्रकरणामध्ये शासन जोपर्यंत प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे तोपर्यंत हस्तक्षेप करू शकणार नाही, असं शिक्षण विभागाने स्पष्ट केलं आहे.
8 मे ला फी बाबत शासन निर्णय काढला गेला व त्यानंतर शिक्षण संस्था आणि संस्थाचालक संघटना या विरोधात न्यायालयात गेल्यावर याला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. ही स्थगिती उठवण्यासाठी सरकार पूर्णपणे प्रयत्न करत असल्याचं शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आलं आहे.
शाळेच्या फी बाबत प्रकरण न्यायप्रविष्ट असेपर्यत शासन कोणताही हस्तक्षेप करू शकणार नाही. म्हणजेच पालकांना फी वाढी विरोधात, शालेय शुल्क सवलतीबाबत प्रकरण न्यायप्रविष्ट असेपर्यत शासनाकडून कोणताही दिसला मिळणार नाही.
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI