मुंबई : राज्यातील विद्यापीठ महाविद्यालय अंतिम वर्षाच्या अंतिम परिक्षेबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांनी युजीसी ( विद्यापीठ अनुदान आयोगाला) पाठवलेल्या पत्राबाबत राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांनी तीव्र आक्षेप घेतला असून त्यांनी याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहल आहे. या पत्रामध्ये अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून लवकर हा अंतिम वर्षतील अंतिम सत्राच्या परीक्षेचा योग्य निर्णय घ्यावा असं या पत्रात राज्यपालांनी मुख्यमंत्री यांना सांगितलं आहे.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी 17 मे रोजी युजीसीला पत्र पाठवून सध्या राज्यात वाढत चाललेल्या कोरोना संसर्गाचा विचार करत विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून पाहता या परीक्षा घेण्यास उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग असमर्थ असून आपण या परीक्षा रद्द करण्याची परवानगी द्यावी असं पत्र युजीसीला पाठवल होतं. त्यावर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी या मुख्यमंत्र्यांना लिहलेल्या पत्रात अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्राच्या परीक्षा न घेणे म्हणजे युजीसी गाईडलाइन्सचा उल्लंघन केल्यासारख असल्याचं म्हटलं आहे.

परीक्षा रद्द करण्याबाबतच पत्र उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी युजीसीला लिहिणे म्हणजे युजीसी गाईडलाइन्समध्ये हस्तक्षेप करणं असून महाराष्ट्र पब्लिक युनिव्हर्सिटी अॅक्ट 2016 संबंधित तरतुदींचे उल्लंघन असल्याने मुख्यमंत्री यांनी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांना सूचना द्याव्यात असं देखील या पत्रात राज्यपाल म्हटले आहे. शिवाय, राज्यपालांच्या म्हणण्यानुसार परीक्षा रद्द करण्याबाबत युजीसीला पत्र देण्यापूर्वी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांनी याबाबत मला कोणतेही माहिती दिली नसल्याचं सांगितलंय.

विद्यार्थ्यांना परीक्षा न घेता पदवी प्रदान करणं हे त्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी किंवा नोकरी मिळवण्यासाठी या सगळ्याचा परिणाम होऊन विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ शकतं, अस मत राज्यपालांनी या पत्रात मांडल्यानंतर आता उच्च व शिक्षण विभाग यावर काय निर्णय घेतला जातो, हे पाहावं लागणार आहे. शिवाय, युजीसीला पाठवलेल्या पत्रानंतर नेमकं युजीसी काय उत्तर देत ? आणि राज्यपालांच्या या आक्षेपनंतर मुख्यमंत्री हा प्रश्न कसा सोडवतील याकडे अनेकांचा लक्ष लागून आहे.

उदय सामंत यांची प्रतिक्रिया

राज्यपालांचा गैरसमज झाला असेल तर मी तो दूर करेल. आम्ही त्यांना विचारत घेतलं नाही किंवा साइड ट्रॅक केलं अस अजिबात नाही. मी युजीसी कडे माझं मत मांडण हा गुन्हा आहे असं मला वाटत नाही. कोव्हिडची सद्यस्थिती पाहता आम्ही विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनतुन हा विचार करुन हे मत मांडलं आहे. याआधीच्या परीक्षा रद्द करताना मी राज्यपालांशी चर्चा व्हिडिओ कॉन्फरस्निंग द्वारे केली होती. विद्यार्थ्यांचा कोणतेही नुकसान होणार नाही असाच निर्णय आम्ही घेणार आहे.

संबंधित बातम्या :

अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्राच्या परीक्षा रद्द कराव्या, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून यूजीसीला परवानगीसाठी पत्र


 

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI