Higher Eduction : सरकार उच्च शिक्षणासाठी सर्वसमावेशक नियामक संस्था स्थापन करण्यासाठी विधेयक सादर करू शकते. भारतीय उच्च शिक्षण आयोग ( HECI)पावसाळ्यात जुलैमध्ये संसदेत सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे. या प्रस्तावित आयोगाला शैक्षणिक गुणवत्तेची मानके लागू करण्याचा तसेच निकृष्ट दर्जाच्या संस्था बंद करण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार असेल. नियम पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास संस्थांना दंड किंवा तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.
सरकार सादर करणार विधेयक
HECI च्या प्रमुख नियामक सुधारणांपैकी एक म्हणजे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020, ज्यामध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की "उच्च शिक्षण क्षेत्राला पुन्हा उत्साही करण्यासाठी, तसेच त्याची भरभराट होण्यासाठी नियामक प्रणालीत संपूर्ण फेरबदलाची गरज आहे".नियामकांच्या मंडळाची कल्पना प्रत्यक्षात NEP 2020 पूर्वीची आहे, जेव्हा जून 2018 मध्ये, सरकारने 'भारतीय उच्च शिक्षण आयोग कायदा, 2018' नावाचा मसुदा अमलात आणला.
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI