Education News : अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत विद्यार्थ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची बातमी आहे. जे उच्च शिक्षणाचे स्वप्न पाहतात आणि विशेषतः परदेशातून पीएचडी (PHD) करू इच्छितात. भारत सरकारचे सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय अशा गुणवंत विद्यार्थ्यांना 20 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देत आहे. आर्थिक अडचणींमुळे रखडलेल्या स्वप्नांना नवीन उड्डाण देणे हा यामागील उद्देश आहे.
कोण घेऊ शकेल या योजनेचा लाभ?
उमेदवाराने किमान 60 टक्के गुणांसह पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलेले असावे. कमाल वयोमर्यादा 35 वर्षे आहे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. अर्जदार अनुसूचित जाती किंवा जमाती प्रवर्गातील असावा. जर तुम्ही या अटी पूर्ण केल्या तर तुमच्यासाठी परदेशात शिक्षण घेण्याचा मार्ग खुला होऊ शकतो.
दरवर्षी 125 विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत
या योजनेअंतर्गत, सरकार दरवर्षी 125 विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत देते. ही रक्कम तुम्ही निवडलेल्या अभ्यासक्रमाच्या आणि संस्थेच्या पातळीच्या आधारावर निश्चित केली जाते.
तुम्हाला हा लाभ कसा मिळेल?
अर्ज केल्यानंतर, तुमची निवड तुमच्या शैक्षणिक रेकॉर्ड, संस्थेची रँकिंग आणि अभ्यासक्रमाच्या निवडीवर अवलंबून असेल. जर तुम्ही पात्र असल्याचे आढळले तर मंत्रालय तुम्हाला थेट ही आर्थिक मदत देईल.
वेळेची मर्यादा महत्त्वाची
परदेशात पीएचडी पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला जास्तीत जास्त 4 वर्षे मिळतील. याचा अर्थ सरकारच्या मदतीने तुम्हाला तुमचा अभ्यासक्रम निर्धारित वेळेत पूर्ण करावा लागेल.
अर्ज कसा कराल?
इच्छुक उमेदवार nosmsje.gov.in या वेबसाईटला भेट देऊन या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. तुम्हाला वेबसाइटवर सविस्तर माहिती, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि अर्ज फॉर्म मिळेल.
उदाहरणाद्वारे समजून घ्या
समजा, दिल्लीतील एक विद्यार्थी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील आहे, त्याने पदव्युत्तर पदवीमध्ये 65 टक्के गुण मिळवले आहेत, त्याचे वय 30 वर्ष आहे आणि त्याच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 6 लाख रुपये आहे. जर त्याला ऑक्सफर्ड किंवा हार्वर्ड सारख्या मोठ्या विद्यापीठातून पीएचडीची ऑफर मिळाली तर त्याला या योजनेअंतर्गत 20 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत मिळू शकते. यामध्ये त्याचे शिक्षण शुल्क, व्हिसा, विमान तिकीट आणि राहण्याचा खर्च देखील समाविष्ट असेल.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI