नागपूरः सामान्यांची फसवणूक (Fraud) झाल्यास त्यांना पोलिसांकडे धाव घ्यावी लागते. फसवणूक करणाऱ्याला शिक्षा व्हावी म्हणून कोर्टात दाद मागावी लागते. मात्र नागपुरातील एका बिल्डरकडून (Builder) चक्क निवृत्त न्यायाधीशाची (retired judge) फसवणूक करण्यात आली आहे. भामटी येथील रेंगेनगर येथे सुरु केलेल्या योजनेमध्ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश आणि त्यांच्या आतेभावाला बिल्डरने 45 लाखांचा गंडा घातला आहे. या प्रकरणी कंपनीच्या दोन संचालकांविरोधात प्रतापनगर (Pratap Nagar) पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
रविंद्र बालाची गोविंदवार (रा. ड्रिम रेसिडेंसी, गावंडे लेआऊट), अनिल मधुकर आसेगावकर (रा. मनोहरा, सुरेंद्रनगर) अशी आरोपींची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपींनी 'मॅग्नीटॉन इफ्रा' या नावाने कंस्ट्रक्शन कंपनी सुरु करीत यातून फ्लॉट क्र. 10 खसरा क्र. 26,28,29, मौजा भामटी, सर्वे नं. 15 व 18, रेंगे नगर येथे 'फोरअॅड्रेस' नावाच्या योजनेतून बहुमजली इमारतीचे बांधकामाची सुरुवात केली होती. त्यामध्ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश असलेले लक्ष्मण मुकुंदराव गजभिये (वय 67, रा. मिलिंद कॉम्पलेक्स, अंबाझरी) आणि त्यांचा आतेभाऊ राजेंद्र बाबुराव पाचभावे (रा. मानकापूर) यांनी सातव्या माळ्यावरील फ्लॅट बुक केला. त्यासाठी त्यांनी दोघांच्याही संयुक्त खात्यात 35 लाख रुपये आरटीजीएसद्वारे पाठविले.
करारनामा एकासोबत, विक्रीपत्र दुसऱ्यासोबत
त्यानंतर रवींद्र गोविंदराव आणि अनिल आसेगावकर यांनी त्यांना पुन्हा 10 लाखांची मागणी केली. त्यामुळे त्यांनी रोख 10 लाख रुपये त्यांना दिले. त्यानुसार 8 सप्टेंबर 2016 रोजी फ्लॅटचा करारनामा (agreement to sale) करण्यात आला. मात्र, आजपर्यंत त्याबाबतचे खरेदीपत्र (Sale Deed) दिले नाही. याबाबत दोघेही टाळाटाळ करीत असल्याने त्यांनी तपासणी केली असता, तो फ्लॅट दुसऱ्यालाच विकल्याचे समोर आले. त्यामुळे फसवणूक झाल्याची तक्रार त्यांनी दाखल केली. पोलिसांनी चौकशी करीत, दोघांवरही गुन्हा दाखल केला. रविंद्र बालाची गोविंदवार आणि अनिल मधुकर आसेगावकर यांनी अनेकांची फसवणूक केल्याच्या तक्रारी दाखल असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
शहरात अनेक प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ
शहराचा विस्तार होत असताना जुन्या दराने ईएमआयवर (EMI) दिलेल्या प्लॉटची किंमत वाढली आहे. त्यामुळे फक्त स्टॅम्प पेपरवर तयार करण्यात आलेल्या करारनाम्यावर विश्वास ठेवून नागरिकांनी प्लॉटचे पूर्ण हप्ते भरले. मात्र अनेक ग्राहकांचे हप्ते पूर्ण होऊन अनेक वर्ष उलटल्यावरही विक्रीपत्र करुन देण्यास बिल्डर्सकडून टाळाटाळ करण्यात येत आहे. यासंदर्भात अनेक ग्राहक पोलिस ठाण्यापर्यंत पोहोचले असून त्यांना प्रकरण दिवाणी (Civil Matter) असल्याचे सांगून न्यायालयात जाण्याचा सल्ला पोलिसांकडून देण्यात आल्याची माहिती आहे. हिंगणा येथील एका बिल्डरवर पोलिसांनी (Hingna Police) 'कृपा दृष्टी' दाखवून तक्रारीची दखलच घेतली नसल्याची माहिती आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या