पुणे : पुण्यातील कल्याणीनगर परिसरात झालेल्या पोर्शे कार (Porsche Car Accident) अपघात प्रकरणी अल्पवयीन आरोपीच्या वडिलांना जामीन मंजूर झाला आहे. विशाल अग्रवाल यांच्यावर दाखल असलेल्या तीन पैकी एका गुन्ह्यात त्यांना जामीन (Bail) मंजूर झाल्याने त्यांची तुरुंगातून सुटका होणार होती. मात्र, आणखी दोन गुन्ह्यात ते न्यायालयीन कोठडीत असल्याने आरोपी विशाल अग्रवालचा (Visha Agarwal) मुक्काम अद्यापही तुरुंगातच असणार आहे. 19 मे रोजी पुण्यातील कल्याणी नगर चौकात भरधाव येणाऱ्या पोर्शे कारखाली चिरडून दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला. याप्रकरणी गाडी चालवत असलेल्या अल्पवयीन मुलासह त्याच्या आई-वडिलांसह आजोबांवरही पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. अग्रवाल कुटुंबीयांविरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल झाले असून सध्या अख्ख कुटुंब न्यायालयीन कोठडीत आहे.
विशाल अगरवाल याच्यावर दाखल असलेल्या तीन गुन्ह्यापैकी एका गुन्ह्यात आरोपीस जामीन मिळाला आहे. मात्र, इतर दोन गुन्ह्यात तो न्यायालयीन कोठडीत राहणार आहे. त्यामुळे विशाल अगरवाल याचा मुक्काम येरवडा कारागृहातच राहणार आहे. विशाल अगरवलच्या अल्पवयीन मुलाने भरधाव कार चालवून दोघांचा जीव घेतला होता. मुलगा अल्पवयीन असूनही, आणि दारूच्या नशेत असल्याचे माहिती असताना सुद्धा विशाल अगरवालने चारचाकी गाडी दिल्याने येरवडा पोलिसात त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्यात विशाल अगरवालला जामीन देण्यात आला आहे. मात्र, खंडणी प्रकरण, फसवणूक प्रकरण आणि पुरावा नष्ट केल्याप्रकरणांच्या इतर गुन्ह्यात अद्यापही तो न्यायालयीन कोठडीत आहे.
पुणे पोलिसांकडून विशाल अग्रवालवर विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. कलम 201 अंतर्गत पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याचाही गुन्हा त्याच्यावर दाखल आहे. अल्पवयीन मुलासोबत कारमध्ये असलेल्या ड्रायव्हरला 'तू कार चालवत होता असं पोलिसांना खोटं सांग' असं विशाल अग्रवालने ड्रायव्हरला सांगितल्याचं पोलिस तपासात निष्पन्न झालं आहे. त्यामुळे पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा आणि आरटीओच्या तक्रारीचेही गुन्हे दाखल आहेत. आरटीओच्या तक्रारीनंतर कलम 420 च्या अंतर्गत दुसरा गुन्हा विशाल अग्रवालवर दाखल झाला आहे. तसेच, बिल्डर असल्याने जागेच्या व्यवहारात फसवणूक केल्याप्रकरणीही अगरवालवर गुन्हा दाखल आहे.
अल्पवयीन मुलाच्या आत्याची हायकोर्टात याचिका दाखल
विशाल अग्रवाल यांची दिल्लीस्थित बहिण पूजा जैन यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं आभात पोंडा यांनी जोरदार युक्तिवाद करत जामीन मिळालेल्या अल्पवयीन आरोपीला पुन्हा कस्टडीत घेणं पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचं कोर्टाला सांगितलं. दंडाधिकारी कोर्टानं दिलेला जामीन रद्द न करताच त्याला पुन्हा ताब्यात घेऊन त्याच्या मुलभूत अधिकारांवर घाला घातल्याचा दावा केला. अल्पवयीनं आरोपींकरता कायदा स्पष्ट आहे, 'त्यांना जामीन दिला जावा, त्यांना सुधारण्याची संधी मिळायला हवी' असं कायदा सांगतो. अल्पवयीन आरोपीला जामीन देताना त्यांना देखरेखीखाली ठेवणं गरजेचं असतं, ही देखरेख प्रोबेशन अधिकारी किंवा एखाद्या सक्षम व्यक्तीच्या मार्फत दिली जावी, हे कायद्यात स्पष्ट केलेलं आहे. मग बालसुधारगृहाला त्याची कस्टडी कशी काय दिली जाऊ शकते?, असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला.