Beed Crime: राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादन घोटाळा प्रकरणातील तपास अधिक तीव्र झाला असून, पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या बीडचे माजी जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक (Avinash Pathak) यांच्या आवाजाचे नमुने तपास यंत्रणेने घेतले आहेत. या प्रकरणात आज त्यांची पोलीस कोठडी संपत असून दुपारी त्यांना पुन्हा न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. तपासासाठी आणखी वेळ आवश्यक असल्याचे कारण देत पोलिसांकडून त्यांच्या वाढीव कोठडीची मागणी केली जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, या प्रकरणातील भूसंपादन समन्वय शाखेतील डाटा एन्ट्री ऑपरेटर अविनाश चव्हाण याला अटकपूर्व जामीन मंजूर झाला असून त्याचा जबाबही पोलिसांनी नोंदवला आहे. तपासादरम्यान समोर येणाऱ्या नव्या मुद्द्यांच्या आधारे यापूर्वी जबाब नोंदवलेल्या मुख्य साक्षीदारांची फेर पडताळणीही सुरू करण्यात आली आहे.
Beed Crime: नेमकं प्रकरण काय?
बीड जिल्ह्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गासाठी करण्यात आलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेत कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. शेतकऱ्यांना देण्यात येणारा मावेजा वाढवून देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्यांचा वापर करून बनावट आदेश तयार करण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे. या प्रकरणामुळे शासनाची तब्बल 73 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात यापूर्वीच शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात 10 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यामध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांच्या नावाचाही समावेश करण्यात आला आहे.
Beed Crime: 67 कोटींचा मोबदला थेट 310 कोटींवर
तपास यंत्रणेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, 2025 दरम्यान तब्बल 154 वाढीव मावेजा आदेश काढण्यात आले. सुरुवातीला 67 कोटी रुपयांचा असलेला मूळ मोबदला वाढवून तो तब्बल 310 कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात आला. यात 241 कोटी 62 लाख रुपयांचा वाढीव मोबदला मंजूर करण्यात आला होता. त्यापैकी सुमारे 73 कोटी 4 लाख रुपये संबंधित खातेदारांना वितरितही करण्यात आले. विशेष म्हणजे, संबंधित आदेश जारी करताना आवश्यक असलेली रजिस्टर नोंद, दस्तऐवज किंवा अधिकृत नोंदवही भूसंपादन समन्वय कार्यालयाकडे उपलब्ध नसल्याचेही समोर आले आहे.
Beed Crime: बनावट आदेशांचा संशय
राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियमानुसार संपादित जमिनींसाठी वाढीव मोबदला मिळवण्यासाठी खातेदार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करतात. मात्र बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांची 22 एप्रिल 2025 रोजी बदली झाल्यानंतरही त्यांच्या कार्यकाळातील मागील तारखा वापरून बनावट आदेश काढण्यात आल्याचा आरोप आहे. तपासात असेही समोर आले आहे की, जुन्या तारखा आणि कथित बनावट सह्यांच्या आधारे 154 प्रकरणांमध्ये वाढीव मोबदल्याचे आदेश काढण्यात आले. त्यामुळे या प्रकरणात आणखी मोठे खुलासे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
आणखी वाचा