Vodafone Idea Share News: कर्जबाजारी असलेल्या एका टेलिकॉम कंपनीच्या शेअरमध्ये आज तेजी दिसून आली. गुंतवणूकदारांनी केलेल्या खरेदीमुळे या कंपनीच्या शेअर दराने चांगलीच उसळण घेतली. हा शेअर व्होडाफोन-आयडिया कंपनीचा आहे. व्होडाफोन आयडियाच्या समभागांनी आज सोमवारच्या ट्रेडिंग सत्रात 24 टक्क्यांपर्यंत उसळी घेतली. सरकारच्या निर्णयानंतर कंपनीच्या शेअर्समध्ये ही तेजी पाहायला मिळत असल्याचे म्हटले जात आहे.
शुक्रवारी केंद्र सरकारने कर्जबाजारी व्होडाफोन आयडियाच्या 16,133 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त व्याज देय रकमेचे इक्विटीमध्ये रूपांतर करण्यास मंजुरी दिली. प्रत्येकी 10 रुपये दर्शनी मूल्य असलेले इक्विटी शेअर्स या किमतीवर सरकारला जारी केले जातील. त्यानंतर सोमवारी हा शेअर 8.35 रुपयांवर पोहोचला. याआधी शुक्रवारी हा शेअर 6.89 रुपयांवर व्यवहार करत होता.
कंपनीच्या शेअर दराची स्थिती
व्होडाफोन-आयडिया कंपनीचा शेअर दर मागील काही वर्षांपासून सातत्याने घसरत आहे. मागील एका वर्षात व्होडाफोन-आयडियाचा शेअर जवळपास 24 टक्क्यांनी घसरला. मागील पाच वर्षात हा शेअर 83.48 टक्क्यांनी घसरला. Year To Year (YTD) नुसार, तुलना करता या शेअर दरात 5 टक्क्यांनी वधारला. मागील एका महिन्यात जवळपास सात टक्क्यांची तेजी दिसून आली आहे.
कंपनीत भारत सरकारचा मोठा हिस्सा
व्याजाच्या रक्कमेपोटी केंद्र सरकारला व्होडाफोन -आयडिया कंपनीत भागिदारी मिळाली आहे. त्यामुळे आता या कंपनीत भारत सरकारची भागिदारी ही जवळपास 35 टक्के इतकी होणार आहे. व्होडाफोन आयडिया कंपनीत आता प्रमोटर कंपनी व्होडाफोन ग्रुपचा (Vodafone) हिस्सा 28.5 टक्के आणि आदित्य बिर्ला कंपनीचा हिस्सा 17.8 टक्के इतका होणार आहे. इक्विटी शेअर्समध्ये रूपांतरित होणारी एकूण रक्कम 16133,18,48,990 इतकी आहे. या रक्कमेच्या बदल्यात व्होडाफोन -आयडिया कंपनीमध्ये भारत सरकारला 1613,31,84,899 इक्विटी शेअर्स मिळणार आहेत. या शेअर्सचे मूल्य 10 रुपये इतके असणार आहे.
मागील काही वर्षांपासून व्होडाफोन आयडिया कंपनी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आहे. व्होडाफोन आणि आयडिया कंपनीचे विलीनीकरण होऊन, व्होडाफोन-आयडिया ही नवीन कंपनी स्थापन झाली. मात्र, भारतीय बाजारपेठेत सुरू झालेल्या टॅरीफ वॉरमुळे व्होडाफोन-आयडिला मोठा धक्का बसला.
आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी मदत
दूरसंचार कंपन्यांच्या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी सरकारने त्यांना स्पेक्ट्रमच्या थकीत व्याजाचे इक्विटीमध्ये रूपांतर करण्याचा पर्याय दिला होता. भारती एअरटेलने सरकारची ऑफर स्वीकारली नाही. परंतु व्होडाफोन आयडियाने थकीत व्याजाची रक्कम इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्यास सहमती दर्शविली आहे. मोठा हिस्सा असल्याने सरकार लवकरच कंपनीत स्वत:च्या संचालकांची नियुक्ती करेल, असे मानले जात आहे.