TCS New Rule: सरकारने TCS (Tax Collection At Source) बाबत महत्त्वाची घोषणा केली आहे. आता TCS चा नवा नियम 1 जुलै 2023 ऐवजी 1 ऑक्टोबर 2023 रोजी लागू होईल. अंमलबजावणीची अंतिम मुदत 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत वाढवल्यामुळे, स्त्रोतावरील कर संकलनाबाबतचा जुना नियम लागू राहणार असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. 


दरवर्षी 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक फॉरेन रेमिटन्सवर TCS  भरावे लागणार नाही. याबाबत, अर्थ मंत्रालयाने एक अधिसूचना जारी केली आहे.  प्रति व्यक्ती 7 लाख रुपये प्रति व्यक्ती LRS अंतर्गत भरलेल्या परदेशी टूर पॅकेज खर्चावर कोणतेही TCS देय होणार नाही. मात्र, या रकमेपेक्षा जास्त खर्च केल्यावर वाढीव टीसीएस भरावा लागणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. 


अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2023 मध्ये अर्थसंकल्प सादर करताना फॉरेन रेमिंटे्सवर टीसीएस दर वाढवण्याची घोषणा केली होती. सध्या  LRS अंतर्गत फॉरेन रेमिंटेसवर फक्त 5 टक्के टीसीएस आकारला जातो. आता, यामध्ये वाढ करण्यात आली असून 20 टक्के इतका करण्यात आला आहे. काही बाबतीत सवलत देण्यात आली आहे. वाढीव दर हे 1 जुलै 2023 पासून लागू होणार होते. सध्या याला 3 महिन्यांसाठी वाढवण्यात आले आहे. एक ऑक्टोबरपासून लागू करण्यात येणार आहे. 


सरकारने टीसीएस दर कमी करण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. क्रेडिट कार्डद्वारे परदेशात कोणतीही रक्कम खर्च करण्यावर टीसीएस दरात कोणतीही कपात केली जाणार नाही, असे सरकारने म्हटले आहे. केवळ सरकारने टूर पॅकेजसह परदेशात पैसे पाठवण्यासाठी 20 टक्के दराने TCS कपातीची अंमलबजावणी तीन महिन्यांसाठी म्हणजे 1 ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे.


या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यामागील आपली भूमिका सांगताना, अर्थ मंत्रालयाने म्हटले होते की FEMA कायद्यात बदल करण्याचा उद्देश भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या LRS (Liberalised Remittance Scheme) च्या कक्षेत आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड्समधून परदेशात होणारा खर्च आणणे हा आहे. त्याशिवाय, क्रेडिट कार्डद्वारे पाठवलेल्या रकमेच्या कर संबंधित बाबींमध्ये एकसमानता आणणे हा आहे.


वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे की, परकीय चलन व्यवस्थापन (FEMA) (चालू खाते व्यवहार) (सुधारणा) (Foreign Exchange Management (Current Account Transactions) (Amendment) Rules 2023 नुसार, क्रेडिट कार्डद्वारे परदेशात केलेला खर्च देखील भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या LRS योजनेमध्ये समाविष्ट केला आहे. यामुळे परदेशात खर्च केलेल्या रकमेवर कर संकलन (TCS) करणे शक्य होईल. टीसीएस देणारी व्यक्ती करदाता असेल तर आयकर अथवा अॅडव्हान्स टॅक्सची माहिती देऊन क्रेडिटचा दावा करू शकते. 


महत्त्वाच्या इतर बातम्या :