नवी दिल्ली : देशातील सर्वात मोठी आयटी कंपनी टाटा कन्सलटन्सी सर्व्हिसेसमधील कर्मचारी कपातीचा मुद्दा चर्चेत आहे. टीसीएसकडूनजुलै महिन्यात 12000 कर्मचाऱ्यांना कमी केलं जाणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. टीसीएसच्या पुण्यातील कार्यालयातून देखील 2500 कर्मचाऱ्यांना काढण्यात आल्याच्या चर्चा समोर आल्या होत्या. काही आयटी कर्मचारी संघटनांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रफडणवीस यांना देखील यात लक्ष घालण्याची मागणी केली होती. टीसीएस आणि आयटी क्षेत्रातील कर्मचारी कपाती संदर्भात सीपीएम माले पक्षाचे खासदार राजा राम सिंह यांनी केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुखमांडवीय आणि आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना पत्र लिहिलं आहे.
राजा राम सिंह यांनी काय म्हटलं?
टीसीएस आणि इतर भारतीय आयटी क्षेत्रातील बेकायदेशीरलेआऑफसमध्येसरकारनं हस्तक्षेप करावा असावा, अशी मागणी खासदार राजा राम सिंह यांनी केली आहे. ते बिहारमधील कारकत लोकसभा मतदारसंघाचे सीपीएम माले पक्षाचे खासदार आहेत. खासदार राजा राम सिंह यांनी त्यांच्या पत्रात म्हटलंय की टीसीएस आणि आयटी क्षेत्रातील मोठ्या कर्मचारी कपातीमुळं निर्माण झालेल्या स्थितीकडे तुमचं लक्ष तातडीनं वेधण्यासाठी पत्र लिहितोय.
जुलै 2025 मध्ये टीसीएसनं 12000 करमचाऱ्यांनाकामावरुन कमी करणार असल्याचं सांगितलं होतं. मात्र, त्यापेक्षा अधिक संख्येनं कर्मचारी कपात केली गेली. हे फक्त एक प्रकरण नाही मोठ्या पातळीवर विचार केल्यास कर्मचाऱ्यांचं जीवन पणाला लावून नफ्याला प्राधान्य दिलं जातंय,असं राजा राम सिंह म्हणाले.
जागतिक बदल, नॉटस्किलमिसमॅच असं कारण टीसीएसकडून देण्यात येत आहे. मात्र, त्यांच्या 2024-25 च्या रिपोर्टमध्ये 91 टक्के कर्मचाऱ्यांनास्किलअपग्रेडेशन प्रशिक्षण दिलं गेलं असं म्हटलं होतं, असा उल्लेख राजा राम सिंह यांनी त्यांच्या पत्रात केला आहे. कर्मचारी कपात ही कोणत्याही किमतीवर विकास, कोणत्याही किमतीवर नफा या जागतिक शिफ्टनुसार रोजगार पॉलिसीत बदल केला जातोय, असं राजा राम सिंह म्हणाले.
राजा राम सिंह यांनी केंद्र सरकारकडे काही मागण्या केल्या आहेत. त्यानुसार बेकायदेशीर कपात थांबवण्यात येऊन कंपन्यांना पर्यायांचा विचार म्हणजेच कौशल्य विकसित करणे आणि पूनर्नियुक्ती करावी अशी मागणी केलीय. कामगार कायदे आयटी कंपन्यांना लागू करावेत. जे त्याचं पालन करणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी राजा राम सिंह यांनी केली. आयटी क्षेत्र भारतीय कर्मचाऱ्यांनी कठोर मेहनतीनं उभं केलं आहे. आता केंद्र सरकारनं यात हस्तक्षेप करुनकर्मचाऱ्यांचे हक्क, अधिकार याचं रक्षण करावं, असं राजा राम सिंह यांनी म्हटलंय.