Sony Zee Merger : कल्वर मॅक्स एंटरटेनमेंट कंपनीने (Culver Max Entertainment) झी एंटरटेन्मेंट समूहासोबत (Zee Entertainment Enterprises Ltd) विलीनीकरण करण्याचा करार अखेर मोडला आहे. या करारामुळे देशात 10 अब्ज डॉलरची मीडिया एंटरप्राइझ निर्माण होण्याची अपेक्षा होती.कल्वर मॅक्स एंटरटेनमेंट या कंपनीला आधी सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडियाच्या (Sony Pictures Entertainment) नावाने ओळखले जात होते. हा करार मोडल्यानंतर आता झी समूहाने कोर्टात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा करार व्हावा यासाठी आम्ही पूर्ण प्रयत्न केला. झीचे एमडी आणि सीईओ पुनित गोएंका देखील पायउतार होण्यास तयार होते पण सोनीने हा करार मोडला. मात्र,सोनी कंपनीने हा करार मोडला असल्याचे झी एंटरटेनमेंटकडून सांगण्यात आले. दोन्ही कंपन्यांच्या विलिनीकरण कराराची डिसेंबर 2021 मध्ये घोषणा करण्यात आली होती. करार रद्द केल्यानंतर, सोनीने कराराचा भंग केल्याबद्दल 90 दशलक्ष डॉलर इतकी टर्मिनेशन फीची मागणी झी समूहाकडे केली आहे.
सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशनने एका निवेदनात म्हटले आहे की, 'एसपीएनआय, सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशनच्या पूर्ण मालकीच्या उपकंपनीने आज ZEEL चे SPNI मध्ये विलीनीकरण करण्यासंबंधीचे निश्चित करार रद्द करण्याची नोटीस जारी केली आहे. करारानुसार, विलीनीकरण 21 डिसेंबर 2023 पूर्वी पूर्ण व्हायचे होते. यामध्ये व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त महिन्यासह नियामक आणि इतर मंजुरी मिळवणे समाविष्ट होते.
सोनीने काय म्हटले?
सोनीने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, करारावरील स्वाक्षरी केल्याच्या तारखेनंतर 24 महिन्यांनंतर विलीनीकरण पूर्ण झाले नाही तर, वाजवी कालावधीसाठी विलीनीकरण प्रभावी होण्यासाठी आवश्यकतेनुसार शेवटची तारीख वाढवण्याबाबत दोन्ही पक्षांनी चर्चा करणे आवश्यक होते. अशा चर्चा शेवटच्या तारखेनंतर 30 दिवसांनी संपणाऱ्या कालावधीसाठी करायच्या आहेत. जर चर्चा कालावधी संपेपर्यंत पक्ष अशा विस्तारावर सहमत होऊ शकत नसतील, तर कोणताही पक्ष लेखी सूचना देऊन निश्चित करार संपुष्टात आणू शकतो," असे सोनी कंपनीने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
विलीनीकरण अंतिम तारखेपर्यंत पूर्ण झाले नाही कारण, इतर गोष्टींबरोबरच, विलीनीकरणाच्या अंतिम अटी पूर्ण केल्या गेल्या नाहीत असेही सोनी कंपनीने म्हटले. सोनीने एक महिन्याचा वाढीव कालावधी संपल्यानंतर सुभाष चंद्र कुटुंबीयांच्या मालकीची असलेली मीडिया आणि एंटरटेन्मेंट कंपनी झीलला (Zee Entertainment Enterprises Ltd) करार रद्द करण्याची नोटीस पाठवली आहे. राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरणाच्या (NCLAT) मुंबई खंडपीठाने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये विलीनीकरणास मान्यता दिली होती.