मुंबई: स्टॉक ब्रोकर्सकडून होणाऱ्या गैरव्यवहारावर आणि फसवणुकीवर नियंत्रण आणण्यासाठी आता सेबीकडून (Securities and Exchange Board of India -SEBI) एक औपचारिक यंत्रणा निर्माण करण्यात येणार आहे. तसेच लिस्टेड कंपन्यांच्या बोर्डवर कायमस्वरूपी संचालकपद धारण करण्याची प्रथाही संपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्डाच्या (सेबी) बुधवारी झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. 1 ऑक्टोबर 2023 पासून हे नियम लागू होतील.
बाजार नियामक सेबीने बुधवारी अनेक प्रस्तावांना मंजुरी दिली असून त्यात सूचीबद्ध कंपन्यांच्या बोर्डावर कायमस्वरूपी संचालकपद धारण केलेल्या व्यक्तींची प्रथा संपुष्टात आणली आहे. हे पाऊल कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स इकोसिस्टमला आणखी चालना देण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे.
त्याचसोबत शेअर बाजारामध्ये स्टॉक ब्रोकर्सकडून फसवणूक (frauds by stock brokers) झालेल्या अनेक तक्रारी सेबीकडे प्राप्त झाल्या आहेत. तसेच या स्टॉक ब्रोकर्सकडून शेअर बाजारात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहाराच्या घटनाही घडल्याचं समोर आलं आहे. त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी आता सेबीने एक फ्रेमवर्क तयार करणार असल्याची घोषणा केली आहे.
इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्ज (IPOs) साठी केल्या जाणाऱ्या दुय्यम बाजार व्यवहारांसाठी फंड-ब्लॉकिंग सुविधा सुरू करण्याचा निर्णय सेबीने घेतला आहे. स्टॉक ब्रोकर्सकडून होणार्‍या गैरवापरापासून गुंतवणूकदारांच्या पैशाचे रक्षण करणे हा यामागचा उद्देश आहे.
या संदर्भात स्टॉक ब्रोकर्सच्या नियमांमध्ये सुधारणा केल्या जातील ज्यात व्हिसल-ब्लोअर पॉलिसी तसेच व्यापार व्यवहारावर आणि अंतर्गत नियंत्रणांवर पाळत ठेवण्यासाठी एक प्रणाली देखील प्रदान केली जाईल. सुधारित निकष हे स्टॉक ब्रोकर आणि कर्मचार्‍यांच्या जबाबदाऱ्या यावर नियंत्रण ठेवतील. सेबीच्या या सुधारणा 1 ऑक्टोबर 2023 पासून लागू होतील.
सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ही भारतातील आर्थिक नियामक संस्था आहे. या संस्थेची स्थापना 12 एप्रिल 1988 रोजी झाली आणि SEBI कायदा, 1992 अंतर्गत 30 जानेवारी 1992 रोजी तिला वैधानिक मान्यता प्राप्त झाली. SEBI चे मुख्यालय मुंबईतील वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स या ठिकाणी आहे आणि नवी दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई आणि अहमदाबाद या ठिकाणी विभागीय कार्यालये आहेत.
ही बातमी वाचा: