मुंबई: कर्जबुडव्यांपासून (Defaulters) कर्जाच्या रक्कमेची जास्तीत जास्त वसुली करण्यासाठी शेअर बाजार नियामक सेबीने (SEBI)नवीन घोषणा जाहीर केली आहे. कर्जबुडव्यांच्या संपत्तीची माहिती देणाऱ्याला सेबीकडून 20 लाखांचं बक्षीस दिलं जाणार आहे. हे बक्षीस दोन टप्प्यात देण्यात येणार असल्याची माहिती सेबीने दिली आहे.  माहिती देणाऱ्याने डिफॉल्टरच्या मालमत्तेची खरी माहिती दिली तरच तो पुरस्कारासाठी पात्र मानला जाईल असंही सेबीने स्पष्ट केलं आहे. 


कर्जबुडव्यांच्या संपत्तीची माहिती देणाऱ्याला संपत्तीच्या मूल्याच्या अडीच टक्के किंवा पाच लाख रुपये रोख, यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती देण्यात येईल. तसेच कर्जाची वसुली झाल्यानंतर थकबाकीच्या 10 टक्के किंवा 20 लाख रुपये, जी रक्कम लहान असेल ती देण्यात येणार आहे. 


सेबीने वसुली प्रक्रियेअंतर्गत डिफॉल्टर्सच्या मालमत्तेबद्दल ठोस माहिती देणाऱ्या माहिती देणाऱ्यांना बक्षीस देण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. माहिती देणाऱ्याने दिलेल्या मालमत्तेची माहिती दिल्यास त्याला दिलेली बक्षीस रक्कम गोपनीय ठेवली जाईल असं सेबीनं म्हटलं आहे.


सेबीने जारी केली 515 कर्जबुडव्यांची यादी


सेबीने आज हे बक्षीस जारी केल्यानंतर 515 कर्जबुडव्यांची यादी जाहीर केली आहे. यापैकी कोणत्याही कर्जबुडव्याची माहिती देता येणार आहे. 


या बक्षीसांची रक्कमेची शिफारस करण्यासाठी सेबीकडून एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये परतावा विभागाचे (Recovery and Refund Department) मुख्य महाव्यवस्थापक आणि संबंधित वसुली अधिकारी यांचा समावेश असणार आहे. मुख्य महाव्यवस्थापकांनी नामनिर्देशित केलेला दुसरा वसुली अधिकारी आणि इन्व्हेस्टर प्रोटेक्शन अँड एज्युकेशन फंड (IPEF) च्या प्रभारी मुख्य महाव्यवस्थापकाद्वारे नामनिर्देशित अधिकारी आणि त्या कार्यालयाचे उपमहाव्यवस्थापक किंवा उच्च श्रेणीतील अधिकारी यांचाही या समितीत समावेश असणार आहे. माहिती देणारी बक्षीस समिती बक्षीसासाठी माहिती देणाऱ्यांची पात्रता आणि माहिती देणाऱ्यांना देय असलेल्या बक्षीसाची रक्कम ठरवण्यासंबंधीच्या बाबींवर सक्षम अधिकाऱ्याला आपल्या शिफारसी देईल.


सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ही भारतातील आर्थिक नियामक संस्था आहे. या संस्थेची स्थापना 12 एप्रिल 1988 रोजी झाली आणि SEBI कायदा, 1992 अंतर्गत 30 जानेवारी 1992 रोजी तिला वैधानिक मान्यता प्राप्त झाली. SEBI चे मुख्यालय मुंबईतील वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स या ठिकाणी आहे आणि नवी दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई आणि अहमदाबाद या ठिकाणी विभागीय कार्यालये आहेत. 


ही बातमी वाचा: