अनिल अंबानींच्या मुलावर सेबीची मोठी कारवाई, मोठा दंडही ठोठावला!

अनिल अंबानी यांचे सुपुत्र अनमोल अंबानी यांच्यावर सेबीने मोठी कारवाई केली आहे. त्याआधी सेबीने अनिल अंबानी यांच्यावरही कारवाई केली होती.

Anmol Ambani Update: भांडवली बजार नियमाक सेबीने उद्योगपती अनिल अंबानी (Anil Ambani) यांचे पुत्र जय अनमोल अंबानी (Jai Anmol Ambani) यांना तब्बल एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. कोणतीही पडताळणी नकरता रिलायन्स होन फायनान्सतर्फे कॉर्पोरेट लोन मंजूर केल्यामुळे सेबीने ही कारवाई केली आहे. रिलायन्स हाऊसिंग फायनान्सचे मुख्य जोखीम अधिकारी कृष्णन गोपालकृष्णन यांनादेखील सेबीने 15 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. पुढच्या 45 दिवसांत हा दंड भरावा, असंही सेबीने म्हटलं आहे. 

नियमांचे उल्लंघन केल्याचा होता आरोप

सेबीने (Securities and Exchange Board of India) सोमवारी 23 सप्टेंबर 2024 रोजी यासंदर्भातील आदेश दिला होता. रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (Reliance Home Finance Limited) संदर्भात ज्या लोकांना नोटीस पाठवण्यात आली होती, त्यांची चौकशी पूर्ण झाली आहे. या लोकांनी सेबीच्या लिस्टिंग आणि डिस्क्लोझर नियमांचे उल्लंघ केल्याचा आरोप होता. रिलायन्स होम फायनान्सच्या संचालक मंडळाने कॉरपोरेट लोन किंवा जीपीसीएल लोनला मंजुरी दिली नव्हती. मात्र याच संचालक मंडळाचा भाग असलेल्या अनमोल अंबानी यांनी मात्र या कर्जांना मंजुरी दिली. अशा प्रकारच्या कर्जांना मंजुरी देऊ नये, असे संचालक मंडळाने सांगितलेले असूनही ही मंजुरी देण्यात आली, असे मत सेबीने नोंदवले आहे. 

सेबीच्या आदेशात नेमकं काय?  

सोमवारी सेबीने अनमोल अंबांनी यांच्याबाबत एक आदेश जारी केला. या आदेशात रिलायन्स होम फायनान्सच्या संचालक मंडळात सामील असलेल्या अनमोल अंबानी यांनी सर्वसाधारण उद्देशासाठी कॉरपोरेट, जीपीसीएल कर्ज मंजूर केले होते. संचालक मंडळाने असे कर्ज मंजूर करू नये असे सांगितलेले असूनदेखील त्यांनी या कर्जाला मंजुरी दिली, असे सेबीने म्हटले आहे. अनमोल अंबानी यांनी 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी  एक्यूरा प्रोडक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला 20 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजुर केले होते. 

काही दिवसांपूर्वी अनिल अंबानी यांच्यावर बंदी 

काही दिवसांपूर्वी उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्यावरही सेबीने मोठी कारवाई केली होती. ही कारवाई ऑगस्ट महिन्यात करण्यात आली होती. रिलायन्स होम फायनान्स या कंपनीच्या फंडाच्या हेराफेरीशी संबंधित एका प्रकरणात अनिल अंबानी आमि अन्य 24 जणांना पुढच्या पाच वर्षांपर्यंत सिक्योरिटी मार्केटमध्ये भाग घेण्यास मनाई केली होती. तसेच सेबीने त्यावेळी अनिल अंबानी यांना 25 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. यासह शेअर बाजारावर लिस्टेड कंपनीच्या संचालक किंवा प्रमुख व्यवस्थापकाच्या पदावर ते राहू शकणार नाहीत, असा आदेश सेबीने दिला होता.

हेही वाचा :