नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं आता पुन्हा एकदा पॉलिमर नोटांचा विचार सुरू केला आहे. RBI च्या पाटणा व मुंबई येथे झालेल्या अलीकडील बोर्ड बैठकांमध्ये या विषयावर चर्चा झाली असून लवकरच एक पायलट प्रकल्प जाहीर होण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भातील वृत्त बिझनेस स्टँडर्डकडून देण्यात आलं आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्त्वातील यूपीए सरकारच्या काळात 2012 मध्ये प्लास्टिक नोटांच्या छपाईचा विचार करण्यात आला होता. मात्र, तांत्रिक कारणांमुळं त्यावेळी तो प्रस्ताव मागे पडला होता.
रिझर्व्ह बँकेचा आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये नोटा छपाईवरील खर्च 6372 कोटींवर पोहोचला आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये नोटा छपाईसाठीचा खर्च 5101.4 कोटी रुपये होता. त्यामध्ये 2024-25 मध्ये वाढ झाली आहे. असून मोठ्या प्रमाणावर खराब नोटा चलनातून बाद कराव्या लागत आहेत, हे या नव्या निर्णयाचे प्रमुख कारण आहे.
नोटांची मागणी वाढल्यानं पॉलिमर बँक नोटांचा विचार
गेल्या काही वर्षांमध्ये करन्सी नोटांची मागणी वाढल्यानं रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं पॉलिमर बँक नोट छपाईच्या संकल्पनेवर नव्यानं विचार सुरु केल्याची माहिती आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या दोन बोर्ड मीटिंग मुंबई आणि पाटणा येथे झाल्या होत्या त्यामध्ये पॉलिमर किंवा प्लास्टिकच्या नोटासंदर्भात चर्चा करण्यात आली होती.
कागदाच्या नोटांच्या छपाईचा खर्च कमी करणे आणि नोटांची शेल्फ लाईफ वाढवणे यासाठी पॉलिमर किंवा प्लास्टिकच्या नोटांची छपाई करण्याबाबत विचार केला जात आहे. प्लास्टिक नोटा छपाईसाठी आरबीआयकडून लवकरच पायलट प्रोजेक्ट जाहीर केला जाऊ शकतो. याशिवाय एटीएममधून प्लास्टिकच्या नोटांचा पुरवठा करण्यासंदर्भातील यंत्रणा सुरु केली जाऊ शकते.
प्लास्टिकच्या नोटांची शेल्फ लाईफ म्हणजेच साठवण कालमर्यादा सध्याच्या कागदी नोटांच्या तुलनेत वाढणार आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये 23.8 अब्ज नोटांची विल्हेवाट लावण्यात आली होती. ज्यामध्ये 100 आणि 500 रुपयांच्या नोटांची संख्या अधिक होती.
चलनात असलेल्या नोटांच्या प्रमाणात 11.5 टक्के वाढ होत आहे. 15 मेच्या आकडेवारीनुसार 42.86 ट्रिलियन रुपयांच्या नोटा चलनात आहेत. आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये चलनात 1.15 ट्रिलियन रुपयांच्या नोटा वाढल्या आहेत. एकीकडे डिजीटल व्यवहार यूपीआयद्वारे वाढलेले असताना नोटांची संख्या देखील वाढली आहे.
2012 मधील प्लास्टिक (पॉलिमर) नोटांची योजना:
2012 साली तत्कालीन केंद्र सरकारने 5 शहरांमध्ये 100 कोटी 1 अब्ज रुपयांच्या ₹10 च्या पॉलिमर नोटांचा फील्ड ट्रायल करण्यास मंजुरी दिली होती. या पाच शहरांची निवड वेगवेगळ्या भौगोलिक परिस्थिती व हवामानाचा विचार करून केली गेली होती.
कोची, म्हैसूर, जयपूर, भुवनेश्वर आणि शिमला, या पाच शहरांमध्ये पायलट प्रोजेक्ट राबवला जाणार होता.योजनेचा प्राथमिक उद्देश नोटांचा टिकाऊपणा वाढवणे हा होता, बनावट नोटांना रोखणे हा मुख्य उद्देश नव्हता, असे तत्कालीन UPA सरकारने स्पष्ट केले होते. मात्र, तांत्रिक व अंमलबजावणीतील अडचणींमुळे ही योजना नंतर बारगळली.