RBI Repo Rate: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठीच्या पतधोरणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. अखेर आज बँकेने पतधोरण जाहीर केलं आहे. वर्ष 2024 चे हे पहिलेच आर्थिक धोरण आहे. यामध्ये रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही. त्यामुळं सर्वसामान्यांना व्याजदरात कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. त्यामुळं स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध होण्याची शक्यता नाही.
वर्ष 2024 चे पहिले आर्थिक धोरण जाहीर करताना, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही. RBI ने आपल्या पतधोरण आढाव्याच्या निर्णयानुसार रेपो रेट कमी केलेला नाही, त्यामुळे रेपो दर 6.50 टक्के राहिला आहे. तर मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी म्हणजेच एमएसएफ आणि बँक रेट 6.75 टक्के राखला गेला आहे.
कर्जाच्या ईएमआयमध्ये सवलत मिळण्याची शक्यता नाही
बँकेच्या पतधोरणानंतर आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आपल्या भाषणात ही घोषणा केली आहे. याचा अर्थ सध्या तुमच्या कर्जाच्या ईएमआयमध्ये सवलत मिळण्याची शक्यता नाही. 6 फेब्रुवारीपासून सुरू झालेली ही चलन धोरण समितीची बैठक आज संपली. या आढाव्यात आरबीआयने पत धोरणांतर्गत 'विथड्रॉवल ऑफ ॲकॉमोडेशन'ची भूमिका कायम ठेवली आहे. आरबीआय गव्हर्नरच्या अभिभाषणात असे म्हटले होते की औद्योगिक आघाडीवर, ग्रामीण मागणीत सुधारणा आणि उत्पादन क्षेत्रातून चांगले आकडे दिसत आहेत.
महागाई दर कमी करण्यावर लक्ष
आरबीआयच्या एमपीसीने महागाई दराचे लक्ष्य 4 टक्के राखले आहे. यंदा ते आणखी कमी करण्यावर भर आहे. डिसेंबर 2023 मध्ये, कोर चलनवाढीचा दर 3.8 टक्क्यांपर्यंत खाली आला होता, जो 4 वर्षांतील नीचांकी पातळी आहे. आर्थिक वर्ष 2024 साठी किरकोळ चलनवाढीचा दर 5.4 टक्के, तर CPI म्हणजेच आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी मूळ चलनवाढीचा दर 4.5 टक्के असा अंदाज आहे. आरबीआयच्या 4 टक्क्यांच्या उद्दिष्टात ते टिकेल का हे पाहाणं महत्वाचं ठरणार आहे. दरम्यान, मागील वेळी RBI चे तीन दिवसीय चलन धोरण 8 डिसेंबर 2023 रोजी प्रसिद्ध केले होते. त्यातही सेंट्रल बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी सांगितले होते की, सेंट्रल बँकेने स्थिती कायम ठेवली असून रेपो दर 6.5 टक्के इतका कायम ठेवला आहे.