मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून देशातील सर्व बँकांच्या कामकाजाचं नियमन केलं जातं आणि त्यावर नियंत्रण ठेवलं जातं. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं एचडीएफसी बँकेला 91 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. आरबीआयनं ही कारवाई एचडीएफसी बँकेनं बँकिंग नियमन कायदा 1949 च्या नियमांच उल्लंघन केल्या प्रकरणी आणि त्याची पूर्तता न केल्यानं दंड केला आहे. एचडीएफसी बँकेकडून अॅडव्हान्सेसवरील व्याज दर, वित्तीय सेवांचं आऊट सोर्सिंग आणि नो युवर कस्टमर यासंदर्भातील नियमांचं उल्लंघन झाल्यानं आरबीआयनं ही कारवाई केली आहे.
RBI Fines HDFC : आरबीआयचा एचडीएफसी बँकेला दंड
आरबीआयनं एकाच कर्ज प्रवर्गासाठी विविध बेंचमार्कचा वापर केल्यानं एचडीएफसी बँकेला दंड केला आहे. याशिवाय उपकंपनीला परवानगी नसलेल्या व्यवसायात आणि केवायसी कम्प्लायन्सच्या तपासणीसाठी आऊटसोर्सिंग बाह्य एजंटांकडून करण्यात आल्याचा ठपका आरबीआयनं ठेवला आहे.
आरबीआयनं एचडीएफसी बँकेला दंडाच्या आदेशाची प्रत 18 नोव्हेंबर 2025 ला बँकिंग नियमन कायद्याच्या सेक्शन 47 अ (1) (सी) आणि सेक्शन 46 (4) (i) नुसार दिली आहे.
एचडीएफसी बँकेनं एकाच कर्ज प्रवर्गासाठी वेगवेगळे बेंचमार्क स्वीकारले. केवायसीची पर्तता करण्यासाठी बँकेंकडून आऊटसोर्सिंग करण्यात आलं. यामुळं एचडीएफसी बँकेला 91 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
आरबीआयनं एचडीएफसी बँकेची 31 मार्च 2024 ची आर्थिक स्थिती ग्राह्य धरत पर्यवेक्षण केलं होतं. त्यानंतर बँकिंग नियमन कायद्याचं ज्या संदर्धाब उल्लंघन झाल्याचं आढळलं त्याबाबत बँकेला नोटीस दिलं होतं. एचडीएफसी बँकेनं आरबीआयला उत्तर दिल्यानंतर देखील तीन बाबींचं उल्लंघन झाल्याचं स्पष्ट झाल्यानं आरबीआयनं बँकेला 91 लाख रुपयांचा दंड केला आहे.
आरबीआयकडून मन्नकृष्ण इन्वेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडला दंड
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं 25 नोव्हेंबरच्या आदेशानं 3.10 लाख रुपयांचा दंड मन्नकृष्ण इन्वेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडला देखील आरबीआयच्या सूचनांचं आणि निर्देशांचं पालन न केल्यानं दंड आकारण्यात आला आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून देशभरातील सार्वजनिक, खासगी आणि सहकारी बँकांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवलं जातं. नियमांचं उल्लंघन झाल्याचं आढळल्यास बँकांना कारणे दाखवा नोटीस दिल्यानंतर समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास आरबीआयकडून बँकांवर किंवा वित्तीय संस्थांवर कारवाई केली जाते.
दरम्यान, आरबीआयकडून महाराष्ट्रातील द यशवंत सहकारी बँक लिमिटेड फलटण या बँकेवरील निर्बंध तीन महिन्यांनी वाढवण्यात आले आहेत. आरबीआयनं यशवंत सहकारी बँकेवर अगोदर 6 महिन्यांच्या कालावधीसाठी निर्बंध घातले गेले होते. ती मुदत 28 नोव्हेंबरपर्यंत होती. आरबीआयनं त्या मुदतीत तीन महिन्यांची वाढ केली आहे.