Gold Recycling Economy Impact : भारतात सोन्याला केवळ एक धातू न मानता लोकांच्या भावना आणि संस्कृतीशी जोडलं जातं. लग्नकार्य असो वा सण-उत्सव, सोनं खरेदी करणे अत्यंत शुभ मानलं जातं. मात्र, आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना एक नवीन आणि महत्त्वपूर्ण आवाहन केलं आहे. "नवीन सोनं खरेदी करण्याऐवजी घरात आणि मंदिरांमध्ये पडून असलेलं जुनं सोनं 'रीसायकल' करा, असं आवाहन पंतप्रधान मोदींनी केलं आहे. या आवाहनांमागे देशाची अर्थव्यवस्था बळकट करणे, परकीय चलनाची बचत करणे आणि वाढते आयात बिल नियंत्रित करणे यासारखी मोठी आर्थिक कारणे आहेत.
How Much Gold In India : भारतात नेमके किती सोने आहे?
विविध माध्यमांमधील अहवालानुसार, भारतातील घरे आणि मंदिरांमध्ये मिळून सुमारे 32,000 टन सोनं उपलब्ध आहे. हा जगातील सर्वात मोठा वैयक्तिक किंवा खासगी सोन्याचा साठा (Private Gold Stock) मानला जातो. मात्र, यातील बहुतांश सोनं बँकांच्या लॉकरमध्ये किंवा घरच्या तिजोऱ्यांमध्ये पडून असतं. हे सोनं कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक प्रक्रियेत किंवा व्यवहारात थेट समाविष्ट नसल्यानं त्याचा अर्थव्यवस्थेला फायदा होत नाही.
Why Government Promoting Gold Recycling : गोल्ड रीसायकलिंगला चालना देण्यामागची कारणं
1. आपल्या गरजेचा बहुतांश सोन्याचा साठा परदेशातून आयात (Import) करतो. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये देशाने तब्बल 72.4 अब्ज डॉलर्स किमतीचे सोनं आयात केलं आहे. त्यामुळे इतके मोठे परकीय चलन देशाबाहेर गेलं.
2. भारत जेव्हा जेव्हा परदेशातून सोनं आयात करतो, तेव्हा त्याचं पेमेंट अमेरिकन डॉलरमध्ये करावे लागते. यामुळे भारताच्या परकीय चलन साठ्यावर (Forex Reserves) प्रचंड मोठा ताण पडतो. सरकारला ही डॉलरची उधळपट्टी थांबवून परकीय चलन साठा मजबूत करायचा आहे.
3. देशात आयात जास्त आणि निर्यात कमी असल्यास 'चालू खात्यातील तूट' (Current Account Deficit) वाढते. सोन्याची आयात कमी झाल्यास ही तूट नियंत्रणात आणण्यास मोठी मदत होईल.
आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, भारतातील घरे आणि मंदिरांमध्ये असलेल्या एकूण सोन्यापैकी केवळ 1 टक्के सोनं जरी दरवर्षी रीसायकल केलं गेलं, तर भारताची सोन्याची आयात 25 ते 30 टक्क्यांनी घटू शकते. यामुळे देशाचे अब्जावधी डॉलर्स वाचतील.
Government Hikes Gold Import Duty : आयात शुल्कात 15 टक्क्यांपर्यंत वाढ
सोन्याच्या अनिर्बंध आयातीला चाप लावण्यासाठी केंद्र सरकारने नुकतंच एक मोठं पाऊल उचललं आहे. सरकारने सोनं आणि चांदीवरील आयात शुल्क (Customs Duty) 6 टक्क्यांवरून थेट 15 टक्के केलं आहे. आयात शुल्क वाढवण्यामागचा मुख्य उद्देश हाच आहे की, सोन्याची आयात कमी व्हावी, भारतीय रुपयाला (Rupee) बळ मिळावे आणि परकीय चलन साठ्याचे रक्षण व्हावे.
Common Man Impact : सर्वसामान्य नागरिकांवर काय परिणाम होणार?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा सरकारच्या या आवाहनाचा अर्थ असा मुळीच नाही की लोकांनी सोने खरेदी करणं पूर्णपणे बंद करावं. तर, नागरिकांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, घरात विनाकारण पडून असलेल्या जुन्या दागिन्यांचा किंवा सोन्याचा पुनर्वापर करूनही आपल्या गरजा पूर्ण केल्या जाऊ शकतात. यामुळे नवीन खरेदीचा वैयक्तिक खर्च वाचेलच, शिवाय देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही बळकट करता येईल.
ही बातमी वाचा: