IDBI Bank : गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (DIPAM) काही काळापासून IDBI बँकेच्या प्रस्तावित विक्रीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेसोबत (RBI) चर्चा करत आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील आयडीबीआय बँकेसाठी कंसोर्टियमला बोली लावण्यासाठी सरकार योग्य आणि योग्य नियम सुलभ करण्यासाठी बँकिंग नियामकांशी संपर्क साधू शकते अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने माध्यमांना दिली आहे.
विक्रीसाठी आरबीआयची मान्यता महत्त्वाची आहे आणि जे गुंतवणूकदार योग्य आणि निकष पूर्ण करतात त्यांनाच बँकेसाठी बोली लावण्याची परवानगी दिली जाईल. आम्ही आरबीआयसोबत काही बाबींवर विचारविनीमय करण्यासाठी काम करत आहोत. सध्या केवळ चर्चाच सुरु आहेत. या चर्चा जूनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत चालू राहतील. आम्ही सरकारी शेअरहोल्डिंगच्या रकमेसह विक्रीचा तपशील निश्चित करण्यापूर्वी गुंतवणूकदारांच्या प्रतिक्रिया शोधत आहोत असंही या अधिकाऱ्याने सांगितलं.
आयडीबीआय बँकेत सरकारचे 45.48 टक्के, तर एलआयसीचे 49.24 टक्के स्टेक आहेत. या टप्प्यावर आम्ही किती स्टेक ऑफलोड केले जाईल यावर भाष्य करू शकत नाही असं या अधिकाऱ्याचं म्हणणं आहे. शिवाय एलआयसीसुद्धा येत्या काळात या बँकेतून आपले स्टेक काढू शकते अशी बातमी काही दिवसांपूर्वी आली होती.
सरकारी कंपन्यांनी विक्रीची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर IDBI बँकेसाठी स्वारस्य व्यक्त करण्यासाठी बोलीदारांना आमंत्रित केले जाईल असं बोललं जात आहे. सरकारने आयडीबीआय (अंडरटेकिंग ट्रान्सफर अँड रिपील) कायदा 2003 मध्ये सुधारणा केली होती. ज्याद्वारे बँकिंग रेग्युलेशन कायद्याच्या कलम 22 अंतर्गत आयडीबीआय बँकेला परवाना देण्यासाठी केंद्राने कर्जदात्यामधील आपली हिस्सेदारी ऑफलोड केली होती.
आर्थिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळ समितीने गेल्या वर्षी मे महिन्यात आयडीबीआय बँकेतील धोरणात्मक निर्गुंतवणूक आणि व्यवस्थापन नियंत्रण हस्तांतरणास तत्वतः मान्यता दिली होती. त्यामुळे आता आगामी काळात नेमका काय निर्णय होतो हे पाहणं आयडीबीआयच्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाचं असणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या