Onion Export Ban Lift : केंद्र सरकारनं कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांबाबत (Onion Farmers) मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारनं कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली (Onion Export Ban Lift) आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Minister Amit Shah) यांच्या उपस्थितीत केंद्रीय मंत्री समितीची बैठक झाली आहे. या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, सरकारनं जरी कांदा निर्यातील परवानगी दिली असली तरी, त्यावर मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. 3 लाख मेट्रिक टन कांदा निर्यात करण्यास समितीनं परवानगी दिली आहे.


देशातील कांद्याच्या वाढत्या किंमती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला होता. ही निर्यात बंदी 31 मार्च 2024 पर्यंत होती. मात्र, सरकारनं त्याआधीच निर्यात बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.


3 लाख मेट्रिक टन कांदा निर्यात करण्यास मान्यता


यापूर्वीच्या अनेक अहवालांमध्ये केंद्र सरकार कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी हटवण्याचा विचार करत असल्याचे अपेक्षित होते. कांदा उत्पादक भागातील कांदा आणि इतर भाज्यांचे भाव कोसळणे हे त्याचे प्रमुख कारण असल्याचे सांगण्यात आले. आता केंद्रीय मंत्र्यांच्या समितीने बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला असून 3 लाख मेट्रिक टन कांद्याच्या निर्यातीला मान्यता दिली आहे. यासोबतच बांगलादेशमध्ये 50 हजार टन कांदा निर्यातीलाही मान्यता देण्यात आली आहे.


गुजरात-महाराष्ट्रात कांद्याचा पुरेसा साठा


गृहमंत्री अमित शाहा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्र्यांच्या समितीच्या बैठकीत कांदा निर्यातबंदी हटवण्याच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्रातील कांद्याचा साठा पाहता सरकारने ही कांद्यावरील बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांना कांदा शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीबाबत माहिती दिली होती, त्यानंतर झालेल्या कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे.


8 डिसेंबरला सरकारनं घेतला होता कांदा 


केंद्र सरकारनं कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना (Onion Farmers) निराश करणारा निर्णय 8 डिसेंबरला घेतला होता. सरकारनं कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी (Ban Onion Export) घातली होती. स्थानिक बाजारपेठांतील कांद्याचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारनं निर्यात बंदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. 31 मार्च 2024 पर्यंत कांदा निर्यातबंदी राहणार असल्याचे परिपत्रक सरकारकडून काढण्यात आलं होतं. याचा मोठा फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला आहे. दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून ठिकठिकाणा आंदोलन सुरु केली होती. 


महत्वाच्या बातम्या: