नवी दिल्ली :केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जर जीएसटी परिषदेनं आरोग्य विमा आणि जीवन विमा योजनांवरील जीएसटीच्या दरात कपातीची शिफारस केल्यास पॉलिसीधारकांना विमा खरेदीसाठी कमी खर्च करावा लागेल, असं म्हटलं.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात म्हटलं की जीएसटी परिषदनेनं 9 सप्टेंबरच्या बैठकीत आरोग्य विमा आणि जीवन मविम यावरील वस्तू आणि सेवा कर दर ठरवण्यासाठी आणि सर्वंकष विचार करण्यासाठी मंत्रिगट स्थापन करण्याची शिफारस केली होता. जीवम आणि आरोग्य विमा याच्यावरील वस्तू आणि सेवा करासंदर्भातील मुद्दा मंत्रिगटासमोर प्रलंबित आहे. जर, जीएसटीच्या दरात कपात करण्याची सूचना करण्यात आली तर जीएसटीचे दर कमी केल्यानं पॉलिसीधारकांना कमी खर्चात विमा मिळू शकतो, अशी अपेक्षा असल्याचं निर्मला सीतारमण म्हणाले.
जीएसटीचे दर विम्याच्या प्रिमियमवर लागू होतात. त्यामुळं जीएसटीचे दर कमी केल्यास त्याचा थेट लाभ पॉलिसीधारकाला मिळेल, अशी आशा असल्याचं त्या म्हणाल्या. आरोग्य विमा योजना आणि जीवन विमा योजनांवर 18 टक्के जीएसटी लागू केला जातो.
18 टक्क्यांच्या स्लॅबमधून 75 टक्के महसूल
सरकारनं दिलेल्या माहितीनुसार 75 टक्के महसूल 18 टक्क्यांच्या स्लॅबमधून मिळतोय. 2023-24 या वर्षात जमा झालेल्या जीएसटीच्या महसुलापैकी 70-75 टक्के महसूल 18 टक्के स्लॅबमधून आला आहे. 12 टक्क्यांच्या स्लॅबमधून 5-6 टक्के महसूल गोळा झाला. 5 टक्क्यांच्या स्लॅबमधून सरकारला 6-8 टक्के महसूल मिळाला. 28 टक्क्याच्या स्लॅबमधून 13-15 टक्के रक्कम सरकारला मिळते.
जीएसटीच्या अधिकाऱ्यांनी क्रिप्टो एक्सचेंज आणि बायनेन्स कंपनी, नेस्ट सर्विसेस लिमिटेडच्या विरुद्द 722.43 कोटी रुपयांच्या करचोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे. अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला लेखी उत्तर दिलं, त्यात हे म्हटलं आहे. एकूण 824.14 कोटी रुपयांच्या करचोरीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
इतर बातम्या :
दीड लाखहून अधिक साखर कामगार संपावर जाणार, ऊसाच्या गळीत हंगामासमोर प्रश्नचिन्ह, नेमकं प्रकरण काय?