पुणे : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. पुणे जिल्ह्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत आतापर्यंत 10 हजार बहिणी अपात्र ठरल्याची माहिती आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्याने लाडकी बहीण योजनेतील प्रलंबित अर्जाची छाननी सुरू करण्यात आली आहे. पुणे जिल्ह्यात एकूण जिल्ह्यातील 20 लाख 84 हजार अर्जदारांना योजनेचा लाभ झाल्याची माहिती महिला बालकल्याण विभागानं दिली आहे.
पुणे जिल्ह्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी 15 ऑक्टोंबर पर्यंत जिल्ह्यातून 21 लाख 11 हजार 363 अर्ज मंजूर करण्यात आले होते. बाकी अर्जांची छाननी राहिली होती.अजूनही 12 हजार अर्जाची छाननी बाकी आहे, अशी माहिती आहे.
पुण्यात 9 हजार 814 अर्ज त्रुटीमुळे अपात्र ठरले आहेत तर 5 हजार 814 अर्जमध्ये किरकोळ त्रुटी सापडल्याने तात्पुरते नाकारण्यात आले आहेत. पुणे शहरातून 6 लाख 82 हजार 55 अर्ज आले. त्यातील 6 लाख 67 हजार 40 अर्ज मंजूर झाले.तर 3 हजार 494 अर्ज अपात्र ठरले आहेत.
पुणे जिल्ह्यात सर्वात जास्त हवेली तालुक्यात सर्वात जास्त अर्ज आले. 4 लाख 19 हजार 859 अर्ज आले तर त्यातील 4 लाख 15 हजार 510 अर्ज मंजूर करण्यात आले.यातील 1 हजार 166 अर्ज अपात्र ठरले आहे. जिल्ह्यात एकूण 21 लाख 11 हजार 946 अर्ज आले. त्यातील 20 लाख 84 हजार 364 अर्ज मंजूर झाले.तर 9 हजार 814 अर्ज अपात्र ठरले.
पिंपरी चिंचवडमध्ये 42 हजार अर्ज बाद
पिंपरी-चिंववडमधून तब्बल 4 लाख 32 हजार 890 अर्ज लाडक्या बहिणींनी भरले होते. त्यापैकी 3 लाख 89 हजार 920 महिला या योजनेसाठी पात्र ठरल्या. त्यांच्या बँक खात्यामध्ये या योजनेचे दरमहा दीड हजार रुपयांची रक्कम त्यांना मिळाली आहे. तर, 42 हजार 486 अर्ज बाद ठरण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा सहावा हप्ता कधी?
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पाच हप्त्यांचे साडे सात हजार रुपये राज्यातील पात्र महिलांच्या खात्यात पाठवण्यात आले आहेत. राज्य सरकारनं निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच नोव्हेंबर महिन्याची रक्कम दिली होती. आता राज्यातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा सहावा हप्ता कधी मिळणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. महायुतीनं राज्यातील महिलांना त्यांचं सरकार आल्यास 2100 रुपये दरमहा देऊ असं आश्वासनं दिलं होतं.
दरम्यान, ज्या ठिकाणी तक्रार येईल त्या ठिकाणी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीणच्या अर्जांची पडताळणी करण्याबाबतचा निर्णय प्रशासनाकडून स्थानिक पातळीवर घेतला जात असल्याचं पाहायला मिळत आहे.
इतर बातम्या :