नवी दिल्ली : मोदी सरकार घर खरेदी करणाऱ्यांना (Home Buyers) मोठं गिफ्ट देण्याच्या तयारीत आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारनं घरगुती गॅस सिलेंडरचे दर कमी केले होते. त्यानंतर आता नवीन गृहकर्ज घेणाऱ्यासाठी मोदी सरकारनं नवीन योजना आखली आहे. या योजनेकरतासाठी केंद्र सरकारनं 60 हजार कोटी खर्च केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या गृहकर्ज योजनेतून वार्षिक व्याज अनुदान (Home Loan Subsidy Scheme) देण्याचा मानस आहे. याद्वारे स्मॉल अर्बन हाऊसिंगवर अनुदानित कर्ज (Subsidy Loan) उपलब्ध करून दिलं जाईल.
आगामी पाच राज्यांतील विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारनं ही योजना आखल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. याच पार्श्वभूमीवर येत्या काही दिवसांत ही योजना प्रत्यक्षात अमलात आणली जाईल अशी माहिती आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ऑगस्ट महिन्यात स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी आपल्या भाषाणातून गृहकर्जावरच्या अनुदानाच्या योजनेसंदर्भात भाष्य केलं होतं. जी मध्यम वर्गातील मंडळी घर घेण्याचं स्वप्न पाहात आहेत, त्यांच्या करता येत्या काही काळात आम्ही एक योजना राबवण्याचा विचार करत आहोत. व्याजदरातील दिली जाणारी सवलत लाभार्थ्यांच्या बँकेच्या खात्यात वर्ग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी कल्पना त्यावेळी पंतप्रधान मोदींनी भाषणातून दिली होती.
'रॉयटर्स'च्या वृत्तानुसार, 20 वर्षांकरिता 50 लाख रुपये गृहकर्ज घेणाऱ्यांना सुद्धा याचा लाभ मिळू शकतो. शिवाय या योजनेत 9 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाच्या रकमेवर 3 ते 6.5 टक्के वार्षिक व्याज अनुदान दिलं जाईल. शहरी भागातील कमी उत्पन्न गटातील, कर्जासाठी अर्ज करणाऱ्या 25 लाख अर्जदारांना या योजनेचा फायदा होऊ शकतो अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. याचपार्श्वभूमीवर आगामी काळात बँका काही महिन्यांतच ही योजना सुरू करू शकतात. शिवाय आगामी पाच राज्यांच्या विधानसभेची निवडणूक आणि 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ही योजना अंमलात आणण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे.
ही प्रस्तावित योजना 2028 पर्यंत लागू राहू शकते शिवाय आगामी केंद्राच्या कॅबिनेट बैठकीत या योजनेला मंजूरी मिळण्याची शक्यता आहे. व्याजदरात सवलत मिळालेली रक्कम थेट बँकेच्या खात्यात वर्ग केली जाणार आहे. याआधीही मोदी सरकारनं 2017 ते 2022 पर्यंत शहरी भागात घर घेणाऱ्यांसाठी गृहकर्जावर अनुदान देणारी योजना काही अंशी राबवली आहे.