Mobile Tariff Hike In 2023: नव्या वर्षात तुमचं मोबाइलवर बोलणं, डेटा वापरणं महाग होण्याची शक्यता आहे. टेलिकॉम कंपन्यांकडून (Telecom Company) टॅरिफमध्ये वाढ (Mobile Tariff Hike) करण्यात येण्याची दाट शक्यता आहे. टेलिकॉम कंपन्यांनी 5जी स्पेक्ट्रमसाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे टेलिकॉम कंपन्यांकडून टॅरिफमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. प्रीपेड (Prepaid) आणि पोस्टपेड (Postpaid) ग्राहकांवर याचा भुर्दंड बसणार आहे.
ब्रोकरेज हाऊस IIFL सिक्युरिटीजने सांगितले की, नजीकच्या काळात 5G शी संबंधित प्रति युजर सरासरी महसूल, उत्पन्न वाढवणे कठीण आहे. त्यामुळे टेलिकॉम कंपन्यांकडे 4 जीचे टॅरिफ वाढवण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहणार नाही. या वर्षाच्या मध्यापर्यंत टेलिकॉम कंपन्यांकडून टॅरिफ वाढवण्यात येण्याची शक्यता असल्याचे IIFL सिक्युरिटीजने म्हटले. पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे त्या दरम्यान, पुढील वर्षी दरवाढ केल्यास राजकीय आरोप-प्रत्यारोप होण्याची भीती आहे.
'कोटक'ने आपल्या अहवालात सांगितले की, व्होडाफोन-आयडिया कर्ज फेडण्यासाठी 25 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ वाढवण्याची शक्यता आहे. त्याशिवाय, व्होडाफोन-आयडियाला 2027 पर्यंत सरकारी कर्जाची परतफेड करायची आहे. त्यामुळे कंपनीकडून टॅरिफची दरवाढ होण्याची दाट शक्यता आहे.
याआधी परदेशातील ब्रोकरेज संस्था जेफ्फरीजच्या विश्लेषकांनी टेलिकॉम कंपन्यांकडून नव्या वर्षात 10 टक्के टॅरिफ वाढवण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले होते. भारती एअरटेल आणि रिलायन्स जिओकडून आर्थिक वर्ष 2022-23, 2023-2024 आणि 2024-25 या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत 10 टक्क्यांपर्यंत मोबाइल टॅरिफ वाढवण्याची शक्यता आहे. उत्पन्न आणि खर्चातील तफावत यावर दबाव वाढत असल्याने टेलिकॉम कंपन्यांकडे दरवाढ करण्याशिवाय इतर कोणताही पर्याय नसल्याचे जेफ्फरीजने म्हटले.
रिलायन्स जिओ आणि भारती एअरटेलने देशातील अनेक शहरांमध्ये 5G मोबाइल सेवा सुरू केली आहे. या कंपन्यांनी 5 स्पेक्ट्रम मिळवण्यासाठी लिलावात मोठा पैसा खर्च केला आहे. सध्याच्या तीन टेलिकॉम कंपन्यांनी 5G स्पेक्ट्रमच्या लिलावात 1,50,173 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. या कंपन्यांना परवाना शुल्क भरण्यासाठी महसूल वाढवावा लागणार आहे. अशा स्थितीत टेलिकॉम कंपन्यांना मोबाईलचे दर वाढवावे लागणार आहेत.
दरम्यान, मोबाईल वापरकर्त्यांना वारंवार कॉल ड्रॉप आणि इंटरनेटचा वेग कमी होण्याचा सामना करावा लागत होता. आता सरकारने या प्रकरणी कठोर पावले उचलली आहेत. दूरसंचार विभागाने कॉल ड्रॉप्स थांबवण्यासाठी आणि डेटा स्पीड वाढवण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांकडून अॅक्शन प्लॅन मागवला आहे. सरकारने टेलिकॉम कंपन्यांना सेवा सुधारण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. दूरसंचार सेवांची स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने ही कारवाई केली आहे.