मुंबई : ग्राहकांना बांधकाम प्रकल्पाबाबतची माहिती अपडेट करून देणे गरजेचे होते. मात्र, हे काम न केल्याने महारेराने (Maharera) 388 बिल्डरांना दणका दिला आहे. या बिल्डरांच्या प्रकल्पांचे बँक खाते गोठवण्यात येत असून त्यांना प्रकल्पाची जाहिरात, पणन, सदनिकांची विक्रीही करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. त्याशिवाय, या प्रकल्पांतील सदनिकांच्या विक्री व्यवहारांची ( Agreement for Sale), आणि साठेखताची ( Sale deed) नोंदणीही न करण्याचे संबंधित उप निबंधकांनाही निर्देशही देण्यात आले आहेत. 


जानेवारीत महारेराकडे नोंदवलेल्या 746 प्रकल्पांनी 20 एप्रिलपर्यंत स्थावर संपदा अधिनियमानुसार  प्रकल्पांत पहिल्या 3 महिन्यात  किती सदनिका, गॅरेजची नोंदणी झाली, किती पैसे आले, किती खर्च झाले, इमारत आराखड्यात झालेला बदल (असल्यास) इत्यादी माहितीचा तपशील असलेले प्रपत्र 1,2 आणि 3  संकेतस्थळावर नोंदवणे, अद्ययावत करणे अत्यावश्यक होते. याची पूर्तता न करणाऱ्या विकासकांना आधी 15 दिवसांची आणि नंतर कलम 7 नुसार प्रकल्पाची नोंदणी रद्द किंवा स्थगित का करू नये अशी गंभीर स्वरूपाची 45 दिवसांची नोटीस महारेराने बजावलेली होती. यालाही प्रतिसाद न देणाऱ्या 388 विकासकांच्या प्रकल्पांची नोंदणीच स्थगित( Abeyance) करण्याचा कठोर निर्णय महारेराने घेतला आहे. याच्या परिणामी या प्रकल्पांची बँक खाती गोठविण्यात येत असून त्यांना प्रकल्पाची जाहिरात, वितरण, सदनिकांची विक्री असे काहीही करता येणार नाही. शिवाय या प्रकल्पातील कुठल्याही विक्री व्यवहाराची ( Agreement for Sale) आणि साठेखताची नोंदणी न करण्याचे निर्देश महारेराने संबंधित उप निबंधकांना दिले आहेत. 


मुळात या प्रकल्पांत गुंतवणूक केलेल्या किंवा करणाऱ्या ग्राहकाला घरबसल्या ही संबंधित प्रकल्पाची प्राथमिक माहिती उपलब्ध व्हावी, यासाठी ही स्थावर संपदा अधिनियमातील कायदेशीर तरतूद आहे. ग्राहकांप्रती विकासकांची ही उदासीनता म्हणजे ग्राहकांच्या हक्काचा भंग असल्याचे गृहीत धरून महारेराने ही कठोर कारवाई केली आहे. कारवाईबाबतचा निर्णय 100 हून अधिक विकासकांना ई-मेल द्वारे कळवण्यात आला आहे. तर, उर्वरित विकासकांनाही येत्या दोन-तीन दिवसात निर्णय कळवण्यात येणार असल्याची माहिती महारेराकडून देण्यात आली आहे. 


जानेवारी 2023 मध्ये नोंदवलेले हे प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांनी 20 एप्रिल पर्यंत ही तिमाही प्रपत्रे नोंदवणे, अद्ययावत करणे आवश्यक होते. सुरूवातीला तर फक्त  3 जणांनी ही माहिती अद्ययावत केली होती.  नोटिसेस पाठविल्यानंतर 358 विकासकांनी प्रतिसाद दिला असून 388 जणांनी प्रतिसाद दिलेला नाही. 


कोणत्या विभागात किती कारवाई :


मुंबई महानगर : ठाणे 54, पालघर 31, रायगड 22, मुंबई उपनगर 17, मुंबई 3 - एकूण 127


पश्चिम महाराष्ट्र  :  पुणे 89, सातारा 13, कोल्हापूर 7, सोलापूर 5, अहमदनगर, सांगली प्रत्येकी 3 - एकूण 120


उत्तर महाराष्ट्र : नाशिक 53, जळगाव 3, धुळे 1 - एकूण 57


विदर्भ :  नागपूर 41, वर्धा 6, अमरावती 4, वाशीम, चंद्रपूर प्रत्येकी 2, अकोला, यवतमाळ प्रत्येकी 1 - एकूण 57


मराठवाडा :  छत्रपती संभाजीनगर 12, लातूर 2, नांदेड, बीड प्रत्येकी 1 - एकूण 16


कोकण : सिंधुदुर्ग 6, रत्नागिरी 5 - एकूण 11