Maharashtra liquor News: परदेशातून आयात होणाऱ्या स्कॉचवरील उत्पादन शुल्कात 50 टक्के कपात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे स्कॉच-व्हिस्कीवर असलेला उत्पादन खर्चावरील 300 टक्के कर हा 150 टक्क्यापर्यंत कमी करण्यात आल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली आहे. याबाबतचा आदेश काढण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र सरकारला परदेशातून आयात केलेल्या स्कॉच-व्हिस्कीच्या विक्रीतून दरवर्षी 100 कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. आता करात कपात केल्याने या महसूलात वाढ होण्याची शक्यता आहे. परदेशी स्कॉच-व्हिस्कीच्या विक्रीतून सरकारला 250 कोटी रुपयापर्यंत महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. मद्य स्वस्त होणार असल्यामुळे परदेशी स्कॉच-व्हिस्कीचा खप दररोज एक लाख बाटल्यांवरून अडीच लाखांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज अधिकाऱ्याने वर्तवला आहे.
निर्णयाचा फायदा काय?
उत्पादन शुल्कात कपात केल्यामुळे इतर राज्यांतून होणाऱ्या परदेशी दारूची तस्करी आणि बनावट मद्याच्या विक्रीला आळा बसणार असल्याचे म्हटले जात आहे. उत्पादन शुल्कात कपात केल्याने मद्याचे दर कमी होणार आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातही इतर राज्याप्रमाणे परदेशी स्कॉच-व्हिस्कीचे दर स्वस्त होणार आहेत.
इंधन दरावरील व्हॅट, राज्याचे कर कमी करावेत अशी मागणी होत आहे. मात्र, सरकारने वाहन चालकांना दिलासा देण्याऐवजी तळीरामांना दिलासा दिला आहे. सरकारच्या या निर्णयावर राजकारणही तापू लागले आहे. सरकारच्या या निर्णयावर भाजपने टीका केली आहे.
इंधनावरील राज्याच्या कराचे काय?
राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी राज्य सरकार कर कमी करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. राज्याचे जीएसटीचे 50 हजार कोटी रुपये केंद्राने अद्याप दिले नसल्याचे त्यांनी म्हटले होते. केंद्र सरकारने याआधी मोठ्या प्रमाणावर इंधनावरील करात वाढ केली आहे. महाराष्ट्राच्या हक्काचे जीएसटीचे 50 हजार कोटी केंद्राने अद्यापही दिले नाहीत. कोरोनामुळे उत्पन्न घटले असून पगार देण्यासाठीही कर्ज काढावे लागत असल्याचे बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले.