Ladki Bahin Yojana : मध्य प्रदेशच्या सरकारनं (Madhya Pradesh Government) मोठा निर्णय घेतला आहे. रक्षाबंधनापूर्वी राज्यातील एक कोटीहून अधिक लाडक्या बहिणींना मोठी भेट दिली आहे. सरकार लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत (Ladki Bahin Yojana) महिलांना अतिरिक्त 250 रुपये देणार आहे. रक्षाबंधन साजरी करण्यासाठी ही रक्कम देण्यात येणार आहे. आता महिलांना 1250 रुपये मिळणार आहेत. मुख्यमंत्री मोहन यादव (Mohan Yadhav) यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
खात्यात पैसे कधी जमा होणार?
नगरविकास आणि गृहनिर्माण मंत्री कैलाश विजयवर्गीय यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, श्रावण महिन्यात 1 ऑगस्ट रोजी प्रत्येक बहिणींच्या खात्यात 250 रुपये ट्रान्सफर केले जाणार आहेत. आपापल्या भागातील शिव मंदिरात मोठ्या संख्येने भाविक येत असल्याने त्यांनी वाहतुकीची काळजी करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या आहेत.
आयटी क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आता परवडणाऱ्या दरात जमीन
राज्यातील आयटी क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आता परवडणाऱ्या दरात जमीन उपलब्ध करुन दिली जाणार असल्याचा निर्णय देखील मध्य प्रदेश सरकारनं घेतला आहे. मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणीमध्येही सूट दिली जाणार आहे. पात्र युनिट्सना भांडवली खर्च आणि भाड्यातही मदत दिली जाईल. तसेच एकाच खिडकीद्वारे सर्व परवानग्या देण्यात येणार आहेत. काल मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत आयटी क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी मध्य प्रदेश आयटी, आयटीईएस आणि ईएसडीएम गुंतवणूक प्रोत्साहन धोरण-2023 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. जबलपूर येथे झालेल्या प्रादेशिक उद्योग परिषदेत आयटी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यावरही भर देण्यात आला. त्यानुसार धोरणात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. आता डेटा क्षेत्र असो किंवा राज्यातील माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित कोणताही उद्योग असो, त्यांना विपणन आणि गुणवत्ता नियंत्रणासोबत अनेक सुविधा मिळतील.
मोफत अन्न वाटप
नगरविकास आणि गृहनिर्माण मंत्री कैलाश विजयवर्गीय यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोविड-19 चा प्रसार रोखण्यासाठी एप्रिल 2021 ते जून 2021 या कालावधीत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत समाविष्ट असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना अन्नधान्य मोफत देण्यात आले. यामध्ये खर्च झालेली 75 कोटी 93 लाख 53 हजार 830 रुपयांची रक्कम अन्न नागरी पुरवठा महामंडळाला देण्याच्या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली आहे.
प्रादेशिक कार्यालयांसाठी 91 पदे
उच्च शिक्षण विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या सात क्षेत्रीय कार्यालयांच्या बळकटीकरणासाठी 91 पदे आणि 7 कोटी 46 लाख रुपयांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या व्यवस्थेमुळे राज्यात कार्यरत असलेल्या 570 सरकारी महाविद्यालये, 909 अशासकीय महाविद्यालये, 16 सरकारी विद्यापीठे आणि 54 अशासकीय विद्यापीठांचे प्रशासकीय नियंत्रण सुलभ होणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या: