नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या महसूल विभागाच्या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) आर्थिक वर्ष 2025-२६ साठी आयकर विवरणपत्र (ITR) भरण्याची अंतिम तारीख वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पूर्वी ही अंतिम तारीख ३१ जुलै २०२५ होती, जी आता 15 सप्टेंबर 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. सीबीडीटीनं प्रसिद्धीपत्रक काढून यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.
असेसमेंट वर्ष 2025-26 मध्ये काही रचनात्मक आणि कंटेटचा आढावा घेतला जात असून कम्प्लायन्स सोपे करणे, पारदर्शकता वाढवणे, योग्य रिपोर्ट होणे यासाठी फेररचना सुरु आहे. या बदलांमुळं सिस्टीमची निर्मिती करणे, इंटिग्रेशन आणि संबंधित यूटिलिटीजची चाचणी करण्यासाठी वेळ लागणार आहे. दरम्यान, टीडीएस विंडोद्वारे जी आकडेवारी उपलब्ध होणं 31 मे 2025 पर्यंत होणं आवश्यक आहे ते सिस्टीमध्ये दिसण्यास जून महिन्यातील सुरुवातीचे काही दिवस लागतील त्यामुळं आयटीआर फायलिंगला मुदतवाढ दिली नसती तर त्यासाठी कमी वेळ राहिला असता.
नोंदणीकृत आयटीआर मधील बदलांना लक्षात घेता आणि आयटीआर फायलिंगच्या यूटिलीटी असेसमेंट वर्ष 2025-26 च्या रोलआऊट सज्ज होण्यासाठी वेळ लागणार असल्यानं सीबीडीटीनं आयटीआर फायलिंगला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आयटीआर फायलिंगची प्रक्रिया सुरळीत आणि विनात्रास पार पडण्यासाठी,करदात्यांनाच्या सोयीसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आयटीआर फायलिंगची मुदत 31 जुलै 2025 पर्यंत होती. ती आता 15 सप्टेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यासंदर्भातील सूचना स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध केली जाईल. आयटीआर फायलिंग संदर्भातील स्टेकहोल्डर्सच्या चिंता कमी होतील आणि कम्प्लायन्ससाठी वेळ मिळेल. यामुळं आयटीआर रिटर्न फायलिंगची एकात्मता आणि अचूकता कायम राहील, असं सीबीडीटीनं म्हटलं आहे.
दरम्यान, यापूर्वी कोरोना संसर्गाच्या काळात आयटीआर भरण्यास मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर सीबीडीटीनं आयटीआर फायलिंग करण्यास मुदतवाढ दिलेली नाही. आयटीआर फायलिंग करण्याची सर्वसाधारण मुदत 31 जुलैपर्यंत असते. 31 जुलैनंतर आयटीआर फायलिंग केल्यास दंडाची रक्कम द्यावी लागायची. यावेळी मात्र, सीबीडीटीनं मुदतवाढ दिल्यानं फायदा होणार आहे. मात्र, करदात्यांनी किंवा नोकरदार वर्गानं शेवटच्या तारखेची वाट न पाहता लवकर आयटीआर फाईल करणं आवश्यक आहे.
आयटीआर फाईल करताना करदात्यांना किंवा नोकरदार वर्गाला जुनी कर प्रणाली किंवा नवी करप्रणाली यापैकी एकाची निवड करावी लागेल. केंद्र सरकारनं नव्या करप्रणालीमध्ये 12 लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना याबाबत घोषणा केली होती.