CA CS and ICWA In PMLA Act: आता CA, CS, ICWA यांनी त्यांच्या क्लायंटसाठी आर्थिक व्यवहार केले तर ते मनी लॉन्ड्रिग प्रतिबंध कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत. 3 मे रोजी अर्थ मंत्रालयाच्या अधिसूचनेत, मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. अर्थ मंत्रालयानं जारी केलेल्या PMLA अधिसूचनेनुसार, CA, CS, ICWA जर त्यांनी एखाद्या क्लायंटसाठी निवडक आर्थिक व्यवहार केले तर ते मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (PMLA) कक्षेत येतील. महत्त्वाचं म्हणजे, कंपन्या, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप किंवा ट्रस्ट सुरू करणं, चालवल्यावर या प्रोफेशनल्स PMLA च्या कक्षेत येतील.
स्थावर मालमत्तेची विक्री आणि खरेदी PMLA अंतर्गत येईल
अधिसूचनेनुसार, पीएमएलए कायदा क्लायंटसाठी स्थावर मालमत्तेच्या खरेदी आणि विक्रीवर देखील लागू होईल, क्लायंटचे पैसे, मालमत्ता आणि सिक्युरिटीजची काळजी घेईल. बँक आणि सिक्युरिटीज खात्यांचं संचालन, कंपन्यांच्या कामकाजासाठी पैसे उभारणं हे देखील पीएमएलएच्या कक्षेत येतील. मात्र, मनी लाँडरिंग कायद्याची व्याप्ती वाढवताना वकिलांना यापासून दूर ठेवण्यात आलं आहे. मात्र, या नव्या नियमामुळे चार्टर्ड अकाउंटंट, कंपनी सेक्रेटरी आणि कॉस्ट अकाउंटंट जे आपल्या क्लायंटसाठी कंपन्या उघडतात त्यांची चिंता वाढली आहे.
शेल कंपन्यांमुळे सरकार चिंतेत
शेल कंपन्यांच्या वाढत्या कारभारामुळे सरकार चिंतेत आहे. कोणतंही कामकाज न करता हजारो कंपन्या सुरू करण्यामागील मुख्य कारण म्हणजे, काळा पैसा पांढरा करणं. अशा कंपन्यांमधील मालकी बहुस्तरीय झाल्यामुळे खऱ्या मालकापर्यंत पोहोचण्यासाठी एजन्सीना खूप संघर्ष करावा लागतो. अलीकडच्या काळात तपास यंत्रणांच्या कारवाईत अशा व्यावसायिकांची भूमिका अनेक प्रकरणांमध्ये समोर आली होती. त्यानंतर सरकारनं हे पाऊल उचललं आहे.
आर्थिक स्थिती आणि मालकीबद्दल योग्य माहिती
CA, CS, ICWA नं त्यांच्या ग्राहकांशी व्यवहार करण्यापूर्वी त्यांची योग्य आर्थिक स्थिती आणि मालकी तपशील तपासणं आवश्यक आहे. जसं की निधीचा स्रोत काय आणि तो वाजवी आहे की नाही? व्यवहाराचा उद्देश काय? फायनान्शिअल इंटेलिजंस युनिट बेकायदेशीर स्त्रोतांकडून निधीसह केलेल्या कराराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्यास दंड देखील लागू करू शकतो. क्लायंटसाठी केलेल्या सर्व व्यवहारांची नोंद ठेवणं आवश्यक आहे. यासोबतच त्याचं रिपोर्टिंगही फायनान्शिअल इंटेलिजन्स युनिटच्या संचालकांना करावं लागणार आहे.
व्यावसायिकांना नेमकी कसली चिंता?
व्यावसायिकांच्या चिंतेची बाब म्हणजे, पीएमएलए कायद्यात एजन्सींचा दोष सिद्ध करण्याचा रेकॉर्ड खूपच कमकुवत झाला आहे. अशा परिस्थितीत तपास यंत्रणांच्या कचाट्यात ते अडकल्यास त्यातून सुटण्याचा मार्ग कठीण होऊ शकतो. तिन्ही व्यावसायिकांसाठी संसदेनं संमत केलेल्या कायद्यांतर्गत आधीच एक संस्था स्थापन केली आहे, असं बोललं जातंय. ही संस्था सर्व कामकाजाची देखरेख करते. अशा परिस्थितीत CA, CS, ICWA यांनी त्यांच्या क्लायंटसाठी केलेले आर्थिक व्यवहार पीएमएलए कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची गरज काय होती? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.