नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं रेपो रेटमध्ये कपात केल्यानंतर सार्वजनिक बँका, खासगी बँका, हाऊसिंग फायनान्स कंपन्यांकडून देखील व्याज दरात कपात करण्यात येत आहे. एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडनं नव्या गृह कर्जाच्या व्याज दरात कपात केली आहे. तर, स्टेट बँक ऑफ इंडियानं पुढील आर्थिक वर्षात त्यांचं गृहकर्जाचं वितरण 10 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा पार करेल असं म्हटलं आहे.
एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सकडून व्याज दरात कपात
एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सनं नव्या गृह कर्जाचा व्याज दर घटवून 7.15 टक्के केला आहे. हाऊसिंग फायनान्स कंपनीनं नवे दर 22 डिसेंबरपासून लागू केल्याची माहिती दिली आहे. आरबीआयनं रेपो रेटमध्ये कपात केल्यानंतर गृह कर्जाचे व्याज दर कमी केले जात आहेत.घर खरेदीदार विचारपूर्वक निर्णय करत असल्यानं व्याज दर कपात फायदेशीर ठरु शकतो. घर खरेदी किफायतशीर व्हावी म्हणून हा निर्णय घेतल्याचं एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सकडून सांगण्यात आलं आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं रेपो रेटमध्ये डिसेंबर महिन्यात 25 बेसिस पॉईंटची कपात केली आहे. एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स कंपनीच्या या निर्णयाचा फायदा नव्या कर्जदारांना होणार आहे. घर खरेदीचा विचार करत असणाऱ्यांसाठी हा दिलासादायक निर्णय आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून गृह कर्जाबाबत अपडेट
भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियानं गृह कर्ज वाटपाबाबत माहिती दिली आहे. कमी व्याज दर आणि गृह कर्जाची वाढती मागणी यामुळं पुढील आर्थिक वर्षात गृह कर्जाचं वितरण 10 लाख कोटींचा टप्पा पार करेल असं म्हटलं आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे चेअरमन सी.एस.शेट्टी यांनी पीटीआय सोबत बोलताना म्हटलं की गृह कर्ज वाटपाची आकडेवारी 9 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे.
स्टेट बँकेचा गृहकर्ज वाटपाचा व्यवसाय 14 टक्क्यांच्या वाढीसह पुढील आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये 10 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा पार करेल असं म्हटलं.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा गृह कर्ज पोर्टफोलिओ गेल्या महिन्यात 9 लाख कोटींच्या पार पोहोचला होता. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये स्टेट बँकेचं गृह कर्ज वाटप 8.31 लाख कोटी होती. त्यात 14.4 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियांन गेल्या काही वर्षांमध्ये पद्धतशीरपणे गृह कर्ज पोर्टफोलिओ तयार केला आहे. मार्च 2011 मध्ये स्टेट बँकेचा गृह कर्ज पोर्टफोलिओ 1 लाख कोटी रुपयांवर होता. नोव्हेंबर 2025 मध्ये तो 9 लाख कोटींवर पोहोचला आहे. याशिवाय बँकेनं सातत्यानं एनपीए 1 टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवला आहे.