RBI Repo Rate : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी बुधवारी 'ऑफ-सायकल' रेपो दरवाढीची घोषणा केली. बेंचमार्क व्याजदर ४.४० टक्क्यांवर नेऊन 40bps ने रेपो दर वाढवण्याची घोषणा केली. या घोषणेनंतर आता भारतीय शेअर, सर्व प्रकारची कर्ज, गृहनिर्माण क्षेत्र, एफएमसीजी क्षेत्राला याचा फटका बसला आहे. पण यानंतर आता लागलीच पुन्हा जून आणि ऑगस्टमध्येही रेपो दरात वाढ होऊन, FY23 मध्ये एकूण दर वाढ 75 bps वर नेण्याचा प्रयत्न असल्याचं एसबीआयचा संशोधन अहवाल Ecowrap मध्ये म्हटलं आहे.
RBI ने बेंचमार्क व्याजदर 4.40 टक्क्यांवर नेऊन 40 bps ने रेपो दर वाढवण्याची घोषणा केली. परंतू ऑगस्ट 2018 नंतरची ही पहिलीच दरवाढ आहे आणि MPC ने रेपो दरात अनियोजित वाढ केल्याचे पहिले उदाहरण आहे. MPC ने 21 मे पासून CRR (रोख राखीव प्रमाण) 50 बेस पॉईंट्सने 4.5 टक्क्यांनी वाढवले आहे.
दर चक्राने यू-टर्न घेतला आहे आणि आरबीआय मार्च 2023 पर्यंत 5.15 टक्‍क्‍यांच्या पूर्व-महामारी पातळीपर्यंत पोहोचण्यासाठी दर वाढवत राहण्याची शक्यता आहे, असे या अहवालात नमूद केले आहे. CRR वाढीमुळे "व्याजदरांवर आणखी वरचा दबाव पडेल आणि अतिरिक्त रु. 87,000 कोटींची तरलता कमी होईल", असे त्यात म्हटले आहे.
यूएस फेडरल रिझर्व्हने वाढत्या किमतींवर लगाम घालण्यासाठी तीव्र वाढीची घोषणा करून सर्वात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. गेल्या चार दशकांतील सर्वात जास्त ही वाढ असल्याचं बोललं जात आहे. ब्राझील आणि रशियासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था (युद्ध आणि निर्बंध आधीच त्यांच्या प्रणालीतून बाहेर पडत आहेत) मुख्य दर दुहेरी आकड्यांमध्ये स्वीकारत असताना युरोपियन युनियन देश स्थिरपणे थ्रोटल वाढवण्याच्या तयारीत आहेत, जे बहुतेक राष्ट्रांसाठी हे सर्व सट्टा युद्ध दर्शवते. भारदस्त ऊर्जा आणि वस्तूंच्या किमती पूर्वीच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त वरच्या स्तरावर राहण्याची अपेक्षा आहे असंही या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
सीआरआर आणि रेपो रेटमध्ये वाढ झाल्याने निधी आधारित कर्ज दर (MCLR) किरकोळ खर्चात वाढ होईल. जर बँकांनी ठेवींचे दर वाढवले तर निधीची किंमत (CoF), ज्यामुळे MCLR वरही वाढ होईल.ही दरवाढ बँकिंग क्षेत्रासाठी शेवटी चांगली असेल अस अहवाल सांगतो
उच्च सरकारी कर्जामुळे ऑपरेशन्स मार्केट ऑपरेशन्स (OMO) विक्रीची शक्यता नाकारण्यात आली आहे, त्यामुळे सीआरआर वाढवणे हा टिकाऊ तरलता शोषून घेण्याचा संभाव्य न विघटन करणारा पर्याय आहे. यामुळे आरबीआयला भविष्यात OMO खरेदीद्वारे तरलता व्यवस्थापन करण्यासाठी जागा मोकळी होईल आणि टिकाऊ तरलतेचा काही भाग शोषून घेत कालावधी पुरवठा संबोधित करेल,” असे त्यात नमूद केले आहे.