वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मेक्सिको आणि यूरोपियन यूनियनवर 30 टक्के टॅरिफ लादण्याची घोषणा केली आहे. मेक्सिको आणि यूरोपियन यूनियनवरील टॅरिफ 1 ऑगस्टपासून लागू होणार आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मेक्सिकोवर टॅरिफ लादताना एक लेटर पाठवलं आहे. मेक्सिकोतून अमेरिकेत ड्रग्जची तस्करी होत असल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी केला आहे. यूरोपियन यूनियनमुळं व्यापारात असंतुलन निर्माण होत असल्याचा दावा देखील ट्रम्प यांनी केला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी सहा व्यापारी भागीदार देशांवर टॅरिफ लादलंहोतं त्यामध्ये लीबिया, अल्जीरिया, इराक, मोल्दोवा, फ्लीपीन्स आणि ब्रुनोईचा समावेश होता.
डोनाल्ड ट्र्म्प यांनी आतापर्यंत 20 हून अधिक देशांवर टॅरिफ लादण्याची घोषणा केली आहे. यामध्ये म्यानमार, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया आणि जपानचा देखील समावेश होता. विशेष बाब म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यामध्ये अमेरिकेच्या मित्र देशांना देखील सोडलेलं नाही. भारतासंदर्भात अद्याप ट्रम्प यांनी निर्णय जाहीर केलेला नाही. अमेरिका आणि भारत यांच्यामध्ये व्यापार करारासंदर्भात चर्चा सुरु आहेत. दोन्ही देशांमध्ये व्यापार करार झाल्यास भारतावरील टॅरिफ 20 टक्क्यांपेक्षा कमी असेल अशी शक्यता आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अल्जिरिया, इराक आणि लाबियावर 30 टक्के टॅरिफ लादलं आहे. तर, ब्रुनेई आणि मोल्दोवावर 25 टक्के टॅरिफ लादलं आहे. फिलीपाईन्सवर 20 टक्के टॅरिफ लादण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी घेतला आहे. यापूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कझाकिस्तान, कंबोडिया, बोस्निया, दक्षिण आफ्रिका, थायलँड, मलेशिया, कोरिया, इंडोनेशिया आणि ब्राझीलवर टॅरिफ लादण्याची घोषणा केली आहे. अमेरिकेनं टॅरिफशिवाय 10 टक्के बेसिक ड्यूटी लागू असेल असं देखील सांगितलं आहे.
कोणत्या देशावर किती टॅरिफ?
अमेरिकेनं ब्राझीलवर सर्वाधिक 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक टॅरिफ लादण्याची घोषणा केली आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर म्यानमार आणि लाओसवर 40-40 टक्के टॅरिफ लादण्याची घोषणा अमेरिकेनं केली आहे. कंबोडिया आणि थायलंड 36 टक्के, बांगलादेश आणि सर्बियावर 35 टक्के,इंडोनेशियावर 32 टक्के, बोस्निया आणि हर्जेगोविनावर 30 टक्के, दक्षिण आफ्रिकेवर 30 टक्के, जपान, कझाकिस्तान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया आणि ट्यूनिशियावर 25 टक्के टॅरिफ लादण्याची घोषणा केली आहे.
दरम्यान, भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापारी करारा संदर्भात चर्चा सुरु आहेत. भारताकडून शिष्टमंडळ अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करत आहे. अमेरिकेला भारतातील कृषी, डेअरी क्षेत्र खुलं करण्याची अपेक्षा आहे. भारतानं कृषी आणि डेअरीमधील उत्पादनांवर लादलेलं आयात शुल्क कमी करावं, अशी अमेरिकेची भूमिका आहे. भारत मात्र त्याला तयार नाही.