Tractor Subsidy Scheme : केंद्र सरकारकडून (Central Govt) देशभरातील करोडो शेतकऱ्यांसाठी (Farmers) अनेक प्रकारच्या योजना राबवल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारावी यासाठी या योजना राबवल्या जातायेत. यापैकी काही योजनांमध्ये शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते, तर काही योजनांमध्ये सरकार आर्थिक मदत करते. दरम्यान, शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदी करण्यासाठी सरकारकडून अनुदान देण्याचीही व्यवस्था असल्याची एक बातमी बऱ्याच दिवसांपासून सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये पीएम किसान ट्रॅक्टर योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना भरघोस अनुदान दिले जात असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, या योजनेबाबत खरं काय खोटं काय याबद्दलची सविस्तर माहिती पाहुयात.
दरम्यान, सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या बातम्यांमध्ये असे सांगितले जात आहे की केंद्र सरकारकडून पीएम किसान ट्रॅक्टर योजना चालवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदीसाठी मदत केली जाते. या योजनेंतर्गत देशातील गरीब शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदी करताना केंद्र आणि राज्य सरकारकडून 50 टक्के अनुदान मिळते. हे अनुदान थेट बँक खात्यात जमा केले जाते. या बातम्यांमुळं शेतकरी संभ्रमात आहेत. खरचं शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदीवर 50 टक्के अनुदान मिळते का? असा सवाल उपस्थित केला जातोय.
ट्रॅक्टर खरेदी करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचं अनुदान नाही
दरम्यान, मिळालेल्या माहितीनुसार, ट्रॅक्टर खरेदी करण्यासाठी सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचे 50 टक्क्यांचे अनुदान दिले जात नाही. देशभरातील शेतकऱ्यांची त्यातून दिशाभूल केली जात आहे. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (पीआयबी) द्वारे आधीच एक चेतावणी जारी केली गेली होती, ज्यामध्ये असे सांगण्यात आले होते की अशी कोणतीही सबसिडी योजना सरकारद्वारे चालविली जात नाही. पीएम ट्रॅक्टर योजनेशी संबंधित सर्व प्रकारच्या बातम्या पूर्णपणे खोट्या आहेत. यामध्ये सर्व शेतकऱ्यांना अशा कोणत्याही वेबसाईटवर किंवा लिंकवर क्लिक न करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना राबवते, मात्र ट्रॅक्टरवर 50 टक्के अनुदानाची योजना राबवली जात नाही. मात्र, काही राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदीसाठी अनुदान दिले जाते. याशिवाय ट्रॅक्टर इत्यादी खरेदीसाठीही कर्ज सहज उपलब्ध आहे, यासाठी स्वस्त व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. लाखो शेतकरी अशा योजनांचा लाभ घेतात. मात्र, ट्रॅक्टर खरेदीसाठी सरकार 50 टक्के अनुदान देते हे वृत्त पूर्णत: खोटं असल्याचं बोललं जात आहे.
महत्वाच्या बातम्या: