Union Budget 2026 : आज, १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण देशाचा अर्थसंकल्प (Union Budget 2026) सादर करत आहेत. हा दिवस देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाटचालीचे प्रतीक आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत सलग नववे केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget 2026)सादर केले. अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पात रेल्वेला एक मोठी भेट दिली आहे. २०२६ च्या अर्थसंकल्पात रेल्वेबाबत एक मोठी घोषणा करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये आता सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधण्याचा समावेश आहे.(Union Budget 2026)

सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधण्याची घोषणा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिल्ली-वाराणसी कॉरिडॉरसह सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधण्याची घोषणा केली आहे. हे स्पष्ट आहे की या निर्णयामुळे प्रवाशांना जलद आणि आरामदायी प्रवासाचे फायदे मिळतील. यासोबतच व्यवसाय आणि पर्यटनालाही एक नवीन गती मिळेल. आता हे ७ नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधले जातील. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ७ नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरची घोषणा केली आहे. यामध्ये मुंबई ते पुणे, पुणे ते हैदराबाद, हैदराबाद ते बेंगळुरू, हैदराबाद ते चेन्नई, चेन्नई ते बेंगळुरू, दिल्ली ते वाराणसी, वाराणसी ते सिलीगुडी यांचा समावेश आहे.(Union Budget 2026)

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, "शहरांमधील विकासाला जोडणारे सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधले जातील. व्यावसायिक संस्थांना व्यवसाय गट तयार करण्याची सुविधा दिली जाईल. सेमीकंडक्टर क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी ISM 2.0 लाँच केले जाईल." कर्जाची अंशतः हमी देण्यासाठी पायाभूत सुविधा जोखीम हमी निधी स्थापन केला जाईल. पर्यावरणपूरक मालवाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक प्रस्तावांवर काम सुरू आहे. पुढील पाच वर्षांत वीस नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग सुरू केले जातील.(Union Budget 2026)

7 हाय स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर  : ग्रोथ कनेक्टर्स

मुंबई ते पुणे 

पुणे ते हैदराबाद

हैदराबाद ते बंगळुरु

हैदराबाद ते चेन्नई

चेन्नई ते बंगळुरु

दिल्ली ते वाराणसी

वाराणसी ते सिलिगुडी

सीतारमण यांनी कोणकोणत्या घोषणा केल्या?

  • राष्ट्रीय हातमाग धोरण कारागिरांना प्रोत्साहन आणि समर्थन प्रदान करेल. शैक्षणिक संस्थांकडून तांत्रिक सहाय्य शक्य होईल. मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापन केले जातील.
  • महात्मा गांधी ग्राम स्वराज - खादीला प्रोत्साहन देण्यासाठी - उत्पादन, प्रशिक्षण आणि विपणनासाठी असेल.
  • एक जिल्हा, एक उत्पादन याला प्रोत्साहन दिले जाईल.
  • क्रीडा - उपकरणे डिझाइन आणि उत्पादन करण्याची योजना आहे.
  • औद्योगिक समूह - पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान सुधारण्यासाठी एक योजना तयार करण्यात आली आहे.
  • एमएसएमईसाठी - सूक्ष्म उद्योगांना मदत करण्यासाठी स्वावलंबी भारत निधी तयार केला जाईल.
  • सरकारी संस्थांना अल्पकालीन मॉड्यूलर अभ्यासक्रम डिझाइन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. टियर 2 आणि 3 स्तरांपर्यंत प्रशिक्षण दिले जाईल.
  • मालवाहतुकीसाठी मालवाहतूक कॉरिडॉर बांधले जातील 
  • 5 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या टियर-2 आणि 3 शहरांच्या विकासासाठी ₹11.2 लाख कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे. 2026-27 मध्ये ही रक्कम 12.2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली जाईल.
  • खासगी विकासकांसाठी पायाभूत सुविधा जोखीम हमी निधी तयार करण्यात आला आहे. सरकार अंशतः हमी देईल.
  • मालवाहतुकीसाठी एक समर्पित फ्रेट कॉरिडॉर बांधला जाईल. पूर्वेकडील दानकुनी ते पश्चिमेकडील सुरत या बंदराला जोडण्याची योजना देखील आहे.
  • वाराणसी आणि पटना विकसित करून अंतर्गत जलमार्ग विकसित केले जातील.
  • 7 हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधले जातील.
  • देशातील सीप्लेन उत्पादकांना पाठिंबा दिला जाईल.
  • मुंबई ते पुणे, पुणे ते हैदराबाद, हैदराबाद ते बेंगळुरू, हैदराबाद ते चेन्नई आणि सिलिगुडी ते वाराणसी यासह सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधले जातील.
  • विकसित भारतासाठी एक उच्चस्तरीय बँकिंग समिती स्थापन केली जाईल.