Budget 2026 नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण थोड्याच वेळात 2026-27 साठीचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसकंल्पातून घराचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार काय दिलासा देतेय याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. रिअल इस्टेट क्षेत्र या अर्थ संकल्पाच्या संदर्भात उत्सुक आहे. गेल्या काही वर्षांपासून घरांची मागणी वाढली आहे. त्याचवेळी वाढते व्याज दर, घर निर्मितीचा खर्च आणि वाढत्या महागाईमुळं या क्षेत्रावर दबाव पाहायला मिळतोय.
Budget 2026 : अर्थसंकल्पानंतर गृहकर्ज स्वस्त होणार?
रिअल इस्टेट क्षेत्राला अर्थसंकल्पातून मोठ्या आशा आहेत. ज्यातून घर खरेदी करणाऱ्यांचा विश्वास वाढेल आणि विकासकांना दिलासा मिळेल.
रिअल इस्टेट तज्ज्ञांच्या मते सध्या मध्यमवर्गासाठी सर्वात मोठं आव्हान गृह कर्जाचा हप्ता आहे. जर 2026 च्या अर्थसंकल्पात व्याज दर आणि मुद्दलात कर सवलतीची मर्यादा वाढल्यास घर खरेदी करणाऱ्यांची संख्या वाढेल, अशी शक्यता आहे.
काऊंटी ग्रुपचे संचालक अमित मोदी यांच्यामते रिअल इस्टेट क्षेत्र देशातील अर्थव्यवस्थेचा मजबूत आधार आहे. या श्रेत्राचं जीडीपीमध्ये देखील मोठं योगदान आहे. केंद्र सरकार अनुदान देण्याऐवजी धोरणांवर लक्ष केंद्रीत करण्याची शक्यता आहे. गेल्या दोन वर्षात 2 कोटींपेक्षा जास्त घरांची मागणी झाल्याचं दिसून आलं आहे. घर खरेदी करणारे याकडे खर्च नव्हे तर गुंतवणूक म्हणून पाहत आहेत.
रिअल इस्टेट क्षेत्राला कर व्यवस्था, कॅपिटल गेन आणि इंडक्सेशन संदर्भात स्पष्टता हवी आहे. नियमांमध्ये स्थिरता आल्यास विकासक मोठे प्रकल्प तयार करु शकतात.
गेल्या काही वर्षांपासून एक्सप्रेस वे, मेट्रो, एअरपोर्ट सारख्या प्रकल्पांमुळं रिअल इस्टेट क्षेत्राची दिशा बदलली आहे. 2026 च्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवरील खर्च वाढण्याचा अंदाज आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्र देखील बऱ्याच काळापासून स्टॅम्प ड्युटी आणि जीएसटी संदर्भात दीर्घकाळापासून मागणी केली जात आहे. स्टॅम्प ड्युटी आणि जीएसटीत कपात केल्यास गृहनिर्माण क्षेत्र वेगानं वाढू शकतं.
रिअल इस्टेट क्षेत्राकडून किफायतशीर गृहनिर्माण क्षेत्रातील किमतींवरील मर्यादेचा फेरविचार केला जावा अशी अपेक्षा केली जातेय. विकासकांच्या मते किफायतशीर गृहनिर्माणासाठी निश्चित करण्यात आलेली 45 लाख रुपयांची मर्यादा शहरी भागासाठी आणि बाजारातील स्थितीसोबत मिळती जुळती नाही. शहरातील जमीन खरेदी आणि वाढता घरबांधणी खर्च हा लक्षात घेऊन सरकारनं 45 लाखांचा मर्यादा वाढवावी. किफायतशीर घरांच्या किमती 80 ते 90 लाखांपर्यंत असाव्यात अशी सूचना रिअल इस्टेट क्षेत्रानं केल्या आहेत.