Union Budget 2025: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी आज (1 फेब्रुवारी 2025) देशाचा अर्थसंकल्प 2025-26 (Union Budget 2025) सादर केला. यावेळी निर्मला सीतारामन यांनी मोठ्या घोषणा केल्या. निर्मला सीतारामन यांनी आज कोणकोणत्या घोषणा केल्या, जाणून घ्या...
बजेटमधील मोठे मुद्दे-
शेतकऱ्यांसाठी बजेटमध्ये तरतूद-
- धनधान्य योजना शेतकऱ्यांसाठी लागू-किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा ₹3 लाखांवरून ₹5 लाखांपर्यंत वाढवली-डाळींसाठी आत्मनिर्भरता मिशन – 6 वर्षांसाठी विशेष योजना-युरिया उत्पादनात स्वयंपूर्णता – पुरवठा वाढवण्यासाठी नवे पाऊल-आसाममध्ये १२.७ लाख मेट्रिक टन क्षमतेचा प्लांट उभारणार-बिहारमध्ये मखाना बोर्ड स्थापन-एमएसएमई वर्गीकरण नियमांत बदल-गुंतवणूक मर्यादा 2.5 पट वाढणार-उलाढाल मर्यादा दुप्पट होणार-तूर, उडीद, मसूर यांसाठी 6 वर्षांसाठी विशेष अभियान--केंद्रीय एजन्सी पुढील 4 वर्षांत तूर, उडीद आणि मसूर खरेदी करणार
स्टार्टअप आणि उद्योगांसाठी तरतूद
• स्टार्टअप्ससाठी ₹10,000 कोटींची तरतूद• एससी/एसटी महिलांना स्टार्टअप्ससाठी कर्ज स्वरूपात मदत• महिलांना स्टार्टअपसाठी ₹2 कोटींची मदत• भारताला खेळण्यांचे आंतरराष्ट्रीय केंद्र बनवण्यासाठी विशेष योजना• नाॅन-लेदर फुटवेअर उत्पादकांसाठी प्रोत्साहन योजना
शिक्षण आणि कौशल्य विकास
- कौशल्य प्रशिक्षणासाठी 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रे- आयआयटी क्षमतावाढ प्रकल्प राबवणार- मेडिकल कॉलेजसाठी मोठी तरतूद- पुढील वर्षात 10,000 अतिरिक्त जागा उपलब्ध- पुढील 5 वर्षांत 75,000 जागांची भर- शिक्षणासाठी एआय उत्कृष्टता केंद्र उभारणार- ₹500 कोटींची विशेष तरतूद
आरोग्य आणि ऊर्जा क्षेत्रातील निर्णय
- 200 डे-केअर कॅन्सर केंद्रे उघडणार-नव्या योजनांसाठी ₹10 लाख कोटी गुंतवणूक-जल जीवन मिशन 2028 पर्यंत वाढवण्यात आले-न्युक्लिअर एनर्जी मिशन-खासगी क्षेत्रासोबत भागीदारी-100 गिगावॉट न्युक्लिअर एनर्जी निर्मितीचे लक्ष्य (2047 पर्यंत)-अणू क्षेत्रात संशोधन आणि विकाससाठी 20 हजार कोटींची तरतूद -स्वदेशी बनावटींनी तयार केलेल्या अणू भट्ट्यांसाठी वीस हजार कोटी -2033 पर्यंत अणुभट्ट्या कार्यरत होणार
बजेटमधील मोठे निर्णय
- डाळींचे उत्पादन वाढवण्यासाठी विशेष योजना – पुढील 6 वर्षे तूर, मसूर आणि इतर डाळींच्या उत्पादनावर भर- कापसाच्या उत्पादनासाठी 5 वर्षांचे मिशन – यामुळे देशातील वस्त्र उद्योगाला चालना मिळणार- किसान क्रेडिट कार्डवरील कर्ज मर्यादा ₹3 लाखांवरून ₹5 लाखांपर्यंत वाढवली- बिहारमध्ये मखाना बोर्ड स्थापन – छोट्या शेतकऱ्यांना आणि व्यापाऱ्यांना फायदा- लघुउद्योगांसाठी विशेष क्रेडिट कार्ड योजना – पहिल्या वर्षी 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी केली जाणार