Budget 2023 : केंद्र सरकारने आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात सरकारने आपल्या जमा-खर्चाचा लेखा-जोखा मांडताना अनेक योजना जाहीर केल्यात. केंद्र सरकारकडे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कराच्या माध्यमातून महसूल जमा होतो. त्याशिवाय, इतर मार्गाने सरकार विविध योजनांसाठी निधी उभारते.
योजनांसाठी सरकार निधी कसा उभारणार?
केंद्र सरकार 2023-24 या आर्थिक वर्षात एक रुपया खर्च करणार आहे. हा एक रुपया सरकारकडे कसा येणार, हे जाणून घेऊयात. या एक रुपयातील 35 पैसे सरकार उधार, कर्ज घेणार आहे. तर, 17 पैसे जीएसटीच्या माध्यमातून मिळवणार. 15 पैसे हे कॉर्पोरेट टॅक्सच्या माध्यमातून जमा होतील. तर, 15 प्राप्तिकर आणि 4 पैसे देशात आयात होणाऱ्या वस्तूंवरील आयात शुल्कातून मिळणार आहेत. पेट्रोल डिझेलवरील उत्पादन शुल्कातून 7 पैसे मिळतील. तर, 5 पैसे हे नॉन टॅक्स रेवेन्यूच्या माध्यमातून मिळतील. एक रुपयातील दोन पैसे सरकार बिगर कर्जातून उभारणार.
असा रुपया खर्च होणार
केंद्र सरकारकडे आलेल्या रुपयांतून सरकार विविध योजनांसाठी खर्च करणार आहे. यामध्ये 20 पैसे हे कर्जावरील व्याज भरण्यासाठी खर्च होणार आहे. तर, 18 पैसे हे सरकारने वसूल केलेल्या करातील, शुल्कातील राज्यांचा हिस्सा म्हणून दिला जाईल. केंद्र सरकार आपल्या योजनांसाठी 17 पैसे खर्च करणार. 9 पैसे हे वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे पैसे हस्तांतरित करेल. केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनांसाठी 17 पैसे खर्च होणार आहेत. संरक्षण क्षेत्रावर 8 पैसे खर्च करण्यात येणार आहे. तर, सामान्य नागरिकांना अनुदान म्हणून 7 पैसे खर्च करण्यात येणार आहे. त्याशिवाय, 4 पैसे हे निवृत्तीवेतनावर आणि 8 पैसे हे इतर बाबींवर खर्च होणार आहेत.
या आकडेवारीनुसार, केंद्र सरकार आपल्या महसुलाचा, उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा हा कर्जावरील व्याजासाठी खर्च करते. केंद्र सरकार, उत्पन्न आणि खर्चातील तफावत दूर करण्यासाठी आगामी आर्थिक वर्षात 15.4 लाख कोटींचे कर्ज घेणार असल्याचे म्हटले जात आहे. 31 मार्च 2023 रोजी संपणाऱ्या सध्याच्या आर्थिक वर्षात एकूण कर्ज हे 14.21 लाख कोटींहून अधिक आहे.
वित्तीय तूट कमी करण्याचे उद्दिष्ट
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या भाषणात म्हटले की, चालू आर्थिक वर्षात म्हणजे आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये, वित्तीय तूट जीडीपीच्या 6.4 टक्के इतकी होती. परंतु पुढील वर्षी म्हणजे आर्थिक वर्ष 2023-24 पर्यंत ती 5.9 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे लक्ष्य आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 पर्यंत GDP च्या 4.5 टक्क्यांपर्यंत करण्याची आणण्याची योजना आहे.