नवी दिल्ली : संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले आहे. खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याचे आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) अधिकृत डिजीटल चलन जारी करण्याचे विधेयक आणण्याची शक्यता आहे. 1 फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अधिकृत डिजीटल चलन बिलाशी संबंधित गोष्टी समोर येऊ शकतात.
भारतात बिटकॉइनसह सर्व खासगी क्रिप्टोकरन्सीसवर बंदी घालण्याव्यतिरिक्त, आरबीआयद्वारे अधिकृत डिजिटल चलनासाठी सोयीस्कर फ्रेमवर्क कसे तयार करावे हे विधेयकात स्पष्ट केले जाऊ शकते. याला क्रिप्टोकर्न्सी आणि रेग्युलेशन ऑफ डिजीटल चलन बिलाच्या नावाने सादर केले जाईल. लोकसभा बुलेटिनच्या मते, हे बिल काही अपवादांना क्रिप्टोकरन्सी तंत्रज्ञानाची जाहिरात करण्यास आणि त्याचा उपयोग करण्यास अनुमती देते.
2018 मध्ये आरबीआयने क्रिप्टो व्यवहारांवर बंदी घातली होती
नोटाबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर 2018 मध्ये अनेक फसवणुकीची प्रकरणे समोर आल्यानंतर आरबीआयने क्रिप्टो व्यवहारांवर बंदी घातली होती. रिझर्व्ह बँकेने बँकांसारख्या सर्व नियामक संस्थांना खाजगी क्रिप्टोकरन्सीचा व्यवहार थांबविण्यास सांगितले म्हणून परिणामस्वरूप, क्रिप्टोकरन्सी व्यापार ठप्प झाला.
Union Budget 2021 | 'कोविड प्रभावित' अर्थसंकल्पासाठी देश सज्ज
आरबीआयने आदेश मागे घेतल्यानंतर बिटकॉइनच्या किंमतीत वाढ
ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार कोर्टाने असा निर्णय दिला आहे की आरबीआय भारतातील क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारांमधून नियमन केलेल्या संस्थांच्या वतीने नुकासन सिद्ध करण्यात अपयशी ठरले आणि हा आदेश मागे घेण्यात आला. त्यानंतर क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंजने पुन्हा कामकाज सुरू केले. यानंतर, बिटकॉइनची किंमत वेगाने वाढली. कारण आरबीआयच्या पहिल्या आदेशानंतर क्रिप्टोकरन्सी बँकांनी एक्सचेंजमध्ये काम करणे थांबवले.
क्रिप्टोकर्न्सीचा व्यवसाय हा जागतिक चर्चेचा मुद्दा बनला आहे. बिटकॉइनला सोन्याचा पर्याय म्हणून पाहिले जाऊ शकते, असे जेपी मॉर्गन सारख्या गुंतवणूकदारांनी म्हटले आहे.