Budget 2025 Modi government : 1 फेब्रुवारीला देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसकंल्पापूर्वी केंद्र सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी मोठ निर्णय घेतला आहे. इथेनॉलच्या किंमती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारनं मंजुरी दिली आहे. याचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. इथनॉल खरेदीसाठी सुधारित किमती या 1 नोव्हेंबर 2024 पासून ते 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत लागू राहणार आहेत याबाबतची माहिती . केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांन दिली. जाणून घेऊयात याबाबतची सविस्तर माहिती.
कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी होणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली CCEA (कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्स) ने इथेनॉल खरेदीसाठी सुधारित किमतींना मंजुरी दिली आहे. या किमती 1 नोव्हेंबर 2024 पासून ते 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत लागू राहतील. या निर्णयासह, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल प्रोग्रामद्वारे सी-हेवी मोलॅसिस (CHM) ची एक्स-मिल किंमत 56.58 रुपये प्रति लीटरवरून 57.97 रुपये प्रति लीटर झाली आहे. याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे. याशिवाय कच्च्या तेलावरील देशाचे अवलंबित्व कमी होऊन परकीय चलनाची बचत होण्यास मदत होणार आहे.
इथेनॉलचा अधिकाधिक वापर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू
देशात इथेनॉलचा अधिकाधिक वापर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. तसेच सरकार हरित ऊर्जेच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे ते म्हणाले. केंद्रातील मोदी सरकारने या वर्षी 31 ऑक्टोबर रोजी संपलेल्या 2024-25 कालावधीसाठी C हेवी मोलॅसीसमधून मिळणाऱ्या इथेनॉलच्या एक्स-मिल किंमतीत 1.69 रुपयांनी वाढ करून 57.97 रुपये प्रति लिटर करण्यास मान्यता दिली आहे. उसाचा रस, साखर आणि साखरेच्या पाकापासून उत्पादित बी हेवी मोलॅसेस (BHM) आणि इथेनॉलच्या किमती अनुक्रमे 60.73 रुपये प्रति लिटर आणि 65.61 रुपये प्रति लिटरवर कायम आहेत.
खनिजांच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे प्रयत्न
सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यानी (OMCs) इथेनॉल खरेदी किंमतीत सुधारणा करण्यास मान्यता दिली आहे. 2025-26 ते 2030 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे उद्दिष्टही सरकारने वाढवले आहे. या दिशेने एक पाऊल म्हणून, तेल विपणन कंपन्यांनी चालू इथेनॉल पुरवठा वर्ष 2024-25 मध्ये 18 टक्के मिश्रण साध्य करण्याची योजना आखली आहे आहे. मोदी सरकारने बुधवारी देशातील आणि ऑफशोअर भागात महत्त्वाच्या खनिजांच्या शोधाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 16,300 कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय गंभीर खनिज अभियानाला (NCMM) मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ही मान्यता दिली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, या अभियानाचा उद्देश महत्त्वाच्या खनिजांच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि स्वावलंबन सुनिश्चित करणे हा आहे. NCMM खनिज उत्खनन, खाणकाम, लाभ, प्रक्रिया आणि जीवनाच्या शेवटच्या उत्पादनांची पुनर्प्राप्ती यासह मूल्य साखळीच्या सर्व टप्प्यांचा समावेश करेल.