नवी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत (PMUY) 12000 कोटी रुपयांच्या अनुदानाला मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा देशातील सुमारे 10.33 कोटी कुटुंबांना होणार आहे.
उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना 300 रुपयांची अनुदान
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मे 2016 मध्ये सुरु करण्यात आली. या योजनेचा उद्देश देशातील गरीब कुटुंबातील महिलांना कोणत्याही सुरक्षा ठेवीशिवाय एलपीजी कनेक्शन देणे हा होता. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 1 जुलै 2025 पर्यंत देशात उज्ज्वला योजनेअंतर्गत सुमारे 10.33 कोटी कनेक्शन देण्यात आले आहेत. उज्ज्वला योजना 2.0 अंतर्गत, सरकारकडून पहिला रिफिल आणि स्टोव्ह मोफत दिला जात आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2025-26 या आर्थिक वर्षात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या (पीएमयूवाय) लाभार्थ्यांना दरवर्षी 9 गॅस सिलिंडरवर 300 रुपये प्रति सिलिंडर अनुदान देण्यास मान्यता दिली आहे. यावर एकूण खर्च 12000 कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे. भारत आपल्या स्वयंपाकाच्या गॅसच्या गरजेपैकी सुमारे 60 टक्के आयात करतो, ज्यामुळे सामाजिक आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून ही अनुदानाची हालचाल महत्त्वाची ठरते.
महिलांचे राहणीमान सुधारणे हे उद्दिष्ट
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे वंचित कुटुंबांना स्वच्छ स्वयंपाकाच्या इंधनाच्या फायद्यांची व्याप्ती वाढवणे. याद्वारे, पारंपारिक इंधनाचा वापर अनुदानित एलपीजी कनेक्शन देऊन कमी करायचा आहे, जेणेकरून त्यांच्या आरोग्याशी संबंधित धोके कमी करता येतील. यासोबतच, महिलांना सक्षम बनवता येईल आणि त्यांचे राहणीमान सुधारता येईल. अर्थात, या योजनेत सरकारलाही बरेच यश मिळाले आहे.
उज्ज्वला योजनेअंतर्गत 14.2 किलोच्या सिलेंडरवर 300 रुपयांची सब्सिडी मिळते. ही रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होते. उदाहरणार्थ, मुंबईत सध्या या सिलेंडरची किंमत 852 रुपये आहे. पण उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना हाच सिलेंडर 552 रुपयांना मिळतो. ही सब्सिडी वर्षात 12 सिलेंडर रिफिलसाठी मिळते. यामुळे गरीब कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळतो. केंद्र सरकारने 1 मे 2016 रोजी उत्तर प्रदेशातील बलिया येथून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरू केली. ही योजना गरीब आणि ग्रामीण कुटुंबांना स्वच्छ इंधन पुरवण्यासाठी आहे. लाकडं, कोळसा किंवा शेणाच्या गोवऱ्या यांचा वापर कमी करून पर्यावरण आणि महिलांचं आरोग्य सुधारणं हा यामागचा उद्देश आहे. या योजनेत गरीब कुटुंबातील महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन आणि स्वस्त सिलेंडर मिळतं. आतापर्यंत 10 कोटींहून अधिक कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे.
महत्वाच्या बातम्या: