Rice export ban : भारत हा तांदळाचा (Rice) मोठा निर्यातदार देश आहे. मात्र, सरकारनं बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी (Rice Export Ban) घातली आहे. पण भारताच्या या तांदूळ निर्यातबंदीच्या निर्णयावर अमेरिका आणि कॅनडासह अनेक देशांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. दरम्यान, तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी का घातली याबाबत भारतानं जागतिक व्यापार संघटनेत (WTO) सविस्तर माहिती सांगितली आहे. भारतानं नेमकं काय म्हटलंय ते पाहुयात.
देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि किंमती नियंत्रीत ठेवण्यासाठी निर्णय
तांदळाच्या निर्यातीवरील बंदी ही बंदी मानू नये. ती केवळ एक नियमावली आहे. देशातील 1.4 अब्ज लोकांच्या अन्न सुरक्षेबाबत उचललेलं हे एक महत्त्वाचं पाऊल होते. देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि किरकोळ किमती नियंत्रित करण्यासाठी भारताने तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. युक्रेन-रशिया संकटादरम्यान 20 जुलै रोजी गैर-बासमती पांढर्‍या तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी भारतानं बंदी घातली होती.
बड्या पुरवठादारांकडून साठ्यात हेराफेरी करण्याची शक्यता होती
जिनिव्हा येथे झालेल्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या समितीच्या बैठकीत भारताने अन्न सुरक्षा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. भारताने म्हटले आहे की जागतिक परिस्थिती लक्षात घेऊन, दिग्गजांना बाजारातील परिस्थितीशी हेराफेरी करण्यापासून रोखण्यासाठी या निर्णयाबाबत WTO ला आगाऊ माहिती देण्यात आली नव्हती. या संदर्भातील माहिती अगोदर दिली असती तर बड्या पुरवठादारांनी दडपशाही करुन साठ्यात हेराफेरी केली असती, अशी भीती व्यक्त होत होती. हे उपाय तात्पुरते आहेत. देशांतर्गत मागणी आणि पुरवठा परिस्थितीच्या आधारे नियमितपणे पुनरावलोकन केला जात असल्याचं भारतानं म्हटलं आहे.
गरजू देशांना निर्यात करण्यास मान्यता
तांदूळ निर्यातबंदी असतानाही भारताने गरजू देशांना निर्यात करण्यास आधीच परवानगी दिली आहे. गैर-बासमती तांदूळ NCEL मार्फत भूतान (79,000 टन), UAE (75,000 टन), मॉरिशस (14,000 टन) आणि सिंगापूर (50,000 टन) येथे तांदळाची निर्यात करण्यात आली आहे.
'या' देशांनी प्रश्न उपस्थित केले
भारत हा जगातील सर्वात मोठा तांदूळ निर्यात करणारा देश आहे. ज्यामध्ये जागतिक निर्यातीपैकी 40 टक्क्यांहून अधिक वाटा हा भारताचा आहे. अमेरिका, कॅनडा, जपान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, युरोपियन युनियन, न्यूझीलंड, स्वित्झर्लंड, थायलंड आणि ब्रिटनने भारताच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याच्या निर्णयावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. याचा परिणाम कृषी मालाच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या देशांवर होतो, असे या देशांनी सांगितलं होतं.
महत्त्वाच्या बातम्या: