7th Pay Commission: होळीपूर्वी (Holi 2023) केंद्र सरकारकडून सरकारी (central government) कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर येऊ शकते. केंद्र सरकार (central government) एक कोटीहून अधिक सरकारी कर्मचारी (central government employees) आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्यात वाढ (Dearness Allowance) करू शकते. सरकार (central government) सध्याच्या 38 टक्क्यांवरून 42 टक्क्यांपर्यंत महागाई भत्ता (Dearness Allowance) वाढवू शकते. या उद्देशासाठी निश्चित सूत्रानुसार महागाई भत्ता (Dearness Allowance) पूर्ण 4 टक्के वाढविला जाऊ शकतो.



मात्र हे कधी आणि कसं होणार आहे, याबाबत संपूर्ण माहिती जाणून घेऊ...


केंद्र सरकारच्या (central government) माध्यमातून दरवर्षी 1 जानेवारी आणि 1 जुलै रोजी वर्तमान परिस्थितीचा आढावा घेऊन महागाई भत्ता (Dearness Allowance) वाढवण्याचा नियम आहे. सरकार (central government) सध्याच्या महागाई भत्त्यात (Dearness Allowance) 4 टक्क्यांनी वाढ करू शकते आणि असे झाल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा (central government employees) महागाई भत्ता (Dearness Allowance) थेट 4 टक्क्यांनी वाढेल.


7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 42 टक्के!


केंद्र सरकार (central government) आपल्या एक कोटींहून अधिक कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता (DA) सध्याच्या 38 टक्क्यांवरून 42 टक्क्यांनी वाढवण्याची शक्यता आहे. यासाठी एका सूत्रावर एकमत झाले आहे. कामगार (central government employees) आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता (Dearness Allowance) दर महिन्याला कामगार ब्युरोने जारी केलेल्या औद्योगिक कामगारांसाठी (CPI-IW) ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या आधारे मोजला जातो. लेबर ब्युरो हा कामगार मंत्रालयाचा एक भाग आहे.


7th Pay Commission: 1 जानेवारी 2023 पासून नवीन डीए लागू होईल


ऑल इंडिया रेल्वेमेन्स फेडरेशनचे (All India Railwaymen's Federation) सरचिटणीस शिव गोपाल मिश्रा (Gopal Mishra) म्हणाले, "डिसेंबर 2022 साठी सीपीआय-आयडब्ल्यू 31 जानेवारी 2023 रोजी जारी करण्यात आला. महागाई भत्त्यात (Dearness Allowance) वाढ 4.23 टक्क्यांपर्यंत होऊ शकते. मात्र सरकार डीएमध्ये दशांश मानत नाही. डीए 2016 मध्ये चार टक्क्यांनी वाढवता येईल. तो 38 टक्क्यांवरून 42 टक्क्यांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. ते म्हणाले की, वित्त मंत्रालयाचा खर्च विभाग डीए वाढविण्याचा प्रस्ताव तयार करेल. यामध्ये त्याचा महसूलीवर होणार परिणामही सांगितला जाईल. हा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवला जाईल. 1 जानेवारी 2023 पासून महागाई भत्त्यात वाढ (Dearness Allowance) लागू होईल.


इतर महत्वाच्या बातम्या: 


सलग तिसऱ्यांदा खासदार झालेल्या 71 नेत्यांच्या संपत्तीत 286 टक्क्यांनी वाढ, सुप्रिया सुळेंच्या संपत्तीत 173 टक्क्यांची वाढ; ADRमधून माहिती