महाराष्ट्राला लसीच्या संख्या वाढून देण्याच्या मुद्द्यांवर दुसऱ्या दिवशीही आरोप - प्रत्यारोपाच्या फैरी झडण्याचा सिलसिला कायम असल्याचे चित्र सध्या महाराष्ट्रात दिसत आहे. लस वाटपावरून सुरु असलेल्या गुऱ्हाळामुळे त्याचा परिणाम थेट लसीकरणावर झाला असून राज्यातील अनेक केंद्रांवर लस उपलब्ध नसल्याचे बोर्ड लागले आहेत. कोरोनाच्या या वाढत्या प्रसारामुळे भीतीपोटी अनेक जण लस घेण्यासाठी गर्दी केंद्रावर करत असताना त्यांच्या पदरी मात्र लस न मिळाल्यामुळे निराशा आल्याचे दिसत आहे. मनातल्या मनात किंवा जोरदार दोन अपशब्द वापरून हे नागरिक लसीकरण केंद्रावरून परततानाचे विदारक वास्तव पाहताना असंख्य वेदना सगळ्यांनाच झाल्याशिवाय राहणार नाही. जन्म झाल्यानंतर आयुष्यात जी अनिश्चित गोष्ट असते ती म्हणजे मृत्यू त्यातून वाचण्यासाठी भुलतालावरचा प्रत्येक मनुष्य हा आटोकाट प्रयत्न करत असतो त्यातीलच एक प्रयत्न म्हणजे या कोरोना विरोधातील लस टोचून घेऊन या आजारापासून स्वतःला सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न त्यांचा या लस न मिळाल्यामुळे फोल ठरला आहे. याला जबाबदार कोण ? लस आज ना उद्या येईल हा वाद - प्रतिवाद सुरूच राहील मात्र या देशातील, राज्यातील नागरिकांना स्वतःच्या जगण्याचा हक्क हिरावून घेण्याचा अधिकार अजून कुणाला देण्यात आलेला नाही. आरोग्याच्या पुढे सगळ्या गोष्टी या गौण ठरतात चांगले आरोग्य हा नागरिकांचा हक्क आहे आणि तो मिळविण्यासाठी खरे तर सरकारने, या देशातील व्यवस्थेने मदत करणे अपेक्षित आहे.
राजकारणासाठी आपल्याकडे अनेक मुद्दे आहेत. त्या गोष्टीवरून राजकारण केल्यास नागरिकांना फारसा फरक पडत नाही आणि पडत असला तरी फारसं कुणी त्यावर बोलू इच्छित नाही. आज जगणं - मरण्याची लढाई सुरु असताना जगण्यासाठी असणाऱ्या जालीम उपाय असणारी ' लस ' नाकारली जात आहे . सर्वसामान्य नागरिकांना लस मिळण्यापासून थांबवणे हा मोठा गुन्हा आहे. हा गुन्हा जे कुणी करत असावेत, त्यांनी ते करू नये. सामान्य जनता जेव्हा एखाद्या गोष्टीचा मनात राग धरून बसते आणि योग्य वेळ मिळाली कि ती दाखवते. मोठ्या हिमतीने वर्षभर या कोरोनाशी लोकांनी लढा दिला आहे. काही नागरिकांचा बळी गेला आहे. काही नागरिकांना कोरोनाचा आजार बरा झाल्यानंतरचाही त्रास होतच आहे. चारही बाजूनी नकारात्मक वातावरण असताना कशावर तरी उमेद ठेवावी . ती उमेद म्हणजे ती ' लस ' होती. काहींना लस घेतल्यानंतर पण कोरोनाचा संसर्ग झाल्याची उदाहरणे आहे मात्र ती लक्षणे ही सौम्य स्वरूपाची असतात. लस घेल्यामुळे नागरिकांना या आजरांपासून संरक्षण मिळते ह्यावर वैद्यकीय तज्ञांनी शिकामोर्तब केले आहे. एका बाजूला नागरिकामंध्ये जनजागृती घडवायची लस घ्या म्हणून आणि केंद्रावर लसच नाही. त्यामुळे कसं जगायचं असा प्रश्न आता नागरिकांसमोर उभा राहिला आहे.
एका बाजूला राज्यात ऑक्सिजन बेड्स, रेमेडीसीवर औषध, ऑक्सिजन मिळत नसताना आजारी पडायची इच्छा नसताना आजूबाजूची परिस्थिती पाहिल्यावर आजारी असल्याची मानसिकता बळावू लागली आहे. या मिळत नसणाऱ्या गोष्टींवर राज्य सरकार गंभीरपणे विचार करीर असून त्याची उत्तरे शोधण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे. त्यापैकी बेड्स शक्यतो खासगी आणि सरकारी रुग्णालयात वाढिवण्यात आले आहे. जंबो फॅसिलिटी उभारण्यात येत आहे. बेड्स कसे वाढवता येतील याकरीता जिल्ह्याधिकाऱ्याना सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोरोनाबाधित बहुतांश रुग्णांना कृत्रिम ऑक्सिजनची गरज लागते. कोरोनाचा विषाणू सर्वप्रथम माणसाच्या श्वसन संस्थेवर हल्लाबोल करतो. त्यामुळे त्याची कार्यक्षमता मंदावते, आणि श्वास घ्यायला त्रास होतो. त्यामुळे वैद्यकीय तज्ञांना कोरोनाबाधित रुग्णांच्या फुफ्फुसांवर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागते. कोरोनाच्या आजारात ज्या रुग्णाला फुफ्फुसाच्या व्याधीची अडचण दूर होते तो रुग्ण अर्ध्यापेक्षा जास्त बरा झालेला असतो. वैद्यकीय तज्ञांसाठी रुग्णाच्या फुफ्फुसाची कार्यक्षमता कशी वाढवता येईल याकडे सर्वात जास्त लक्ष असते.
यापूर्वी राज्यात रुग्णांसाठी ऑक्सिजनची होती त्यावेळी राज्य शासनाने साथरोग नियंत्रण कायदा व आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदींचा वापर करीत ऑक्सिजन उत्पादकांना वैद्यकीय क्षेत्रासाठी ८० % व उद्योगांसाठी २० टक्के या प्रमाणात ऑक्सिजन पुरवठा करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र ऑक्सिजनची वाढती गरज पाहता आता ऑक्सिजन उत्पादकांना वैद्यकीय क्षेत्रासाठी १०० % ऑक्सिजन पुरवठा बंधनकारक करण्यात आले आहे.
त्याप्रमाणे, गुरुवारी राज्यात जाणवणाऱ्या रेमडीसीवीर इंजेक्शनच्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी या इंजेक्शनचे उत्पादन करणाऱ्या सात कंपन्यांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.हाराष्ट्राला रेमडीसीवीरची कमतरता भासू नये यासाठी उत्पादन दुप्पट करावे. रुग्णालयांमध्ये रेमडीसीवीरचा अनावश्यक वापर टाळण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात भरारी पथक नेमतानाच उत्पादक कंपन्यांनी थेट शासकीय रुग्णालये आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना इंजेक्शनचा पुरवठा करावा. काळा बाजार होऊ नये म्हणून त्याची एमआरपी कमी करावी, अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या आहेत. सध्याच्या तुटवड्याच्या काळात याप्रमुख उत्पादक कंपन्यांनी इंजेक्शनचा पुरवठा थेट शासकीय रुग्णालयांना करावा. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे त्याचा पुरवठा केल्यास त्यांच्या माध्यमातून खासगी रुग्णालयांना रेमडीसीवीरचा पुरवठा करण्यात येईल, अशी यंत्रणा निर्माण करण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी दिले. यामुळे काळाबाजार रोखण्यास मदत होईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. इंजेक्शनवरील छापील एमआरपी कमी कराव्यात अशा सूचना आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. राज्यात कुठेही ११०० ते १४०० रुपये या किमतीत रेमडेसीवीर मिळाले पाहिजे, असे सांगतानाच डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती या कंपन्यांशी चर्चा करून इंजेक्शनची किंमत निश्चित केली जाईल, असे टोपे यांनी स्पष्ट केले.
लसी वाटपावरून राजकारण करण्यापेक्षा नागरिकांना लस द्या अशी मागणी आता सर्वसामान्यांमधून होत आहे. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकाने सामोपचाराने भूमिका घेत योग्य तो लसीचा साठा राज्यांना पुरविल्यास कोरोनाच्या विरोधातील लढाई नागरिकांना लढण्यास बळ प्राप्त होणार आहे. याकरिता लवकरात लवकर तोडगा काढणे गरजेचे आहे. कारण लसीवरून राजकरण रंगणे ह्यावरून सामान्य जनतेत चुकीचा संदेश जात असून यामुळे त्यांच्या मनात आरोग्य व्यवस्थेबद्दल रोष व्यक्त होत आहे. त्यामुळे या सगळ्या वादावर पडदा टाकत राज्यातील सर्व लसीकरण केंद्रांवर मुबलक प्रमाणात लस मिळतील यासाठी सर्वानी प्रयत्न केले पाहिजे. लस सध्याच्या काळात जीवनदान म्हणून भूमिका बजावत आहे आणि हे जीवनदान सर्वाना हवे आहे. सध्या फक्त ४५ वर्षावरील व्यक्तींना लस दिली जात आहे, लवकरच हे लसीकरण १८ वर्षावरील तरुणांसाठी करावे ही भूमिका अनेकांनी यापूर्वी मांडली आहे. ती मागणी पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने शास्त्रीय दृष्टीकोनातून विचार करून राज्यातील सर्व तरुणांना या आजरापासून सुरक्षित करण्यासाठी मदत केली पाहिजे, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांमधून व्यक्त केली जात आहे.