BLOG : 23 ऑगस्ट 2024! अंदाजे दुपारी बारा वाजले होते. आदित्य ठाकरे, अंबादास दानवे, विजय वडेट्टीवार, जयंत पाटील यांच्यासह नारायण राणे यांचा पाहणी दौरा होणार होता. अर्थात आदित्य ठाकरे यांना यायला तसा उशीच झाला. जवळपास 11.30 नंतर आदित्य ठाकरे यांच्या ताफा राजकोट किल्ल्याकडे आला. त्यावेळी विजय वडेट्टीवार मालवण येथील शासकीय विश्रामगृहावर होते.
पत्रकार परिषद झाल्यानंतर ते आदित्य ठाकरेंचा निरोप आलाय असं कार्यकर्ते आणि स्थानिक पदाधिकारी यांना बोलून थेट किल्ल्याकडे निघाले. मागून आलेल्या जयंत पाटील देखील यांनी देखील तेच केलं. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या सभास्थळाकडे मी निघालो. तोच ऑफिसहून फोन आला. किल्ल्यावर राडा झालाय तू तिकडं लगेच पोहोच. रस्ते, अरूंद आणि त्यात मी मूळचा मालवणचा नसल्यानं जवळचे किंवा शॉर्टकट रस्ते माहित नव्हते. तरी साधारणपणे पुढील पाच एक मिनिटात किल्ल्यावर पोहोचलो.
समोर एकच गोंधळ सुरू होता. दोन्ही बाजूचे कार्यकर्ते आपल्या नेत्यांना सरंक्षणात्मक गराडा घालून तुफान राडा करत होते. अर्थात महाराजांच्या समोर सुरू असलेल्या या साऱ्या गोंधळाला राडा नाहीतर काय म्हणणार? कदाचित तो शब्द देखील कमी पडेल. म्हणजे मुळात ज्या शब्दाची, गोष्टीची लाज वाटली पाहिजे ते सारं महाराजांच्या पडलेल्या पुतळ्यासमोर सुरू होतं.
तसं म्हटलं तर कोकणी माणूस देवाला मानणारा. त्यावर श्रद्धा असणारा. पण, याच किल्ल्यावर एक महापुरूषाचं एक मंदिर आहे. त्याच्या जागृकतेपणाबद्दल तिथल्या स्थानिकांनी माहिती सांगितली होती. अर्थात त्यावर विश्वास ठेवणे न ठेवणे हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक विषय. पण, कोकणात वाढलेला आणि जन्म झालेला असल्यानं साहजिकच मी देखील त्याच भक्तीनं या गोष्टी ऐकत होतो. त्यामुळे किल्ल्यावर एक देव आणि एक आराध्य दैवत यांच्या समोर हा सारा राडा सुरू होता. दोन्ही बाजूनं एकमेकांना चिथवणे, आव्हान देणे, घोषणाबाजी सुरू होती. विशेष बाब म्हणजे हे सर्व कार्यकर्ते एकमेकांच्या परिचयाचे आणि चांगले ओळखीचे होते. कारण, या भांडणामध्ये देखील याला काय अर्थ आहे? किंवा जे घडतंय, आपण शिव्या घालतोय, घोषणा देतोय याबाबत एकमेकांना जाब देखील विचारला जात होता.
काही कार्यकर्त्यांचे होत असलेले हावभाव, सवाल, डोळ्यांची भाषा यासाठी पुरेशी होती. म्हणजे या गोंधळात एक - दोन कार्यकर्त्यांना मार पडला. त्यावेळी संबंधित व्यक्ती तुझा भाऊ, नातेवाईक किंवा नवरा नाहीय. काळजी करू नको हे सांगण्यासाठी देखील पुढाकार घेतला जात होता. अर्थात यावेळी परस्पर बाजूनं जी हाणामारी झाली त्याला नेत्यांच्या संरक्षण किंवा इर्षेपेक्षा वैयक्तिक वादाची किनार देखील दिसून आली. तब्बल अडीच तास हे सारं सुरू होतं. पोलिसांची दमछाक होत होती. अगदी किल्ल्याच्या बाजूनं देखील कार्यकर्ते गोळा होत होते. छुप्या मार्गांनी देखील येण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. त्यामुळे पुढे काय होणार याची चिंता वाढत होती.
पोलिसांचे सारे प्रयत्न फोल ठरत होते. शेवटी जयंत पाटील यांच्यासारख्या नेत्यांनी पुढाकार घेतला. मुळात याची हे सारं चुकीचं होतं. आपण ज्यांना आपलं दैवत मानतो त्यांच्या समोर किंवा त्यांच्या पदस्पर्शानं पावन झालेल्या भूमीवर, ठिकाणावर घडावी ही बाब किती लज्जास्पद आहे. याचा प्रत्येकानं अंतर्मुख करून विचार करणे गरजेचा आहे.
अर्थात या साऱ्याची सुरूवात कुणी केली? कोणत्या कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी केली हे तसं सांगणं थोडं अवघड. कारण दोन्ही बाजूनं आरोप - प्रत्यारोप केले जात आहेत. पत्रकारांकडून देखील दिली जात असलेल्या माहिती देखील वेगळ्या स्वरूपाची आहे. शिवाय, स्वाभाविकपणे इतक्या मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते असताना सुरूवात कुठून झाली? हे सांगणं तसं अवघड. पण, त्यासाठी कुणा एकाला दोष देता येणार नाही. झाली तो गोष्ट साफ चुकीची. त्याला माफी देखील नसावी. कदाचित प्रायश्चित करून ही बाब भरून निघेल का ही शंकाच आहे.
विशेष बाब म्हणजे महिला कार्यकर्त्या देखील यामध्ये मागे नव्हत्या. यावेळी आपल्या नवऱ्याला काही दुखापत झाली का? म्हणून आक्रोश करणाऱ्या एका महिलेनं प्रसारमाध्यमांचे कॅमेरे पाहिल्यानंतर घेतलेली भूमिका मात्र साफ चुकीची होती. एकदी एकमेकांचे केस धरून मारण्यापर्यंत देखील प्रयत्न झाला. सारं वातावरण हे गोंधळ आणि राड्याचं होतं. मुळात महिला अत्याचारावर बोलताना, शेतकऱ्यांबाबत बोलताना महाराजांचे दाखले दिले जातात. सर्वच पक्षाचे नेते, कार्यकर्ते यावर आघाडीवर. महाराजांनी दिलेल्या शिक्षेचा दाखला दिला जातो. त्यामुळे या साऱ्या राड्यानंतर या सर्वपक्षीयांना काय शिक्षा द्यावी? असा सवाल विचारला तर त्यात वावगं ते काय?
मुख्य प्रश्व हाच आहे की, आपण केलेली वागणूक ही माफीला पात्र आहे का? महाराजांच्या काळात अशा चुकीला काय शिक्षा दिली गेली असती? यावर कुणी बोलणार आणि सदरची शिक्षा घेण्यास, त्या गोष्टीचं प्रायश्चित करून घेण्यास तयार आहे का? याची उत्तरं प्रत्येकानं द्यायला हवीत. दुसऱ्यांना उपदेशाचं डोस पाजणारे स्वत:वर वेळ पडल्यास महाजांच्या मूल्यांना पायदळी तुडवतात.
कोकणात एक म्हण आहे आपला तो बाबू, दुसऱ्याचं ते कारटं! यावेळी माघार घेणे, सांमजस्यपणा दाखवणे यासाठी कुणीही तयार नव्हतं. शिवाय, कोण माघारी फिरण्याचा प्रयत्न करताना, तशी हालचाल झाल्यास त्याला पुन्हा डिवचलं जात होतं. पुण्यभूमीवर झालेली नासधूस काही समर्थन करणारी नाही. या राड्यानंतर प्रत्येक जण अगदी चवीनं सारा घटनाक्रम कथन करत होता. पण, ज्याची लाज वाटावी त्याचा फुशारक्या तरी कशा मारल्या जातात? या प्रश्नाचं उत्तर देखील मिळत नाही. ज्या गोष्टीची लाज वाटावी ती गोष्ट मिरवली जाते. या सारखा कोडगेपणा आणि निर्लज्जपणा नसावा. त्यानं गाय मारली तर मी वासरू मारणार असा हा सारा प्रकार होता.
मूळात एक पाऊल मागे येण्यास कसला कमीपणा होता? ते देखील महाराजांच्यासमोर! याचं मला तरी आश्चर्य वाटतं. स्वाभिमान कुठं, कसला असावा याची देखील जाण कुणाला नव्हती. अर्थात राजकीय वैरापोटी आपणाला एकमेकांबाबत आदर नसेल. पण, महाराजांचा आदर ठेवून तरी एक पाऊल माघार घेण्यास काहीही हरकत नव्हती. म्हणजे साधं उदाहरण द्यायचं झाल्यास आपल्यापहून वयानं, पदानं किंवा ज्याचा आपण आदर करतो त्याच्यासमोर साधी चूक, शिवी दिल्यास किंवा चुकीची प्रतिक्रिया दिल्यास आपण सहजपणे माघार घेतो. अगदी एखादी गोष्ट करताना दहावेळा विचार करतो. त्यामुळे ज्यांनी आपली ओळख निर्माण केली. ताठ मानेनं जगायला शिकवलं. ज्यांच्या मूल्यांचे, विचारांचे आपण 400 वर्षानंतर देखील दाखले देतो. त्या महाराजांसमोर हे सारं करण्यास कमीपणा कसला?
पत्रकार देखील माणूस असतो. त्याला देखील भावना असतात. तो देखील चुका करतो ही बाब मान्य करायला हवी. त्यामुळे या साऱ्यानंतर एक गोष्ट मनात आली. या सर्वांनाच आपल्यातील खुमखुमी दाखवण्याची इतकीच अधिरता होती तर त्यांनी ती भर चौकात का नाही दाखवली? म्हणजेच हा राडा पवित्र जागेवर करण्यापेक्षा एका चौकात येऊन का नाही केला गेला? किल्ल्यावरून चौकात किंवा मोकळ्या जागेत येण्यासाठी काही फार अंतर लागत नाही. त्यामुळे प्रत्येकात असलेल्या व्यक्तिद्वेष, राग काढण्यासाठी कदाचित याहून चांगला पर्याय कुठलाही नसता.
देशाच्या राजकारणात महाराष्ट्रातील राजकारणी, त्यांचे विचार आणि राजकीय वातावरण यांचे दाखले दिले जातात. पण, राजकोट किल्ल्यावर झालेला राडा, त्यानंतर प्रत्येक पक्षातील नेत्यांनी आपल्या पक्षातील नेत्यांची केलेली पाठराखण म्हणजे निर्लज्जपणाचा कळस होता. याबद्दल माफी मागणं आणि चुकीला चूक म्हणणं कुणालाही जमलं नाही. यातून मनाचा कोतेपणा दिसून आला. महाराजांचा कोसळलेला पुतळा, झालेला राडा आणि सुरू असलेलं राजकारण हे सर्वसामान्य कोकणवासीय, मालवणकर यांना मान्य नाही. महाराजांना मानणाऱ्या राज्यातील, देशातील जनतेला देखील हे कदापी मान्य नसणार यात शंका नाही.
यावेळी पोलिसांची भूमिका देखील फोल ठरली. मुळात पोलिसांचं हे अपयश म्हणावं लागेल. कारण, सध्याचं सुरू असलेलं राजकारण, नेत्यांची पार्श्वभूमी पाहता दोन्ही बाजूचे कार्यकर्ते, नेते इतक्या मोठ्या संख्येनं समोरासमोर येतात कसे? हाच मोठा प्रश्न आहे. शिवाय, किल्ल्यावर एखाद्या पक्षाचे कार्यकर्ते अगोदरपासून असल्यास त्यांना सुरक्षित बाहेर काढलं गेलं किंवा मार्गस्थ न करता अशा पद्धतीनं समोरासमोर येऊ देणे म्हणजे याला पोलिसच जबाबदार म्हणावे लागेल.
एखाद्या नेत्याचा ताफा किंवा नेता उशिरा आल्यास त्याला थांबवणे, परिस्थिती सांगणे, त्यातून कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे पोलिसांचे काम. पण, यासंपूर्ण प्रकरणात पोलिस पूर्णपणे अपयशी ठरलेले दिसले. मुळात दोन्ही बाजूचे कार्यकर्ते समोरासमोर आले. यासाठी पोलिसांना जबाबदार धरल्यास त्यात वावगं असं काहीही नाही. कारण, याबाबतच सर्व नियोजन हे पोलिसांचं असतं. कायद्यानं त्यांना ते अधिकार दिले आहे. शिवाय, पोलिसांच्या खाक्यापुढे कुणाचं चालत देखील नाही. म्हणजे पुतळा पडल्यानंतर पत्रकारांनी जाऊ नये यासाठी पोलिसांनी ज्या पद्धतीनं तयारी केली होती, नेत्यांचे दौरे कव्हर करताना ज्या पद्धतीनं पोलिसांनी बळाचा वापर करत पत्रकारांना शर्ट खेचून बाहेर काढण्यापर्यंत मजल मारली. शिवाय, चेतन पाटीलला न्यायालयात हजर करत असताना पत्रकारांना सुनावणीवेळी आत न सोडण्यासाठी मालवण पोलिसांनी ज्या पद्धतीनं पोलिसांची एक फळी उभारत कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडेल असं कारण दिलं, त्या पोलिसांचे हात नेत्यांना, त्यांच्या कार्यकर्त्यांना रोखण्यापासून कुणी थांबवले होते? हा देखील प्रश्न आहे.
किल्ल्याच्या आसपास देखील पत्रकारांनी फिरकू नये यासाठी पोलिसांची जणू एक टीम होती. अर्थात सदरचे पोलिस किंवा सुरक्षा ही पत्रकारांना रोखण्यासाठी आहे की सुरक्षा राखण्यासाठी? हा प्रश्न यावेळी पडत असे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार असोत किंवा संजय राऊत यांच्या दौऱ्यावेळी पत्रकारांना रोखणाऱ्या पोलिसांनी किल्ल्यावर झालेल्या राड्यास नेमका कोण जबाबदार? पोलिसांची भूमिका कुठं आणि कशी चुकली? याचा देखील शोध घेणे गरजेचं आहे.
किल्ल्यावर झालेल्या राड्या प्रकरणी दोन्ही बाजूच्या जवळपास 40 जणांविरोधात गुन्हे दाखल आहेत. पण, यामध्ये एकाही नेत्याचं किंवा लोकप्रतिनिधीचं नाव नाही. त्यामुळे याचा जबाब पोलिस देणार आहेत का? नेत्यांवर, लोकप्रतिनिधींवर गुन्हा दाखल करण्यास त्यांना नेमकं कोण रोखतंय? याचं उत्तर देखील कायद्याचे रक्षक असलेल्या पोलिसांनी देणे गरजेचं आहे. अर्थात यामागे अनेक कंगोरे आहेत. पण चौकशी, राजकारण न करता यातून शिकणे, चूक मान्य करणे गरचेचं आहे.
याच लेखकाचा हा ब्लॉग वाचा :