विधानसभा निवडणूक अनेक अर्थांनी महत्त्वाची. राज्याचा विचार केल्यास त्यात अनेक कंगोरे देखील आहेत. अगदी जाती - पातीच्या राजकारणापासून ते नेत्यांना असलेली मान्यता आणि पक्षाची ताकद दाखवणारी हि निवडणूक ठरेल. अगदी अभ्यासाच्या दृष्टीनं देखील या निवडणुकीला महत्व. अशावेळी विभागांमध्ये काय गणितं असणार? यावर देखील चर्चा होतेय. या चर्चांमध्ये कोकण मागे राहिल असं तर होणार नाही. अगदी कोणता मतदारसंघ कुणाला मिळणार? त्या ठिकाणी उमेदवार कोण असणार? वादाचा फायदा कुणाला मिळणार? याची चर्चा सध्या होतेय. कोकणात जातीची गणितं किती काम करतात? याची मला तरी शंका आहे. कारण लहानपणापासून या गोष्टी जवळून पाहत आलो आहे. सद्यस्थितीचा विचार केल्यास कोकणात प्राबल्य राखण्यासाठी किंवा सत्ता मिळवण्यासाठी प्रत्येक राजकीय पक्ष कसून तयारी करतोय. संभाव्य उमेदवारांनी हालचाली सुरू केल्या आहेत. कोकणावर राजकीय प्राबल्य असणं म्हणजे कल्याण, ठाणे, मुंबई अर्थात कोकणातीलच या महत्त्वाच्या शहरांवर आपली सत्ता अबाधित ठेवण्याचा दृष्टीनं उचललेलं एक पाऊल म्हणावं लागेल. कोकण म्हटल्यानंतर शिवसेना अर्थात एकसंध शिवसेना असं गणित. पण, राज्यात शिवसेनेत झालेलं बंड आणि लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मिळालेलं यश यानंतर सारी गणितं बदलली. आपल्याच बालेकिल्ल्यात कोकण पट्ट्यात उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला पिछेहाट सोसावी लागली. मिळालेल्या यशामुळे सध्या भाजप तरी नियोजनबद्ध पद्धतीनं काम करत असल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे मित्रपक्षांसह विरोधी पक्षांची देखील त्यांच्या हालचालींकडे लक्ष आहे. भाजपच्या कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास सध्या चांगलाच दुणावला आहे. पण, सध्या तरी कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महाविकास आघाडी किंवा महायुतीमध्ये दावे- प्रतिदावे होत आहेत. महाविकास आघाडीच्या तुलनेनं महायुतीमध्ये तर ते जास्त आहेत. अशा वेळी रामदास कदम आणि रविंद्र चव्हाण यांच्यांत रंगलेलं वाकयुद्ध, भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी तालुका पातळीसह गावागावांमध्ये केलेल्या निदर्शनांचा अर्थ काय? भाजपच्या वरिष्ठ पातळीवरून आलेल्या आदेशाशिवाय हे शक्य आहे का? अर्थात भाजपची वाढत किंवा वाढलेली ताकद या आत्मविश्वासामागे नक्कीच आहे.
अगदी दोनच दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा रत्नागिरी दौरा झाला. निमित्त होतं लाडकी बहीण योजनेच्या वचनपूर्ती सोहळ्याचं. त्यावेळी दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि ज्यांचा दौरा निश्चित होता असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण उपस्थित नव्हते. साधारणरणे तीन ठिकाणी मुख्यमंत्री गेले. पण, एकाही कार्यक्रमाला भाजपचे स्थानिक प्रमुख पदाधिकारी हजर राहिले नाहीत. त्यामुळे महायुतीत सर्व आलबेल आहे का? अशा चर्चा झाल्यास वावगं असं काही नाही. कारण महायुतीचे मुख्यमंत्री येतात आणि भाजपचे पदाधिकारी हजर राहत नाहीत. अगदी त्यापूर्वी दोनच दिवस कदम - चव्हाण वादाला तोंड फुटलं होतं. शिंदेंच्या शिवसेनेनं प्रकरण तसं जरा सबुरीनं घेतलं. पण, अंतर्गत तणाव मात्र स्थानिक पातळीवर जाणवतो. रत्नागिरी शहरामध्ये झालेल्या निषेध आंदोलनामध्ये केलेल्या भाषणात भाजपच्या नेत्यांनी रामदास कदम यांचा प्रवास, त्यांनी केलेली कामं यावर बोट ठेवून रामदास कदमांना थेट आव्हान दिलं. अगदी उद्धव ठाकरेंसोबत असताना रामदास कदम यांनी कशारितीनं वागणूक ठेवली याचे देखील दाखले दिले गेले. त्यामुळे याला भाजपच्या वरिष्ठांचा पाठिंबा नाही असं नक्कीच म्हणता येणार नाही. हा वाद केवळ यापुरता मर्यादित नसून भाजपनं मित्रपक्षांच्या जागांवर देखील दावा केला आहे. अगदी तशी तयारी देखील सुरू केल्याचं जाणवतं. याबाबत विचारताच भाजपचे स्थानिक नेते आमचे पारंपरिक मतदार संघ आहेत. आम्ही तयारी केल्यास वावगं काय? वरिष्ठांचा आदेश आल्यानंतर पाहू असं अगदी सहजपणे सांगतात.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण - संगमेश्वर, रत्नागिरी - संगमेश्वर, राजापूर - लांजा - साखरपा, खेड - दापोली - मंडणगड आणि गुहागर या पाच विधानसभा मतदारसंघात भाजपची तयारी सुरू आहे. विशेष बाब म्हणजे उदय सामंत यांच्या रत्नागिरी - संगमेश्वर या मतदारसंघावर आमचा पारंपरिक मतदारसंघ म्हणत भाजपनं दावा केलाय. त्यामुळे थेट मित्र पक्षातील आणि सत्तेतील प्रमुख नेत्याला हे आव्हान मानलं जातं. 2004 च्या विधानसभा निवडणुकीत नवख्या असलेल्या उदय सामंत यांनी युतीच्या बाळ माने यांचा पराभव केला. त्यानंतर आतापर्यंत सामंत रत्नागिरी - संगमेश्वर या विधानसभा मतदारसंघाचं नेतृत्व करतात. तर, चिपळूण - संगमेश्वरमध्ये देखील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शेखर निकम सध्या विद्यमान आमदार आहेत. असं असताना भाजप आणि शिंदे गटानं केलेलं दावा वादाला कारणीभूत ठरत आहे. यात कमी म्हणू की काय खेड - दापोली - मंडणगडमध्ये आम्ही योगेश कदम यांना विधानसभा निवडणुकीत मदत करणार नसल्याची भूमिका भाजपनं घेतली आहे. त्यामुळे युतीत सारं काही आलबेल आहे. वरिष्ठ नेते घेतील तो निर्णय मान्य असं सांगितलं जात असलं तरी सामान्य आणि तळागाळात काम करणाऱ्या स्थानिक नेते, कार्यकर्ते यांच्याकडे कोण लक्ष देणार? त्यांचं म्हणणं गांभीर्यानं घेतलं जाणार कि नाही? हा देखील मुद्दा आहे. मला आठवतं लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी सर्वपक्षीयांची होत असलेली पंचाईत स्थानिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते अगदी खासगीत सांगत असायचे. वरच्या पातळीवर सर्व निर्णय झाले. पण, आमचं मरण आम्हाला ठावूक अशी प्रतिक्रिया ऐकायला मिळायची. अर्थात वरिष्ठ पातळीवरच्या निर्णयांचा तोटा कार्यकर्त्याला कसा बसतो हे कळण्यासठी खालची उदाहरणं बस्स आहेत.
सध्याच्या या निवडणुकीत आपलं अस्तित्व दाखवण्यासाठी प्रत्येक पक्ष, कार्यकर्ता तयारी करतोय. अनेक जण सध्याच्या राजकीय स्थितीत आपला फायदा, पक्षाचा आमदार कसा वाढेल याची गणितं आखतोय. कोकणात ते आत्तापासूनच सुरू झालं आहे. कोकणातील माणसं, त्याच्या समस्या, विकासासाठी लागणारा निधी, आश्वासनांची खैरात केली जातेय. लोकसभा निवडणुकीला राहिलेली गणितं विधानसभेला किती राहतील याची थोडी शंका आहे. विशेष बाब म्हणजे विधानसभा निवडणुकीत इच्छुकांना किंवा पक्षाला जागा न मिळाल्यास आपल्या मित्रपक्षाला किती मदत केली जाईल याची शंका आहे. अगदी 'लोकसभा निवडणुकीचा वचपा काढला जाणार' अशा चर्चा देखील रत्नागिरी जिल्ह्यात होत आहेत. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षांना देखील अगदी अलर्ट राहून काम करावं लागणार आहे. कार्यकर्त्यांच्या मनधरणीपासून ते 'रसद' पुरवण्यासाठी तयारी केली जात आहे.
तसं म्हटलं तर कोकणातील जनता उद्धव ठाकरे यांच्या पाठिशी असं सांगितलं जात असताना ते जनमत आपल्याकडे खेचण्याचं किंवा तशा रितीनं आमदार निवडून आणणं हे शिंदेसमोर आव्हान असेल. भाजपला लोकसभेत मिळालेलं यश राखणे आणि विधानसभा निवडणुकीत कोकणातून जास्त लोकप्रतिनिधी निवडून आणणं हे आव्हान असेल. कारण, शिवसेनेसारखा तळागाळात पोहोचलेला पक्ष त्यांच्यासमोर तगडं आव्हान उभं करेल. तर, उद्धव ठाकरेंना लोकसभा निवडणुकीतून धडा घेऊन विधानसभा निवडणुकीत जास्त शिलेदार निवडून आणणं आणि कोकणवर सत्ता कायम ठेवणे हे आव्हान असणार आहे. तसं म्हटलं तर कोकणात अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला देखील आव्हानांचा सामना करावा लागेल. अर्थात रत्नागिरी , सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसची फार ताकद नाही. पण, रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण - संगमेश्वरची जागा राखणं हे शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यासमोरील आव्हान असणार आहे. त्यामुळे विविध पातळींवरची गणितं आखणं सध्या सर्वच पातळीवर सुरू आहे. मुळात कोकणातील माणूस या साऱ्यापासून तसा लांब असतो. पण, निवडणुकीत मात्र आपली भूमिका नेमकेपणानं निभावतो. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या गजाल्या आणि त्यानंतर निवडणुकीत होणाऱ्या उलथापालथी याकडं तो कशा पाहतो याची उत्तरं शोधणं अगदी गमतीशीर असणार आहे.